विराटनगर : सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज गर्ने फैसला गर्यो। यो फैसले मासिक पारिश्रमिक लिएका प्रदेश-१ बाहेकका ६ वटै प्रदेशका झण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधि समस्यामा परे। तर, प्रदेश-१ का जनप्रतिनिधि भने सर्वोच्चको आदेशबाट मुक्त रहे। त्यसको एउटै मात्र कारण हो प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार कानून निर्माण गर्नु र सोहीअनुसार सेवा सुविधा लिनू।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रदेश-१ बाहेक ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने ठहर गरेको छ।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनबमोजिम सुविधा मात्र पाउने भनिएको ६ वटा प्रदेशले मासिक तलब प्रदान गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानून नै खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) अलग विषय भएकोले संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने रिट निवेदनको मागदावीलाई स्वीकार गरेको छ। प्रदेश-१ ले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दै सचेत भएर एकमुष्ट तलब दिने व्यवस्था नराखी भत्ता र अन्य सुविधा दिने प्रावधान राखेकोले खारेज भएन।
प्रदेश-१ का जनप्रतिनिधिले बुझिरहेको रकम अन्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिले लिएको भन्दा पनि बढी छ। तर, संविधानसँग नबाझिएकोले यो बदर नभएको हो। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानून निर्माणकै क्रममा व्यापक छलफल गरेर पारिश्रमिक नराखिएकोले अहिले समस्या नभएको बताए। यो प्रकरणले प्रदेश-१ सरकारले आफ्नो परिपक्वताको प्रमाण दिएको पनि उनको दाबी छ।
प्रदेश कानुनअनुसार पाउने सुविधा
प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा सुझाब कार्यदलका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको भावनाविपरीत अन्य प्रदेशले कानून बनाएकोले खारेज भएको बताए। शीर्षकविना एकमुष्ट तलबभत्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश १ मा कानून निर्माण गर्दा शिर्षकगत रुपमा भत्ता र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा २२० (८) मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि सुविधा मात्र दिने व्यवस्था छ।
महानगरमा भने पारिश्रमिक वितरण
प्रदेश कानूनले शीर्षकगतरूपमा भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐनभन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सुविधा(भत्ता) लिन पाउने व्यवस्था छ।
त्यसअनुसार बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन्। यसमा सञ्चार, खाजा खर्च, पुस्तक पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार र यातायात खर्च समावेश छ।
तर, विराटनगर महानगरपालिकाकामा त्योभन्दा धेरै रकम जनप्रतिनिधिले बुझिरहेका छन्। उनीहरूले गैरकानूनी रुपमा मासिक पारिश्रमिक, स्थानीय सुविधा, सञ्चार महशुल र इन्धनसमेत बुझिरहेका छन्। महानगरका प्रमुखले मासिक पारिश्रमिक ३३ हजार, स्थानीय सुविधा २५ हजार र सञ्चार महशुल २५ सय गरी ६० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन्। प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा महानगर प्रमुखले लिएको रकम १६ हजार बढी छ।
यसैगरी, महानगरका उपप्रमुखले मासिक पारिश्रमिक २७ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा २० हजार र सञ्चार महशुल २ हजार गरी गरी ४९ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन्। प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा उपप्रमुखले मासिक ६ हजार ५ सय र वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढि बुझिरहेका छन्। कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन्।
महानगरले पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको विवरण
महानगरले प्रमुख र उपप्रमुखलाई गाडी तथा इन्धन र कार्यपालिका सदस्यलाई मोटरसाइकल र मासिक १५ लिटर पेट्रोल पनि दिइरहेको छ। प्रदेश कानूनले भने प्रमुख र उपप्रमुख बाहेकलाई सवारी साधन र इन्धनको परिकल्पना गरेको छैन।
गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधाबापत पनि एकमुष्ठ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त भत्ता पनि ऐनविपरीत छ। महानगरपलिकाले वितरण गर्ने पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० लाख ३० हजार खर्चनुपर्नेछ।
यस्तै, औचित्य स्पष्ट नभएको स्थानीय सुविधाबापत महानगरले प्रमुखलाई वार्षिक ३ लाख, उपप्रमुखलाई २ लाख ४० हजार, वडाध्यक्षहरुलाई ३४ लाख २० हजार र वडा सदस्यहरूलाई ९ लाख १२ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
महानगरपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई ग्लोवल आइएमइ बैंकमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ। उसले गरेको रकम भुक्तानी चार्टमा पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको पारिश्रमिक नै भुक्तानी गरिरहेको देखिन्छ। प्रदेश कानूनविपरीत यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको रकमलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएर असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको बेला महानगरले गैरकानूनी रूपमा तलब र सुविधा वितरण गरिरहेको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भने प्रदेश कानून तोकेको अनुसार नै सुविधा लिएको दावी गरे। प्रदेश कानूनअनुसार भत्ताहरू पारिश्रमिकको रूपमा लिएको र स्थानीय स्रोतबाट महानगरले स्थानीय सुविधा दिएको उनको दावी छ। तर, स्थानीय सुविधा कुनै ऐन र कानून अनुसार वितरण गरिएको हो भन्ने उनले स्पष्ट पार्न सकेनन्।
महानगर प्रमुख पराजुलीले आफूले पाउने सबै सेवा सुविधा सामाजिक काममा लगाएको बताए। पहिलो वर्षको सुविधा विराटनगर १ स्थित सयपत्री प्राविमा र दोस्रो वर्षको विराटनगर १९ स्थित जागृति प्राविमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेको उनले बताए।
महानगरले गैरकानूनी सुविधा जनप्रतिनिधिलाई दिएको बारेमा उच्च अदालत विराटनगरमा पनि रिट दर्ता भएको छ। पब्लिक फोरमका उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।