काठमाडौं : नेपालमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा त्यसले समृद्धि र विकास ल्याउला कि अशान्ति र विध्वंस? चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्यो भने त्यसको भूराजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्ला? र, नेपालमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न कति आवश्यक छ?
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बुधबारको बैठकमा माथिका प्रश्नमा सांसद र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबीच गहन छलफल भएको छ। ‘रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा समितिमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको हो।
सुरुमा सरकारले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको थियो। उक्त विधेयकमा रहेको 'पारमाणविक' भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञहरूले विरोध जनाएपछि उक्त शब्द हटाएर ‘रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नामकरण गरिएको थियो। अहिले उक्त विधेयकमा परमाणुको विषय राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
वैज्ञानिक डा. विनोद अधिकारीले विधेयकमा परमाणुको विषय समेट्नुपर्ने बताए। उनले विकास र समृद्धिका लागि पनि नेपालले आणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, 'विश्वका समृद्ध देशहरू आणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेरै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरेका छन्। हामीले पनि आणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नमा ढिलाइ गर्न हुँदैन।'
उक्त विधेयक संसदमा आएपछि भएका बहसप्रति लक्षित गर्दै डा. अधिकारीले आणविक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि डराउने हो भने विज्ञान र प्रविधि अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपाल झन् पछि पर्ने धारणा राखे। उनले भने, 'पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्दैमा बम बनाउनैका लागि हो भन्ने नसोचौँ। यसले हाम्रो मुलुकमा युरेनियम कति छ? भन्ने जान्नका लागि र अन्य मुलुकको परमाणुले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ तथा हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुमा रहेको पारमाणविक तत्त्वको प्रभाव कस्तो छ भन्ने जान्नका लागि पनि विधेयकमा यो विषयको कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।' उनले पारमाणविक प्रविधि, प्रयोगलगायतका सबै विषय राज्यको नियन्त्रणमा गर्ने र निजी क्षेत्रलाई यसको उत्पादन र ठुलो मात्रामा प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था विधेयकमा नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
डा. महेश मास्केले भने परमाणुको उत्पादन गर्ने विधेयक ल्याए तथा परमाणु अध्ययन केन्द्र बनाउने विषय विधेयकमा उल्लेख गरेमा नेपाल समस्यामा पर्ने धारणा राखे। चीनका लागि राजदूत रहिसकेका डा. मास्केले मेडिकलको प्रयोजनका लागि विधेयक ल्याउने भनिए पनि पछि गएर परमाणुको विषय उल्लेख गरेको कुराले आशंका जन्माएको बताए। उनले भने, 'हामीजस्तो समस्यामा परेको, दुईतिर चीन र भारत तथा परमाणु शक्ति पाकिस्तान नजिकै रहेको मुलुकले यस्तो विषयमा कानुन बनाउँदा जियो पोलिटिकल अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो विषयलाई सामान्य रूपमा लिनु हुन्न।'
उपचारका लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी उपकरणको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने डा. मास्केको सुझाव थियो। उनले विधेयकमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र निर्माणको कुनै पनि अंश राख्न नहुने र त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'परमाणुको सम्बन्धमा विज्ञता हासिल गरेकाले यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा उठाउनु भएन। तथ्यका साथमा विज्ञहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ।'
डा. भारत प्रधानले पनि डा. मास्केको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। उनले छलफलमा रहेको विधेयकबाट परमाणु सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको कुरा सही रहेको बताए। उनले प्रश्न गरे, 'परमाणु अनुसन्धान केन्द्र हुँदै हुँदैन भनेर वैज्ञानिकहरूले किन भनिरहेका छन्?'
छलफलमा सहभागी भएका अर्का विज्ञ डा. शरद वन्तले विज्ञान र प्रविधिको विकास समृद्धि र शान्तिको लागि हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले देश अप्ठ्यारोमा नपरोस् भनेर नै परमाणु अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा विकल्प खोज्नुपर्ने र मेडिकल क्षेत्रमा पनि युरेनियम पदार्थको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेपालका चट्टानमुनी रहेको युरेनियम खोजेर पाउँछौँ र गुमाउँछौँ के? हामी समृद्धिमा जान्छौँ कि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ?' उनले युरेनियम भण्डारण गरेर समृद्ध भएको देशहरू कुन कुन हुन्? भनेर प्रश्न गरेका थिए। परमाणु बम बनाउने, युरेनियम भण्डारण गर्ने देशहरू वर्तमान विश्व भन्दा ५० वर्ष पछि रहेको बरु परमाणु बम नभएका र युरेनियम भण्डार नभएका देशहरू समृद्ध भएको उनको भनाइ थियो।
संसदमा विधेयक ल्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद खनालले कृषि, सडक, भवन, पशु चिकित्सा, पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि रेडियोधर्मी विकिरणको प्रयोग हुने बताए। उनले सबै रेडियोधर्मी पदार्थ पारमाणविक नभएको र सबै पारमाणविक पदार्थ रेडियोधर्मी भएको भन्दै उक्त परमाणु अनुसन्धानको व्यवस्था गर्दा हुने बताए। उनले नेपालमा अन्य देशमा उत्पादन र विस्फोट भएको परमाणुको असर पर्यो कि परेन? भन्ने अनुसन्धान गर्नका लागि पनि कानुन आवश्यक परेको बताए। उनले परमाणु अनुसन्धान केन्द्र परमाणु उत्पादन र बिक्रीका लागि नभएर अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताए। उनले परमाणु उत्पादन र प्रयोग निजी क्षेत्रलाई नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
परमाणुको क्षेत्रमा विभिन्न देशमा अनुसन्धान गरेका प्राध्यापक डा. तुलसीप्रसाद पाठकले नेपालले परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा कुनै पनि असर नपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले नै परमाणु बम बनाउन नदिने तथा अनावश्यक रूपमा युरेनियम उत्खनन र भण्डारणको छुट नदिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दै परमाणु अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'विज्ञहरू र सेनाको मातहतमा राज्यले अनुसन्धान गर्नका लागि परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा हुन्छ।' विभिन्न कारण देखाएर डराउने हो भने नेपालले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न नसक्ने र वर्तमान विश्वसँग अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले विधेयक तयार पार्दा परमाणु पदार्थ उत्पादन, प्रयोग र प्रयोग गर्ने निकाय तथा नियामक निकायबारे सबै कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए। प्राकृतिक प्रकोप र युद्धबाट त्यस्तो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
नास्टका प्रतिनिधि डा. बुद्धराम साहले नेपालले आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। ऐन तयार पार्दा समग्र विषयलाई समेटिएको उनको भनाइ थियो।
समिति सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सांसदहरू डराएको नभएर भूराजनीतिक अवस्था हेरेर उक्त विधेयकको विरोध गरेको बताए। उनले भने, 'देशको अवस्था बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले युरेनियम उत्खनन गर्दा हामी नै प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। भारतलाई दिँदा चीन रिसाउँछ, चीनलाई दिँदा भारत। तेस्रो मुलुकलाई दिँदा दुवै मुलुक रिसाउँछन्।'
नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विधेयकमा परमाणु अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले भारतीय पारमाणविक भट्टीहरू विस्फोट भए नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले त्यसको प्रभावको कानुनी दाबी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गर्नका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले परमाणु अनुसन्धान र उत्खनन तथा प्रयोग प्रभावकारी र नियमनमा राख्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। अहिले निर्देशिका मात्रै भएकाले विधेयकको आवश्यकता परेको उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको, नेपालमा परमाणुको प्रभाव अध्ययन, नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको सचिव डा. शर्माको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।