इलाम : प्रदेश १ लाई छोडेर अन्य छ वटा प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोकिएपछि कानुनको विषयमा जनप्रतिनिधि सजक देखिएका छन्।
संविधानले कल्पनै नगरेको पारिश्रमिक लिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल सुविधा रोक्नु भनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि कानुनको प्राविधिक पक्ष हेर्न प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेका छन्। कानुनको प्राविधिक पक्ष धेरै हुने र स्थानीय तहले बनाएको कानुनहरूलाई पुन: मूल्यांकन गर्ने जनशक्ति नभएको भन्दै प्रदेशसँग सहयोग मागेका हुन्।
प्रदेश एकको प्रदेश सभाले इलाममा मेची अञ्चलका स्थानीय तहको जन प्रतिनिधि गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
’धन्न प्रदेश एकको सरकारले कानुनविज्ञहरू राखेर कानुन बनाएकोले आज हाम्रो सेवा सुविधा खोसिएको छैन’ प्रदेश एक नगरपालिका संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले भने, ’प्रदेश सरकारल र प्रदेश सभालाई धन्यवाद छ। अबदेखि प्रदेश एक भित्रका स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता र प्राविधिक पक्ष हेरेर प्रदेशले नमुना कानुन बनाइदिओस्।’
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको विषयलाई प्रदेशले गम्भीरताको साथ लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए। ’कानुन बनाउने विषय मासुमा बोसो मिसिएको झैँ हुने रहेछ’ दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने, ’बोसो नभएको मासु तयार गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस्।’
प्रदेश एकको न्याय प्रशासन एवं विधान समितिले प्रदेश एकका तीन स्थानमा स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग कानुन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल चलाउने छ। प्रदेश सभाले पास गरेका ४३ कानुनको बारेमा जानकारी दिने छ। प्रदेश सरकारले आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको जटिलतालाई अन्त्य गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समितिका सदस्य सचिव जयनारायण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।