पोखरा : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण तर्जुमा तालिम मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ। तालिमको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे। मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढंगले कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए।
‘स्थानीय तहलाई संस्थागत रुपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुढृणीकरण गर्न तालिमले सहयोग पुग्नेछ’, मुख्यमन्त्री गुरुङको भने। अन्य प्रदेशहरू यस्तो तालिम आयोजना नगरिएको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि समेत तालिम फलदायी हुने बताए। उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकोले यस्ता तालिम स्थानीय तहका लागि महत्वपूर्ण रहेको समेत बताए।
गाउँसभा र नगरसभामा विधेयेकहरू प्रस्तुत गर्न र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक राजेन्द्र घिमिरे संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र ज्ञान नदिएको बताउँदै यसको विकासका लागि तालिम आयोजना गरिएको बताए।
प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहेका उनले राम्रा र समयमा कानुन निर्माण गर्न नसकिए संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै यो अवास्था आउन नदिन प्रदेश र स्थानीय तह चानाखो हुनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू तालिममा सहभागी छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।