संघीयता आयो, शिक्षा ऐन आएन

पर्वत : लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले हालै मात्र ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट शिक्षा नीति ल्याएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले शिक्षा नीति पारित गरेको भए पनि शिक्षा ऐन भने अझै पनि आएको छैन। शिक्षा नीतिको आधारमा अब भने शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारले दाबी गरिरहेको छ। लामो समयसम्म शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ। 

देश सङ्घीयतामा गए पनि शिक्षा संयन्त्र चलाउने शिक्षा ऐन अझैसम्म पनि आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्ने गुनासो धेरै छ। देश संघीय ढाँचाको नयाँ प्रणालीबाट अगाडि बढिरहेको बेलामा शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड शिक्षा ऐन भने पुरानै ढर्राको छ।

नेपाल शिक्षक संघ पर्वतका अध्यक्ष केशव भण्डारीले ऐनकै अभावका कारण शिक्षा क्षेत्रमा चरम बेथिति देखापरेको बताए। ‘कसले के काम गर्ने? भनेर कामको बाँडफाँड नहुँदा अन्योलले शिक्षामा मनोमानी भएको छ।

सबैले आफ्नो अधिकार हो भनेर दाबी गर्ने तर काम कसैले नगरेको प्रस्ट छ।’ उनले भने, ‘ऐन तुरुन्त आउन जरुरी छ। यदि आएन भने प्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकहरूका बीचमा विवाद बढ्दै जान्छ। शिक्षकहरूका फाइल नै हराएका छन्। शिक्षक नियुक्त गर्न नपाएर कतिपय विद्यालयमा पढाइ नै हुन सकेको छैन।’ 

शिक्षासम्बन्धी अधिकार आफूको हो भन्दै स्थानीय र संघीय सरकारहरू आपसमा बाझिने पनि गरेका छन्। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, शिक्षाविद, शिक्षकहरूका पेशागत सङ्गठन लगायतले पनि देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर नयाँ ऐन आउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन्।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका स्थित जननेत्र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भूमिराज शर्माले सरकारले समयमै शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा सरुवा भएका तथा हुने शिक्षकहरूलाई निकै समस्या भइरहेको बताए। उनले ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरले वर्षौँसम्म पनि असर गर्ने उल्लेख गरे।

‘यति लामो समय ऐन नआउँदा शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा समस्या छ। केन्द्रले अधिकार हातमा राख्न खोजेको छ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो भएको बताउँछन्।’ उनले थपे, ‘शिक्षाको सन्दर्भमा कुन सरकारले गर्ने हो? भन्ने प्रस्ट भएन। पञ्चायत कालमा बनेको ऐनका आधारमा सङ्घीय देशको शिक्षा प्रणाली चल्नुले राज्य शिक्षाप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट भएको छ।’

शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने लगायतका कामहरूमा संघीय सरकारको शिक्षा तथा समन्वय इकाई र स्थानीय सरकारहरूको बिचमा बेला बेलामा विवादहरू पनि हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने काम आप्mनो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दाबी गरिरहँदा समन्वय एकाइले भने त्यो अधिकार आपूmसँग भएको दाबी गरिरहेको छ।

ऐनको अभावमा भइरहेको कठिनाइको बारेमा जानकारी दिँदै समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख उद्धीमराज पौडेलले शिक्षकहरूको सरुवाका विषयमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको बताए। पालिकाहरूले आफ्नै तरिकाले शिक्षकहरूको सरुवा गरिरहेको अवस्थामा त्यसले भविष्यमा शिक्षकहरूको निवृत्तिभरणमा असर गर्न सक्ने उनको दाबी छ।

‘मैले सकेसम्म पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर नै काम गरिरहेको छु। तर उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले शिक्षकहरूको सरुवा गर्नुभएको छ। त्यसको अभिलेख हामीकहाँ नआएको अवस्था पनि छ।’

पौडेलले भने, ‘अहिलेलाई त समस्या नहोला। तर, अभिलेख हामीकहाँ नहुनाले शिक्षकहरूको निवृत्तिभरणमा असर गर्न सक्छ।’ नयाँ ऐन नहुँदा केही कामहरूमा बाहेक खासै समस्या नआएको पनि पौडेलको भनाइ छ।

कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले भने संघीय सरकारले नीतिहरू निकाल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले ग्रहण गर्ने बेला रहेको बताए। नीति आएपछि अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरू पनि तयार हुने भएकोले अहिलेसम्म समस्या रहेको भए पनि अब त्यसो नहुने उनको भनाइ छ।

संघीय प्रणालीको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर यति लामो समयसम्म पनि शिक्षा ऐन जस्तै आवश्यक नियम कानुन पूरा गर्नमा तीनै तहका सरकारहरू चुकिरहेका छन्।

सरकारले भने शिक्षा नीति जारी भएपछि संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्योलसमेत हटेको र आवश्यकता अनुसार शिक्षक भर्ना गर्नसमेत बाटो खुलेको दाबी गरेको छ। तर दाबी गरिएको जस्तो सजिलो भने नभएको धेरैको विश्लेषण छ।