गुल्मी : २०७२ साल बैशाख १२ मा गएको बिनासकारी भुकम्पका कारण गुल्मीमा कुल ४ हजार १४४ घरहरूमा पूर्ण रुपमा क्षति पुग्यो। तर पुननिर्माणको अवस्था हेर्दा हालसम्म्म २ हजार ७१ लाभग्राहीले मात्र घर निर्माण सम्पन्न गरेको पाइएको छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीका अनुसार जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका गुल्मीमा १७८ लाभग्राही मध्ये ८५ जनाले घरनिर्माण गरेका छन्। यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा ७५४ लाभग्राहीमध्ये ३११ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा १६६ लाभग्राही मध्ये ६७ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरे। छत्रकोट गाउँपालिकामा २३१ लाभग्राहीमध्ये १०५ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेको अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीका प्रमुख पारस पन्थीले जानकारी दिए।
रुरु गाउँपालिकामा २८९ लाभग्राही मध्ये १७३ जनाले घर निर्माण गरी अन्तिम किस्ता लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। मदाने गाउँपालिकामा १२३ लाभग्राही मध्ये ७६ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेको मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए।
मालिका गाउँपालिकामा ७७ जना लाभग्राही मध्ये ३१ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरी अन्तिम किस्ता लिइसेका छन्। यस्तै इश्मा गाउँपालिकामा १११ लाभग्राही मध्ये ४२ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरे। धुर्कोट गाउँपालिकामा ४७५ लाभग्राही मध्ये १४९ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
सत्यवती गाउँपालिकामा ४५० लाभग्राही मध्ये २६२ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा २३८ लाभग्राही मध्ये १०३ जनाले घर निर्माण सकेको र सबै भन्दा प्रभावित कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १ हजार ७० मध्ये ६६७ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीकी कम्प्युटर अपरेटर पार्वती खत्रीले जानकारी दिइन्।
यसरी हेर्दा रेसुंगा नगरपालिकाको ४९ प्रतिशत प्रगति भएको पाइएको छ भनेमाथि उल्लेखित स्थानीय तहहरू अन्यको क्रमश ४५, ४३, ५०, ६२, ६२, ४२, ३८, ३३, ६०, ४६, ६४ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी कालीगण्डकी गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको सबै भन्दा कम प्रगति भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
भूकम्प गएको यतिका समय बितिसक्दा पनि किन प्रगति कम भन्ने प्रश्नमा कार्यालयका प्रमुख पारस पन्थीले मापदण्ड अनुसार घर निर्माण नगरेका कारण प्रगति कम भएको भन्दै सुधारका लागि आग्रह गरिएको दाबी गरे।
यदि मापदण्ड अनुसार घर निर्माण नगर्ने र रकम लिई घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राहीले लिएको रकम फिर्ता गर्न अभियान नै चलाइएको दाबी गर्दै अन्यथा सरकारी सरह असुल उपर गरेरै छाडने दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।