कास्की : गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २, ३, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको भन्दै भदौ पहिलो साता सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि छलफल सकिएको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको भन्दै भदौ १ आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिट उपर बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको हो। ‘प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी कानुन बनाए। जुन संविधानको गम्भीर उल्लघंन छ। मैले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस सकियो,’ उनले भने, ‘अब निर्णय सुनाउन बाँकी छ।’
अधिवक्ता ओलीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए।
‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधीलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ,’ अधिवत्ता ओलीले थाहा खबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रदेश १ ले नेपालको संधिवान अनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। अरु प्रदेशले राज्यको करोडौँ सिध्याइरहेका छन्। यो संविधान विपरित हो।’ उनले छ वटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेकाछन्। बुधबार भएको बहसमा कर्णाली र प्रदेश २ बाहेकका मुख्यन्यायधिवक्ताहरुको उपस्थित थिए।
लिनै नपाइने महिनावारी तलब बुझ्दै
जनप्रतिनिधीहरुले पाउने सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन्। प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिक रुपमा तलब समेत बुझ्दै आएका छन्।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले पारिश्रमीक लिन पाउने ब्यवस्था नभई सुविधा लिन पाइने ब्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको ब्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवासुविधा मनलाग्दी बनाएका छन्।
प्रदेश १ बाहेकका जनप्रतिनीधीले कर्मचारीले जसरी नै मासिक रुपमा तलब बुझेका छन्। उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभई तोकिएको बैठक वा विशेष अबसरमा उपस्थित भएवापत यातायात खर्च वा अन्यखर्च पर्छन । तर, अहिले महिनाभरी ज्यालादारी काम गरे जसरी जनप्रतिनीधिहरुले तलबसँगै अन्य भत्ता (सुविधा)हरु पनि लिँदै आएकाछन्। प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानविपरीत त्यस्तो व्यवस्था गरेका छन्।
मानिसहरूले जनप्रतीनिधिलाई सेवाको नभई जागिरेको हिसाबले हेर्न थालेको गण्डकीका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्का बताउँछन्। संविधानले यस्तो ब्यवस्था गरेको छैन। अझ गण्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विधेयक ल्याएर पारितसमेत गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत दलका सांसदले उक्त विद्येयकको विरोध जनाएजस्तो गरे पनि उक्त विधेयकको मौन समर्थन गरेका थिए।
यसरी सही निर्णय गरेको थियो प्रदेश १ ले
सेवा सुविधा लिनका लागि बनेको ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बन्धीत रहेर महानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेकोछ।
त्यस्तै दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँगनै सम्बन्धित रहेर उपमहानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेको छ।
त्यस्तै गाउाँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यतथा वडा सदस्यको सुविधा पनि सोही दफा र उपदफालाई टेकेर निर्धारण गरेको छ।
दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग नै सम्बन्धीत रहेर नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेकोछ। संविधानको अनुसूची २ दफा ४ सँग सम्बन्धीत रहेर गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्ता तोकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।