|

रौतहट : रौतटह जिल्ला अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक देशका वरिष्ठ कानुन व्‍यवसायीले वकालत गरेको यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ। कानुनतर्फका सम्पूर्ण शक्ति नै रौतहटमा होमिएको थियो।

 रौतहटको राजपुरमा बम विष्फोट आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलम्बित संसद महमद अफताब आलमको तर्फबाट पूर्व-महान्याधिवक्तादेखि नेपाल बारका पूर्व २ अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ कानुन व्‍यवसायीले वकालत गरेका थिए। तर पनि आलमलाइ जेल चलानबाट रोक्न सकेनन।

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजालसले शुक्रबार आलमलाई पुर्पक्षको लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको छ। हरेक बयानमा इन्कार गर्दै आएका आलमलाई अदालतले पुर्पक्षको लागि जेल चलान गरिदिएको छ। 

अभियुक्त आलमको तर्फबाट भने पूर्व-महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत २८ जना वकिलले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी आलमको पक्षबाट पूर्व-महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष द्वय प्रेमबहादुर खडका, शेरबहादुर केसी, बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी योगेन्द्र अधिकारी, सुनिल पोखरेल, कृष्ण घिमिरे (भुषण) लगायतले बहस गरेका थिए।

उक्त थुनछेक मुद्दामा सरकारी वकिलको तर्फबाट ५ जना वकिलले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलको तर्फबाट थुनछेक बहसमा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल,उप न्यायधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला र सह न्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद दाहाल, सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका उप न्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी र सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका सह न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थीले बहस गरेका थिए।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले अदालतले कर्तव्य ज्यान, बिस्फोटक पदार्थ र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपित आलमलाइ मुद्दाको विशेषता, गंभीरता, सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै पछि हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ ख बमोजिम थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको जनाएका छन्।

अदालतले आरोपित उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह रोगको विरामी भएकोले सुविधा संपन्न अस्पतालबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत कारागार कार्यालयलाई आदेश दिएको श्रेस्तेदार पराजुलीले बताए।

जाहेरवाला तथा नेपाल सरकारको साक्षीको समेत जिउ ज्यान धनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी सामरक्षात्मक आदेश दिएको छ। सुविधा संपन्न कारागारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई समेत अनुमति प्रदान गरेको छ। १० पृष्ठको आदेश साँझ ६ बजेर १५ मिनेटमा सार्वजानिक गरिएको थियो।

आलमलाई लिएर सदरमुकाम गौरको विभिन्न ठाउँलगायत अदालतको वरिपरि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाइएको थियो। १० दिन सम्मको थुन्छेक बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुरपक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

कार्तिक १८ गते अभियोग पत्रसहित पेश गरिएको आलमको बयान सकिएपछि बुधबारदेखि थुनछेक बहस शुरू भएको थियो र ८ औं दिन आदेश आएको छ।

२०६४ साल चैत्र २७ गते रौतहटको राजपुर फरदहवामा बम बिष्फोट गराइ घाइतेलाई जिउदै इँट्टा भट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा नेता आलमलाई रौतहट प्रहरीले गत असोज २६ गते गौरबाट पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि बयानमा आलमसँग अदालतले ५२ वटा घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेकाे थियो। उनले ५२ वटा प्रश्नको इन्कार गरेका थिए। आलमको थुनछेक मुद्दामा गत कार्तिक २१ गतेदेखि बहस शुरु भएको थियो। 

२०६४ साल चैत २७ गते दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई इँट्टाभट्टाको चिम्नीमा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोगमा आलममाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बम बिष्फोटमा २ वर्ष कैद, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष र ज्यान मार्ने उधोगमा १० वर्ष गरी ३२ वर्ष जेल सजाय हुने गरी तीनवटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमसहित १० जनाविरुद्ध उक्त घटनामा अभियुक्त बनाएर जिल्ला अदालत रौतहटमा तीनवटा फरक अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। आलमबाहेक अन्य फरार रहेका छन्।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते राति राजपुर नगरपालिका ४ (साविक राजपुर गाविस ४) स्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा यमुनामाई गाउँपालिका ४ (साविक सरुअठा ४) का त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरलाई इँट्टा भट्टामा घाइते अवस्थामा जिउँदै जलाइएको आरोपमा सांसद आलमलाई पक्राउ गरिएको हो।

सम्बन्धित समाचारहरू :

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.