थाहा संवाद

नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल हुन दिँदैनौँ
SHARES

'विश्‍वलाई हेर्ने हाम्राे छुट्टै चश्मा छ'

कात्तिक १९, २०७६

    काठमाडौं : 'सरकारले ठूला शक्ति राष्ट्रका सबै एजेण्डामा नेपाल सहमत नहुने प्रष्ट पारेको छ। संसारभर पखेंटा फैलाउँदै गरेको नेपालले ठूला देशका सबै एजेण्डामा सहमत हुनैपर्छ भन्‍नै छैन।' चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ' (बीआरआई) र अमेरिकाको 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी'को उल्झनमा परेर नेपाल क्रिडास्थल बन्‍ने हो कि? भन्‍ने टिप्पणीबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

    नेपाल कुनै शक्तितिर ढल्कने भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढेको ज्ञवालीले दाबी गरेका छन्। केही असोज अन्तिम साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्‍ने टिप्पणीप्रति पनि उनी असहमत छन्। उनले यो विषय हल्लामात्रै भएको बताएका छन्।

    नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र आफ्नो कार्यकालका विषयमा थाहासञ्‍चार नेटवर्कका लागि मन्त्री ज्ञवालीसँग केशव घिमिरेले शनिबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि सरकार चीनतिरै ढल्किएको हो?

    त्यो हल्ला मात्रै हो। भूपि शेरचनले कुनैबेला कविता लेख्नु भएको थियो, यो हल्लैहल्लाको देश भनेर। नेपाल सदैव असंलग्न स्वतन्त्र राष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ। असंलग्नता हाम्रो बाह्‍य सम्बन्ध र विदेश नीतिको मुख्य आधार हो। र, यही आधारमा हामीले हाम्रा सम्बन्धलाई मजबुद र सुदृढ बनाउँदै लगिरहेका छौं।

    हाम्रो घोषित नीति छ। हामी सधैं गुण र दोषका आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई अघि बढाउँछौं। यसकारण नेपाल कतै ढल्कियो भन्‍ने प्रश्न नै होइन। लामो समयसम्म नेपाल एकपक्षीय निर्भरतामा थियो। हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई विविधिकरण र विस्तार गर्ने तथा चीनको आर्थिक विकासलाई विभिन्‍न माध्यमबाट कनेक्टिभिटीबाट जोडिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिमान-चलायमान बनाउने र नेपालको विकासमा सहयोग जुटाउने उद्देश्यले हाम्रा यी सम्बन्ध अघि बढिरहेका छन्। 

    चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया कसरी शुरु भयो?

    हामी मुख्य तीन कुरामा केन्द्रित रह्यौं। एउटा हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउने थियो। यसमा हामी सफल भएका छौं। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले दृढ विश्वासका साथ नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई अन्त्य गर्न र भूजडित बनाउन चीनले सहयोग गर्छ भन्‍नु भएको छ। जुन विश्वासिलो साथ दिनुभएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, अखण्डताप्रति चीन सदैव पक्षमा छ भनेर उहाँले जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। यसले हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न ठूलो योगदान गरेको छ।

    व्यापारले कुनै सीमानालाई चिन्दैन। अहिलेको ग्लोबलाइज दुनियाँमा व्यापारलाई सीमित पनि गर्न सकिँदैन। चीनको नेपालसँगको व्यापार सम्बन्ध, अर्थिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि यो विस्तार हुँदैन भन्‍ने कुरा होइन।

    भ्रमणको दोस्रो एजेण्डा भनेको विकासमा साझेदारी थियो। यसअन्तर्गत हामीले खास गरेर चीनको बीआरआईअन्तर्गत नेपालको सन्दर्भमा हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल भनेका छौं। त्यसअन्तर्गतका विभिन्‍न परियोजनाहरूमा हामीले सहमति गरेका छौं। प्रस्तावित केरुङ-काठमाडौं रेलवे, उत्तर-दक्षिण जोड्ने राजमार्ग, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने विषयलगायत नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको भरपर्दो साथ र प्रतिवद्धता यो भ्रमणबाट प्राप्त भएको छ।

    तेस्रो चीनसहित अन्य देशसँग रहँदै आएको व्यापार घाटा हो। व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा उत्पादन बढाउने योजना छ। नेपालमा उत्पादन भएको सामान चिनियाँ बजारमा खपत हुनसक्छन्। अर्कोतर्फ त्यस्ता वस्तुमा चीनबाट विभिन्‍न तरिकाले सहुलियत लिनेबारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौं। जसमा देखिने उपलब्धिमध्ये अमिला जातका फलफूललाई चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेश दिने हो। ती उत्पादन नेपालबाट सर्टिफाइट गरिसकेपछि सीधै चिनियाँ बजारमा जान सक्ने छन्।

    हाम्रो आर्थिक विकासमा चीनको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने गरी महत्वपूर्ण समझदारी गरेका छौं। यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि कनेक्टिभिटीलाई बढाउन जरुरी छ। उत्पादनलाई पनि बढाउन जरुरी छ।

    कनेक्टिभीमार्फत् चीनले भारतसँगको आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि प्रयोग गर्छ भनिन्छ। यसमा नेपालले कसरी फाइदा लिन्छ र कस्तो मोडालिटी बनेको छ?

    व्यापारले कुनै सीमानालाई चिन्दैन। अहिलेको ग्लोबलाइज दुनियाँमा व्यापारलाई सीमित पनि गर्न सकिँदैन। चीनको नेपालसँगको व्यापार सम्बन्ध, अर्थिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि यो विस्तार हुँदैन भन्‍ने कुरा होइन। आजको सन्दर्भमा हामीले चीनसँग कुनै क्षेत्रीय व्यापार र क्षेत्रीय विकासका ढाँचामा कुराकानी गरिरहेका छैनौँ। 

    मुलतः चीन र नेपालको विकास तथा आर्थिक साझेदारीलाई टेवा पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौं। भविष्यमा यसका प्रभावहरू दक्षिण एसियामा विस्तार हुँदै जान सक्छन्। यो व्यापार अर्थतन्त्रको स्वभाविक नियम नै हो। यो स्वभाविक रुपमा चलायमान नै हुन्छ।

    नेपालमा विकास ऋणबाट मात्रै गर्ने गरिन्छ भन्‍ने टिप्पणी हुने गरेको छ। चीनसँगको विकास ऋणमै हो कि अन्य विकल्प छन्?

    नेपाल बाह्य ऋण कम लिएको मुलुकमध्ये पर्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक ऋणको मात्रा करिब १४ प्रतिशत छ। आन्तरिक ऋण जोड्ने हो भने २७/२८ प्रतिशत हो। यो विकासशील देशका लागि सामान्य हो। उपयुक्त परियोजनामा हामी ऋण लिन सक्छौं किनभने विकासशील देशहरूको ठूलो समस्या ऋण भन्दा पनि विकास नै नभएको अवस्था हो। ऋणको पासो भन्दा कयौं गुणा खतरा विकास नभएको पाटो हुन्छ। जसले हाम्रा सारा सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको हुन्छ। 

    विकासशील देशहरूको ठूलो समस्या ऋण भन्दा पनि विकास नै नभएको अवस्था हो। ऋणको पासो भन्दा कयौं गुणा खतरा विकास नभएको पाटो हुन्छ। जसले हाम्रा सारा सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको हुन्छ। 

    चीनसँग हामीले जति पनि परियोजना अघि बढाइरहेका छौं। यसको 'फण्डिङ मोडालिटी' मा हामी पुगिसकेका छैनौं। सम्भाव्यता अध्ययन सकेर त्यसको डीपीआर बन्‍नुपर्यो। त्यसको समग्र लागत कति हुन्छ? यसका आधारमा मात्रै लगानीको श्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्‍ने कुरा आउँछ।

    अहिले चलिरहेका कतिपय हल्लाहरूमा व्यवसायिक आर्थिक तर्कभन्दा पनि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण या अन्य कुनै भूराजनीतिको छायाँ परेको म देख्छु। हामीले बहसमा यस्ता कुरालाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन। विशुद्धरुपले व्यवसायिक र आर्थिक मूल्याङ्‍कन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा ऋणको प्रसंग केही पनि होइन। 

    चीनसँग हामीले जति पनि परियोजनाहरूको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो एउटा मिश्रित ढाँचामा जान्छ। ती परियोजनाहरूमा हामीले चीनको अनुदानको अपेक्षा गरेका छौं। जुन स्वभाविक हो। सदैव घनिष्ट मित्र रहँदै आएको चीनले नेपालका विकास परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन अनुदान दिनसक्छ र दिनुपर्छ। दिन्छ भन्‍ने हाम्रो विश्वास पनि छ।

    केही यस्ता परियोजनाहरू हुन्छन्, जुन देशका निम्ति दूरगामी प्रभाव पार्ने (गेम चेन्जर) हुन्छन्। त्यस्ता गेम चेन्जर परियोजानमा राज्यले पनि लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ। सधैँभरी अरुले विकास गरिदियोस् भनेर आशा गर्ने होइन। त्यसमा आफ्नो अपनत्व र अठोट तथा प्राथमिकता छ भन्‍नका लागि हामीले केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

    र, केही हामीले सहुतियत ऋण लिन्छौं। त्यसका सर्त के हुने? ब्याजदर कस्तो हुने? फिर्ताको अवधि कति हुने? लगायतका विषयमा मूल्याङ्क‍न गरेर नै सरकारले अन्य विषय अगाडि बढाउँछ। अहिले नै ऋणबारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं।

    बीआरआई र इण्डोप्यासिफिकका कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बन्‍छ कि भन्‍ने चिन्ताका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् नि!

    कुन देशको कस्तो खालको रणनीति छ? त्यो देशले अर्को देशलाई कसरी हेर्छ भन्‍ने कोणबाट हामीले हाम्रा धारणा बनाउने होइन। संसारलाई हेर्ने नेपालको आफ्नो छुट्टै दृष्टिकोण छ। संसारलाई हेर्ने नेपालको आफ्नो छुट्टै चश्मा छ। हामी त्यही दृष्टिकोण र चश्माबाट संसारलाई हेर्छौं। 

    कतिपय मामिलामा चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूबीच अहिले व्यापार युद्ध चलिरहेको जस्तो अवस्था छ। तर सँगसँगै वार्ता पनि चलिरहेका छन्। यसमा हामी सक्रिय भए पनि नभए पनि प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतस्प्रर्धा त रहिनै रहन्छ। 

    संसारलाई हेर्ने नेपालको आफ्नो छुट्टै दृष्टिकोण छ। संसारलाई हेर्ने नेपालको आफ्नो छुट्टै चश्मा छ। हामी त्यही दृष्टिकोण र चश्माबाट संसारलाई हेर्छौं। 

    एउटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि संसार अब यति धेरै अन्तरसम्बन्धित भइसक्यो, यो प्रतिस्पर्धाबीचमा अब द्वन्द्वमा जाने अवस्था छैन। अमेरिका र चीनकै कुरा गर्ने हो भने पनि तिनीहरू आर्थिक साझेदार हुन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र साझेदारी छ। अर्कोतर्फ एकअर्काले एकअर्काको मुलुकमा लगानी पनि गरिरहेकै छन्। साझेदारी र प्रतिस्पर्धा दुवै छ। यसकारण अब हामीले पुरानै फ्रेमबाट मात्रै हेर्न हुँदैन। हामीलाई ती कुराहरूसँग सरोकार हुने कुरा भएन।

    हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हित हो। हामीले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने हो। यसकारण हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौं।नेपाललाई हामी तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धाको बजार र थलो भएको देख्‍न चाहदैँनौं। रंगमञ्च भएको देख्‍न चाहदैनौं। हामी त्यो स्वीकार पनि गर्दैनौं।

    चीन र अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध स्वतन्त्र छ। हामी कुनै एउटा देशको 'कस्ट'मा अर्को देशसँगको सम्बन्धलाई कम पनि गर्दैनौं। ठूला देशहरूका सबै एजेण्डाहरूसँग साना देश सहमत हुनैपर्छ भन्‍ने छैन। उहाँहरूले संसारलाई जसरी हेर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा जोडिनु पर्छ भन्‍ने छैन। हामीले मेरिड बेसमा हेर्ने हो। हामीले प्रष्ट भनेका छौं, हामी कुनै सैन्य गठबन्धमा जोडिँदैनौं। हामी संसारका सबै मुलुकबीचमा सहकार्य होस् भन्‍ने चाहन्छौं।

    संसारमा भिन्‍नभिन्‍न राजनीतिक प्रणाली छन्। भिन्‍नभिन्‍न सामाजिक व्यवस्था छन्। भिन्‍नभिन्‍न अर्थतन्त्र छन्। भिन्‍नभिन्‍न सांस्कृतिक स्वरुप छन्। ती सबै देशहरूबीचमा सहकार्यका साथमा अगाडि बढ्नु पर्छ। सबैमा एउटै खालको नियम लागू गर्नुपर्ने र सबै एउटै ढाँचामा ढल्नुपर्छ भन्‍ने होइन। त्यसैले यो विविधतालाई सम्मान गर्दै अन्तराष्ट्रिय नियमहरूद्वारा बाह्य सम्बन्धहरू सञ्चालित हुनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो भनाइ छ।

    तपाईं सफल मन्त्री भनेर चर्चा हुने गरेको छ। आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्क‍न गर्नुहुन्छ?

    मैले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी समालेको थिएँ। यो २० महिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई विस्तार गर्न, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई असल सौहाद्रपूर्ण र घनिष्ठ बनाउन, त्यसलाई आर्थिक साझेदारीमा ढाल्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएका छन्।

    नेपाल विस्तारै विश्वमा सुनिन र देखिन थालेको छ। नेपाल लामो समयसम्मको संक्रमणकालका कारण कतै अल्झिएको थियो। कतै हराइरहेको थियो। छिमेकमा मात्रै खुम्चिएका थियौँ। हिजोसम्म छिमेकमा पनि एकातर्फ हाम्रा सम्बन्धहरू गतिशील भए र अर्कोतर्फ औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए। यो अवस्थाबाट माथि उठेर आज हामी संसारभर पखेटा फैलाइरहेका छौं। र, हाम्रा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लगेका छौं। यसमा मलाई सन्तोष छ।

    हाम्रो सम्बन्धलाई मुलतः आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित गर्न सफल भएका छौं। हाम्रा भ्रमणहरू पनि अहिले लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार, पर्यटन, प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अनिर्वाय कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं। लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने गरेका छौं। हामीले औपचारिक सम्बन्धलाई आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित गरेका छौं।

    नेपाल विस्तारै विश्वमा सुनिन र देखिन थालेको छ। नेपाल लामो समयसम्मको संक्रमणकालका कारण कतै अल्झिएको थियो। कतै हराइरहेको थियो। छिमेकमा मात्रै खुम्चिएका थियौँ। हिजोसम्म छिमेकमा पनि एकातर्फ हाम्रा सम्बन्धहरू गतिशील भए र अर्कोतर्फ औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए।

    मैले केही नयाँ काम पनि शुरु गरेको छु। सगरमाथा संवादको स्थापना भएको छ। आउँदो अप्रिलमा यसको पहिलो श्रृंखलास्वरुप जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्यक्रम हुँदैछ। यसले नेपाललाई चिनाउने छ। विदेशमा रहेका उत्तम वौदिक व्यक्ति (विज्ञ)लाई समेट्नका लागि मन्त्रालयमा 'ब्रेन गेन सेन्टर'को स्थापना गरेका छौं। शुरु गरिएका यी कामले समग्रमा राम्रो नतिजा दिन्छन् भन्‍ने लागेको छ। यसमा म खुसी छु। 

    यद्यपि अझै धेरै गर्न बाँकी छ। यसका लागि मन्त्रालयको आन्तरिक संरचनालाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। सानो संगठन छ। प्रर्याप्त कर्मचारी छैनन्। 'थिंक ट्यांक' जति मजवुद हुनुपर्ने हो, त्यती मजवुद् छैन। आर्काइभ, डकुमेन्टेसन र खोजका विषयमा पनि हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। तर पनि यो अवधिमाका कामलाई सबैले सकारात्क रुपमा लिएको पाएको छु। विपक्षीहरूले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाएको छैन।

    सरकारको आलोचना भएको छ। आफ्ना राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाउन किन सकिरहेको छैन?

    सरकार सञ्चालन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनआधारित पार्टी हो। यो पार्टी जनतासँग जोडिने भनेको कार्यकर्ताको माध्यमबाट हो। पार्टी एकीकरणका कतिपय कामहरूमा ढिलाइ हुँदा तल्लो तहसम्मका संरचना बन्‍न पनि ढिलाइ भयो । जसकारण कमिटीहरू निष्क्रिय भए। समयमा कमिटी नबन्दा रिक्तता जस्तो देखियो। सरकारका कामबारे 'सर्कुलर' हुन पाएन।

    लामो समयपछि बनेको स्थायी सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै छन्। काम राम्रो गरे पनि जनताको अपेक्षा अझ बढी छ, जोड पुगेको छैन। हामीले 'स्पीड' बढाउनु पर्ने छ। अर्कोतर्फ समाजको कुनै कुनामा नकारात्मकताको मनोविज्ञान हावी छ। हिजोका दरबार र दरबारनिकट मान्छेलाई गणतन्त्र मन परेको छैन। लामो समयसम्म सत्ता नियन्त्रण गरेको बुर्जुवा शक्ति आज बाहिरिएको छ। त्यहाँबाट निरन्तर नकारात्मक सम्प्रेशण भइरहेको छ।

    कतिपय मिडिया हाउसले आफ्ना स्वार्थअनुकुलका समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गर्छन्। आलोचना गर्ने प्रवृत्ति अलिकति अराजकता पनि छ समाजमा। तर सँगसँगै जायज आलोचनालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं।

    कतिपय मिडिया हाउसले आफ्ना स्वार्थअनुकुलका समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गर्छन्। आलोचना गर्ने प्रवृत्ति अलिकति अराजकता पनि छ समाजमा। तर सँगसँगै जायज आलोचनालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं। हामीले गरेका कामहरू जनतासमक्ष पुर्‍याउन नसकेको यर्थाथ हो।

    यसमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताबीचमा विश्वासको कमी हो कि?

    यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। कमिटी हुँदा नहुँदा कमिटीले जिम्मेवारी तोक्छ। त्यही अनुसार स्थानीयस्तरसम्मै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अन्तरक्रिया गर्ने गर्दछन्। तर, कमिटी नहुँदा त्यो हुन पाउँदैन। सरकार माथि रह्यो जनतासँग पुग्ने माध्यम नै टुटेजस्तो भयो। खोला वारी र खोला पारी जस्तो भयो। बीचमा पुल नहुँदा वारीको वारी नै र पारीको पारी नै रह्यो। अब विस्तारै यो स्थितिको अन्त्य हुन थालेको छ। बनेका कमिटीहरू परिचालित हुन थालेका छन्। विश्‍वास बढ्ने आधारहरू तयार भइसकेका छन्।

केशव घिमिरे

घिमिरे थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा आबद्ध छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]