पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गुरुङ र मगर भाषा प्रदेशमा अतिरिक्त कामकाजीको भाषा बन्न सक्ने बताएका छन। पहिचानको मुद्दा समेट्न र भाषा संरक्षणका लागि भाषिक मुद्दा उठाइरहेका गुरुङ र मगर समुदायको भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन उनले स्पष्ट पारेका हुन्।
यद्यपि उनले कामकाजीको भाषा हुनका लागि ती भाषाको लिपि, व्याकरणलगायतका पक्ष पूरा हुनुपर्ने बताए। संवैधानिक रूपमा प्रदेशमा ३ वटा भाषा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसको प्रयोग प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले दशैं, तिहार, छठ र ल्होसार पर्वको अवसर पारेर आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य समुदायमा यसको बारेमा भ्रम फैलाउने काम भएको गुनासो समेत गरे।
‘मैलें गुरुङ भाषा, मगर भाषा सिक्नुपर्ने भयो भनेर डराउनु पर्दैन’ उनले भने ‘गुरुङ मगर जान्ने समुदायले सरकारी कार्यालयमा, अदालतमा आफ्नो भाषा बोल्न पाउछन् भन्ने हो अरु केही होइन।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक, भाषिक र समाजिक रुपले असमान समाजमा समानताको अभ्यास पुर्याउन मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको भन्दै यसलाई पूरा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको बताए। समान अवसरले नभई समान अवास्थाको अवसरले मात्र समावेशी विकासको सिद्धान्त पूरा हुने भन्दै उनले कामकाजी भाषाको व्यवास्थाले यसलाई सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एक फरक प्रसंगमा उनले सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने बताए। ‘सभामुख, पूर्वमन्त्री, सांसदलाई आरोप लागेपछि हामीले छानविनका लागि कुनै रोक लगाका छैनौँ, अरू कोही भए रोकिन्थ्यो होला, हिजो व्यवस्थामा पनि यस्तो हुन्थ्यो होला’ उनले भने ‘तर यो लोकतन्त्र हो हामी लोकतन्त्रको सम्मान गर्छौँ।’
तर, एक/दुईजना आरोपित भएको भरमा अहिले सबै सांसद र नेतालाई मुछ्ने काम मिडियाबाट भइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।