कांग्रेसका सांसदद्वयले भने : चीनले पनि सीमा मिचेको छ
कांग्रेसका सांसदद्वयले भने : चीनले पनि सीमा मिचेको छ
काठमाडौं : भारतले कयौँ वर्षदेखि गरेको कालापानी अतिक्रमणलाई अहिले आधिकारिकता दिने प्रयास गरेको छ। वर्षौँदेखि नेपाली भूमिमा सैनिक राख्दै आएको भारतले उक्त भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ।
नेपालसँगका हरेक उच्चस्तरीय बैठक र भेटघाटमा अतिक्रमित ठाउँलाई 'विवादित' रूपमा स्वीकार गर्दै आएको भारतले आफ्ना भनेर नक्सामा राख्ने काम गरेको छ।
नोभेम्बर २ मा जारी भएको भारतको राजनीतिक नक्साको उद्देश्य जम्मु-कश्मीर र लद्दाखको बदलिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने रहेको त्यहाँको सरकारले जनाएको थियो। तर, त्यही नक्साले नेपालको कालापानीको करिब ३७० वर्ग किलोमिटर भूमिलाई पनि भारतले आफ्नो भनेर नक्सामै राखेको छ।
नेपालको नापी विभागका अनुसार भारतले नेपालका २३ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी ६० हजार ६२७ हेक्टर भूमि मिचेको छ। जसको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कालापानी क्षेत्र हो।
भारतले सिमाना अतिक्रमण गरेको विषय नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। प्रतिपक्ष र आन्दोलनमा रहेका दल र तिनका भातृ संगठनले विगतमा भारतले सीमा मिचेको भन्दै चर्को आवाज उठाउँदै आएका थिए।
जसको सुनुवाइ सत्तामा रहेकाले गर्दैनथे। सीमा मिचेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिदिने परिस्थिति विगतको थियो। अहिले भने भारतले नेपालको सीमा मिचेको कुराको विरोधमा 'राष्ट्रिय सहमति' भएको छ।
नेपालमा स्थिर सरकार भएको र सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएकाले पनि भारतले भूमि मिचेको विषयमा सरकार, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी दलहरू सबै एक ठाउँमा आएर विरोध गरिरहेका छन्। भारतीय कदमविरुद्ध नेपालका सडकमा भइरहेको चर्को विरोधले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र त्यसलाई आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे गम्भीर छलफल गरेको छ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानीको बारेमा आधिकारिक अवस्था राखेकी थिइन्। सिमानाको सुरक्षा स्थितिको बारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जानकारी दिएका थिए।
भारतको नकारात्मक कदम नेपालका लागि सकारात्मक र अन्तिम पहल गर्ने अवसर भएको सांसदहरूको भनाइ थियो। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले चालेको 'नकारात्मक कदमले सीमा समस्या समाधान गर्न अनुकूल वातावरण बनायो' भन्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाल र भारतमा बलिया सरकार रहेको अवस्थामा भारतले चालेको नकारात्मक कदमले सीमा समस्या समाधानको उपयुक्त अवसर सिर्जना गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो।
विगतमा नेपालका सरकार र दलहरू सत्ता टिकाउन र सत्तामा जानका लागि भूमि मिच्दा पनि केही नबोल्ने गरेको उनले सम्झिए। त्यतिबेला भारतमा पनि गठबन्धन सरकार भएका कारण समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको अवस्था थियो भन्दै प्रचण्डले अहिले दुवैतर्फ दुई तिहाइका बलिया सरकार भएकाले समस्या समाधानको वातावरण बनेको बताए।
उनले भारतले पछिल्लोपटक पनि महाकाली नदी नै दुई देशको सीमा नदी भएको र त्यसको पानी आधा आधा उपभोग गर्ने सहमति गरेको अवस्था तथा नेपालसँग रहेका पुराना तथ्यले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि रहेको र त्यसलाई भारतले अतिक्रमण गरेको बताएका थिए।
भारत सरकारले पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेर गल्ती गरेको भन्ने सन्देश पठाएको र वार्ताका लागि तयार रहेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको बताउँदै प्रचण्डले उक्त विषयलाई छलफलबाटै समाधान गर्न दुवै सरकार सक्षम रहेका बताए।
प्रचण्डले नकारात्मक रूपमा प्राप्त भएको अवसर भनेपछि नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भने सजग भएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
अहिले कालापानी आफ्नो नक्सामा राख्ने र विवाद समाधान गर्न अन्तिम अवसर भएको गहतराजको भनाइ थियो। उनले प्रचण्डको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सचेत गराए, 'नकारात्मक पहलले ल्याएको अवसर भन्दै गर्दा कहिल्यै फिर्ता नहुने हो कि भन्ने अवस्था आउन सक्छ।'
कांग्रेस सांसदहरूले उठाए 'चीनले पनि सीमा मिचेको' विषय
कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र देवेन्द्रराज कँडेलले चीनले नेपालको सिमाना मिचेको विषयलाई प्रवेश गराएका थिए।
पूर्वगृहराज्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका सांसद कँडेलले दोलखा र सगरमाथा क्षेत्रमा चीनले नेपालको सिमाना मिचेको भन्दै त्यो विवाद पनि समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 'दोलखामा रहेको ५६ नम्बर पिल्लर र सगरमाथामा चीनसँग सीमा विवाद छ। त्यो समाधान हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ', कँडेलले लिपुलेकमा चीनले पनि भूमि मिचेको बताए, 'लिपुलेकमा चीन र भारतले नेपाललाई बाइपास गरेर सम्झौता गरेका थिए। त्यो सीमा मिचेको विषय हो।'
कांग्रेसकै सांसद सिंहले कँडेलको भनाइमा समर्थन जनाउँदै चीनले रसुवा नाकामा नेपालसँग विभेद गरेको विषय राखेका थिए। उनले चीनसँगको नाकाको प्रवेशद्वारको चाबी नेपाल प्रहरीसँग नहुने र चीनका सुरक्षाकर्मीसँग मात्रै हुँदा विभेद भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले चीन र भारतका अन्य ठाउँमा पनि सीमा विवाद रहेकाले कालापानी विवादलाई मात्रै नभई सबै क्षेत्रको विवाद उठाउन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए।
सिमानामा विकास गरियोस्
कालापानी रहेको दार्चुला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लिम्पियाधुरा यताको भूभाग नेपाली भएकोमा कुनै विवाद नरहेको तर भारतले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरेको कुरा राखेका थिए। उनले सरकारलाई नेपालको तर्फबाट सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
'कालापानी जानका लागि भारतमा राम्रो सडक छ, हाम्रोमा सडक बनाउने कुनै तयारी नै छैन। बजेट नै छैन। उनीहरूले आगामी ६ महिनामा थप सडक बिस्तार गर्दैछन्, हाम्रो अलपत्र छ।
हामी अबको दुई वर्षमा राम्रो सडक कालापानी पुर्याउन तयारी गरौँ', बडुले भने, 'सुरक्षा र यातायातको राम्रो व्यवस्था गरेर त्यहाँका जनताको मन जितौँ। स्थानीयलाई नेपालप्रति विश्वास दिलाउने काम गरौँ।'
सांसदहरू रामसहायप्रसाद यादव, महेश्वरजंग गहतराज, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, अमरेशकुमार सिंह, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले पनि सिमानामा विकास गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
उनीहरूले भारतले सिमानामा एकतर्फी सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिरहेकाले नेपाली भूमि थप मिचिने आशंका व्यक्त गरे। नेपालको सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका थिए। उनीहरूले भारतले सीमानामा एकतर्फी सडक निर्माण गरेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने, त्यहाँबाट नेपाली बस्ती विस्थापित गरेर फेरि सिमाना मिच्ने गरेको भन्दै सरकारलाई विकास निर्माणमा पनि सचेत हुन आग्रह गरेका थिए।
सीमा समस्या राजनीतिक तहबाट समाधान गरियोस्, कर्मचारीले सक्दैनन्
समितिमा बोलेका अधिकांश सांसदले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। कर्मचारीतन्त्रले अब उक्त सीमा विवाद समाधान गर्नै नसक्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, 'भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक पहल हुनुपर्छ। कूटनीतिक तहमा हल खोज्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रबाट यो समस्या समाधानको सम्भावना छैन।' रेखा शर्माले पनि सीमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने बताइन्। ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्वका नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने र अन्य राजनीतिक दल तथा जनता एवं नागरिक समाजले साथ दिनुपर्ने धारणा राखे। सडक आन्दोलन र समितिमा छलफल पर्याप्त भएकाले अब सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले भने भारतले कति सिमाना मिचेको हो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग माग गरेकी थिइन्। उनले भारतले अति हेपेकाले अब सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्रीहरूले भने : भारतले बल प्रयोग गर्यो, हामी मान्दैनौँ
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्री अर्याल आएकी थिइन्। उनले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालापानी मुहान भएको र त्यसमा नेपालले पर्याप्त प्रमाण पेस गर्ने बताइन्।
'लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालापानी हो र त्यो सिमाना हो भन्ने कुरा भारतले नै तयार पारेका नक्सामा लेखिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो भन्ने यथेष्ट तथ्य र प्रमाण हामीसँग छन्', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'सरकार मिचिएको भूमि फिर्ता गराउने अभियानमा लागेको छ।'
मन्त्री अर्यालले विगतमा प्राविधिक कर्मचारी सीमा नाप्दै जाँदा कालापानीमा भारतीय पक्षले बल प्रयोग गरेर फर्काएको बताइन्। कर्मचारीलाई विवादित भूमि भनेर अवरोध गरेकाले सीमा यकिन नभएको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, 'भारतले बलपूर्वक गरेको काम हो यो। नेपाल सरकार अहिले खुट्टा कमाउने अवस्थामा छैन।'
गृहमन्त्री थापाले भने सीमा सुरक्षा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। भारतसँगको सबै सिमानामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनको योजना तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको जानकारी दिँदै उनले सरकार सीमा सुरक्षामा गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने बताए।
उनले सिमानालाई थप नियमन गर्नका लागि राजनीतिक एकता भएको पनि बताए। अहिले ३० किलोमिटरको दुरीमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थालाई १० किलोमिटरको दुरीमा राख्ने तयारी भएको उनको भनाइ थियो।
सम्बन्धित समाचार :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।