देखाउन मात्रै महिलालाई राष्ट्रपति बनाइयो!

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : द्वन्द्वका बाँकी काम समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपाल लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएकोमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

लामो समय यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको शर्माले ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन्। बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय संजाल नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा मन्तव्य राख्ने क्रममा अध्यक्ष शर्माले हतियार उठाएको पार्टी वैधानिक तवरले सत्तामा जानु शान्ति प्रक्रियाको सफलता भए पनि त्यसबाट प्रभावितको बारेमा निष्कर्ष ननिकाल्नु ठीक नभएको बताए। उनले भने, 'नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व भयो। शान्तितर्फ उन्मुख हुँदै रुपातन्तरणको काम राम्रैसित भयो। हतियार उठाएको दल शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा भाग लिएर भोटबाटै सत्तामा आयो। यो प्रक्रिया कहाँ आएर बिग्रियो भन्दाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार अगाडि बढिएको छैन।'

यसअघि यी दुई आयोगमा रहेका पदाधिकारीले कुनै काम नगरेको शर्माको भनाइ थियो। उनले भने, 'चार वर्ष आयोगमा रहेर रिटायर हुँदा केही उपलब्धि सुन्न र देख्न पाएनौँ। फेरि अहिले प्रयास भइरहेको छ।' उनले सरकारले अहिले पदाधिकारी पूर्ती गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको तर्फ इंगित गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा यी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति बनेको छ। लामो समय भइसक्दा पनि उक्त समितिले अहिलेसम्म सिफारिस गरेको छैन।

आयोगहरूमा नियुक्ति र कानुन निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय छलफलमा रहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर अहिले काम भइरहेको हो भनेर शर्माले बताएका हुन्।

द्वन्द्वका मुद्दा समाधान नहुँदा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो। 'यसबाट बढी महिला प्रभावित छन्। दाजुभाइ मारिएका छन्, बाबुको मृत्यु भएको छ, छोराको मृत्यु भएकोले महिला पीडित भएका छन्', सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि पोख्दै शर्माले भने, 'आयोगको गठन धेरै ढिलो भयो। अझै पनि यसको गठन भयो भने महिलाहरूले पनि न्याय पाउने थिए।'

देखाउनका लागि मात्रै महिलालाई राष्ट्रपति बनाइयो!

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने भन्नेबारेको छलफलमा अध्यक्ष शर्माले नेपालमा महिलाहरू कार्यकारी पदमा नरहेको बताए। निर्णायक पदमा महिला नभएकाले महिलाका मुद्दा पछि परेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो।

'हामीले गर्व गर्ने कुरा नेपालमा राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीश महिला हुनुभयो। सभामुख महिला हुनुभयो। यो सांकेतिक मात्रै थियो', अध्यक्ष शर्माले भने, 'मन्त्रिपरिषदमा कतिजना महिला हुनुहुन्छ? हरेक दलका कार्यकारी समितिमा कति जना महिला हुनुहुन्छ त? पोलिटब्युरोमा कति महिला हुनुहुन्छ त? निर्णय गर्ने ठाउँमा कति जना महिला हुनुहुन्छ?'

अध्यक्ष शर्माको निष्कर्ष थियो, 'निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको संख्या न्यून छ। हामीले देखाउनका लागि मात्रै ती पदहरूमा महिला लगेको हो कि के हो? यो अवस्था चिर्नुपर्ने भएको छ।'

भान्जाभान्जी देखाएर नागरिकता विधेयक अल्झाइयो

पछिल्लो समय नेपालमा नागरिकताको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा बहस व्यापक भएको छ।

संसद र सडकमा तथा अधिकारकर्मीले यो विषय बहसमा ल्याइरहेका छन्। जसका कारण नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ।

नागरिकता लिनेका लागि समस्या आए सरकारले परिपत्र गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्णय गरेर उक्त समस्याको समाधान गरिरहेका छन्। जुन काम पनि आलोचित बनिरहेको छ।

यो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नागरिकता विधेयकमा अनावश्यक विवाद ल्याएर महिलाहरूलाई अन्यायमा पारिएको पनि बताए। उनले भने, 'नागरिकताका विषयमा व्यापक छलफल भयो। तर त्यो विवाद जहाँ थियो त्यहिँ हुन्छ। संविधान विपरीतका विधेयक आएका छन्। संविधान विपरीत सिडियोका निर्णय छन्। हामी अव्यक्त भयबाट प्रभावित छौँ।'

विदेशी र नेपाली नागरिक दम्पतीका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्नेबारेको विवादको विषयमा बोल्दै शर्माले भने, 'नेपालमा भान्जाभान्जीको जनसंख्या बढ्छ भन्या छ, कहिले कहिले बाहिरबाट ह्वारह्वारती मानिस आउँछ भन्या छ। त्यति सजिलो छैन भान्जाभान्जीको जनसंख्या बढ्न।'

शर्माले नागरिकताको जटिलता संविधान विपरीत गएर भएको पनि बताए। उनले भने, 'संविधानको एउटा मर्म, कानुनको विपरीत मर्म र त्यसभन्दा पनि पृथक सिडियो साहेबहरूका निर्णय भएका हुनाले यसमा समस्या भएको हो। किन जटिलतातर्फ उन्मुख भएको हो नागरिकता विधेयक मैले बुझ्न सकेको छैन।' नागरिकता विधेयकमा विवाद भएको र नागरिकता वितरणमा विभेद भएकाले महिला सशक्तिकरणमा बाधा भएको शर्माको भनाइ थियो।

अध्यक्ष शर्माले महिला पुरुषभन्दा अगाडि जानुपर्ने बताए। उनले पुरुषले त्यसमा साथ दिन तयार हुनका लागि चेतनामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए। उनले भने, 'सधै महिलाको अगाडि पुरुष किन? यस्तो अवस्था आओस् महिलाको पछाडि पुरुष होस्। पुरुष पछाडि हिँड्न नसके पनि साथमा साथ मिलाएको होस्।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.