प्रधानमन्त्रीले काम थाल्नु'भो, अब सीमा विवाद टुंगिन्छ
प्रधानमन्त्रीले काम थाल्नु'भो, अब सीमा विवाद टुंगिन्छ
भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अहिले नेपालमा भारत बिरोधको आन्दोलनले देश तातेको छ। भारतविरुद्ध् सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै पक्षका भातृसंगठनहरुले दिनहुँ सडक तताइरहेका छन्। भारतबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म ६० हजार हेक्टरभन्दा धेरै भूमि अतिक्रमण भइसकेको छ। नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले कयाैँ वर्षदेखि आफ्नो सेना राखेको छ। तर नेपालका अधिकारीहरुले सरकारी तहबाट त्यसको विरोध गर्न सकेका थिएनन्। आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हट्नुपर्ने बताउँदै अरुको पनि नचाहिने र आफ्नो पनि एक इन्च भूमि मिच्न नदिने बताएका छन्। भारतीयबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणबारे पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। विदेश मामिलामा राम्रो दखल भएका रिजाल जबसम्म भारतले नेपाली सीमाना मिचिरहन्छ, तबसम्म नेपालमा विरोधको स्वर चर्किरहने बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा रिजालसँग थाहा सञ्चार नेटवकर्कका लागि रवीन्द्र सुवेदीले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादिक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ। यतिले मात्रै हुन्छ? कूटनीतिक पहल कहिले हुन्छ?
भारतले नेपाली भूमि मिचेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै बोल्नु भएको होइन। सरकारले गम्भीरताको साथमा यसबारे काम अगाडि बढाइरहेको छ। सर्वदलीय बैठकको आव्हान गरेर देशभित्र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउँदै प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ। नेपाली सीमाको विषयमा सम्बन्धित मुलुकसँग बलियो भएर वार्ता थाल्ने अभियान सरकारले थालिसकेको छ। आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि सुरु भइसकेको छ ।
नेता र मन्त्रीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयमा विरोध गरेका छन् तर कहिले वार्ता हुन्छ?
नेताहरुले भाषण गर्नु, बुद्बिजीवि र सामाजिक क्षेत्रका मानिसहरुले राष्ट्रियताबारेमा धारणा राख्नु र सजगता अपनाउनु स्वाभाविक कुरा हो। सबैले भारतसँग वार्ता गर्ने पनि होइन। यस्ता विषयमा नबोल्ने र चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि हुँदैन। सरकारलाई बल पुग्ने भनेको यस्तै आवाजले हो। यसको मतलव सरकार केही नगरेर बसेको भन्ने होइन। सरकारले पहल बढाएको छ, काम थालिसकेको छ। भारतस्थित नेपाली राजदूतले यस विषयमा भारतीय विदेशसचिवसँग विजय गोख्लेसँग नेपालको असहमतिबारे जानकारी गराइसक्नु भएको छ। भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति नेपालको असहमतिको सन्देश दिल्लीमा पुगिसकेको छ।
एकतर्फी ढङगबाट निकालिएको नक्सामा परराष्ट्रमन्त्रालयले पनि असहमति जनाइसकेको छ। नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप भएकाले त्यसलाई स्वीकार्न नमिल्ने बताइसकेको छ। हामीसँग दुईवटा संयन्त्र क्रियाशील छन्। एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय समिति छ। जसलाई सुस्ता र कालापानी लगायतका विवादित सीमाको समाधान गर्ने जिम्मा कार्यदेश दिइएको छ। त्यसभन्दा अर्को दुई देशको मन्त्रीको प्रबन्धमा संयुक्त आयोगको बैठकमा जाने व्यवस्था छ। सचिवस्तरको बैठकमा समाधान नभएको कुरा मन्त्रीस्तरको बैठकमा जान्छ। मन्त्रीस्तरबाट पनि नसकेकाले अब यसक मुद्दाको समधान प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट हुनेछ। यो एउटा कुटनीतिकस्तरको अभ्यास हो। हाम्रो कूटनीतिक पहल र संयन्त्र प्रभावकारी छन्। अब यसबाट केही परिणाम निस्कन्छ भनेर आशावादी छौँ।
नेकपासँग जनताले धेरै आश गरेका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीसँग बढी नै आशावादी छन्। यसको कसरी सम्बोधन हुन्छ?
हामी जनताको आशा र अपेक्षालाई हार्दिक सम्मान गर्छौ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन हेर्नुभयो भने राष्ट्रियतासँग बढी नै झुकाव रहँदै आएको छ। इतिहासदेखि नै नेपालमा हुने थिचोमिचो र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अनवरत लड्दै आएको छ। यस मानेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जनताको आशा र भरोसा हुने कुरा हामीलाई गर्व नै लाग्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो। लामो समयदेखि बाँकी रहेको चीनसँगको पारवहन खोल्ने कुरा टुङ्गोमा पुर्याउनु भयो। त्यसले गर्दा राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीबाट जनतालै अझै बढी आशा गरेका छन्। तपाईंको भनाइमा म सहमत छु। एउटा कुरा म तपाईंलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी मुख खोल्नु भएको छ, यसअघि यस्तो हुँदैन थियो। सीमा मिचिएको र नक्सा सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक होइन। पहिलेदेखि नै यो विषय चलिआएको छ। सरकारले जसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेपाली जनमानसको नेतृत्व गरेको छ, यो नै पहिलोपटक हो। प्रधानमन्त्रीले अहिले यसबारे बोल्नुभएको छ, उहाँले कूटनीतिक दायरा भन्दा माथि उठेर बोल्नुभएको छ । जनता र राष्ट्रको आवाज बोल्नुभएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्नुभएको छ। उपयुक्त राजनीतिक पहललाई साथसाथै अगाडि बढाउनु भएको छ। आशा गरौँ, यसको परिणाम छिटै देख्न पाउँनेछौँ।
भारतले निरन्तर सीमा मिचिरहेको छ। यसको स्थायी समाधान कहिले खोज्ने हो?
यो द्विपक्षीय मामिला हो। नेपालले मात्रै चाहेर हुँदैन। सीमा अतिक्रमण भइरहुन्जेल हामी आवाज उठाइरहन्छौँ। सीमा स्तम्भ सारिन्छ, सीमानजिक बसेका नागरिकलाई दुःख दिइन्छ, सीमामा बाँध बाँधिन्छ। यी विषय जबसम्म जारी रहन्छन्, तबसम्म हाम्रो आवाज मुखर भइरहन्छ । कूटनीतिक पहलमार्फत् ती विषय समाधान गर्न चाहेका छौँ। भारत पनि त्यसमा सहमत हुनुपर्छ। हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा हाम्रा विषय उठाएका छौँ। कालापानी र काली नदीलाई ऐतिहासिक प्रमाणले पुष्टि गरिसकेको छ।
सन् १८१५ मा सम्झौता भएर सन् १८१६ मा हस्ताक्षर भइ लागू भएको पूर्व, उतर, पश्चिमका सीमानालाई फेरबलदल गर्ने र एकतर्फी ढंगले नक्सा प्रकाशन गर्दै त्यसअनुकूल जमिन दाबी गर्ने हकाधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कि सुगौली सन्धि मान्दैनौ भन्ने हुनुपर्छ। सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म जोडिएको थियो। दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको थियो। आज हामी कल्पना गर्दै भावुक बनेर त हुँदैन, जे हाम्रो सीमा निर्धारण भएको छ, त्यसलाई कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ। त्यस विषयमा नेपालले अनवरत आवाज उठाउँदै आएको छ। आवाज उठाइरहन्छ र आफ्नो एक इन्च भूमि पनि छाड्दैन र छाड्न सकिँदैन।
सन् १९५० को सन्धिले पुराना सन्धि-सम्झौतालाई निष्क्रिय बनाएकै हो त?
सन् १९५० को मैत्री सन्धिले सीमाको विषयमा केही बोलेको छैन। सन्धिका प्रत्येक धारा मैले हेरेको छु। त्यस अगाडिका कुनै पनि सन्धिलाई खारेज र अस्वीकार गरेको छैन। १९५० मा भएको सन्धिले अगाडि गरिएका सन्धिलाई कहिँकतै असर गरेको छैन। सन् १८१६ मा जारी भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि सन् १९२३ मा तत्कालीन अवस्थामा भएका सन्धिले पुराना विषयलाई पनि ग्रहण गरेको छ। सुगौली सन्धि तलमाथि भएको छैन। सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज बनाउँदा अलिकति जमिनको सट्टापट्टा भएको हो। त्यसबाहेक भारतसँग सीमाको विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। यसले गर्दा तलमाथि गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन।
सन्धिको अध्ययन गर्ने विज्ञहरुको समूहले के गर्यो?
हामीले दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीचमा अर्थात् प्रधानमन्त्री तहमा सहमति भएर प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह बनाएको हो। त्यो खुसीको कुराको थियो। सन् १९५० को सन्धि लगायत नेपाल-भारतका तमाम असमानताका विषय र समानताका विषय केलाएर अगाडी बढ्नेबारेमा दुवै देशबाट चार-चारजना विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरको प्रबुद्ध समुह बनाइएको थियो। त्यसले अध्ययन गरेपछि दुवै देशका सरकारले ती कुरालाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ने सहमति भएको थियो। उहाँहरूले लामो समय लगाएर नौवटा बैठक बसी अध्ययन पनि गर्नुभयो। दुवै देशका आठैजना विज्ञहरूले एकमतकासाथ आफ्नो सुझाव पनि दिनुभयो। उहँहरूबीचमा उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने र त्यसको २४ घण्टामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीललाई बुझाउने निर्णय भएको थियो ।
तर उक्त प्रतिवेदन बनेको १३ महिना बितिसक्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिएको छैन। यसले पनि के देखिन्छ भने मुद्दाहरू उठाउने विषय र समाधान गर्ने विषयमा हामीमा पर्याप्त संवेदनशीलता छैन। हामीमका एकरूपता र एकै धारणा पनि छैन। हामीबीच समस्याहरू नै ररिरहेको ठीक छ भन्ने खालको बुझाई छिमेकी मुलुक भारतको रहेको देखिन्छ। हामीले उच्च तथा कूटनीतिक तहबाट समस्या सल्टाउन हरसम्भव कोशिश गर्नुपर्छ।
भारतले महत्व दिन नचाहेको हो? उसले नेपालमा संविधान बनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नाकाबन्दी गर्यो। यसकोसमेत उसले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। नेपाली रगत ताते पनि भारतबाट यो समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक रूपबाट गरौँ भनिएन। अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने प्रयास भएन। विश्व जगतको अगाडि बसेर भूपरिवेष्ठित देशमा नाकाबन्दी गरेको छ, यो गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज उठाउने कोशिश पनि त भएन नि?
यसको परिणाम त भारतले पनि भोगेकै हो। जूनरूपमा भारतले नेपालमाथि सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगायो। यसले नेपालमा भारतीय छवि कस्तो बन्यो? भारतप्रति नेपालीको धारणा कस्तो भयो भन्ने कुरो त भारतले बुझेको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को ५० वर्षसम्म पनि नेपाली नागरिकमा भारतीय नाकाबन्दीको खिल गाडिइरहने रहनेछ। यसका परिणाम के हुनेछन्? भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ? यस घटनाले हामीलाई भन्दा भारतलाई पाठ सिकाएको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यसपछि नेपाल सरकारले केही काम गरेको छ। चीनसँग हाम्रो सम्बन्धलाई ठोस तरिकाले अगाडि बढायौं। चिनसँग पारवाहन सम्बन्ध स्थापना गरेका छौं। चिनियाँ बन्दरगाहसम्म निर्वाध प्रयोगको सुनिश्चितता भएको छ। साथै चीनतर्फबाट पनि सडक फराकिलो पारेर सीमाहरू खुल्नुपर्छ। रेलले पनि नेपाललाई जोड्नुपर्छ भन्ने धारणाका पछाडि पनि भारतसँगको ठक्कर र हण्डरकै भूमिका छ। हामी दुवै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण र हार्दिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। त्यो सम्बन्ध हामीले मात्र चाहेर हुदैँन।
जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसैले सम्बन्ध जोगाउन पर्ने हो होइन र ?
नेपालबाट कुनै पनि कमीकमजोरी भएको छैन। हामीले कसैलाई नजरअन्दाज गर्ने, कसैकाविरूद्ध कार्ड खेल्ने कल्पना गर्न सक्दैनौं। नेपाली भूमि कुनै छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नेपालको घोषित नीति नै हो। जुनसुकै सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। तर हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरेका छैनौं। यसले गर्दा हामीसँग गुनासो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
सीमा मिचेको बिषयले पुराना सन्धि पढ्नपर्ने आवश्यकता सिर्जना गरेको छ?
सन् १८१५ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमामा कुनै फेरबदल भएको छैन। सन् १९२० मा केही जमिन आदानप्रदान भए बाहेक त्यो सन्धि यथावत छ। त्यो सन्धिको धारा ५ ले प्रस्टरुपमा काली नदी पूर्वको भाग नेपालको र पश्चिमको भाग भारतको हो भनेको छ। पछि भएका पत्रको आदानप्रदानले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छन्। आम जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु, लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी नै हाम्रो सीमा हो।
यो नेपालको मात्र एकलौटी दाबी होइन। सन् १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४६ मा निस्किएका नक्सामा पनि यही कुरा छ। भारत, बृटिश तथा जर्मन सरकारले निकालेको नक्सामा पनि हामीले भनेकै कुरा छ। ती ६ वटा नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको पानी नै हाम्रो सीमा रहेको उल्लेख छ। तत्कालीन भारतका कार्यवाहक मुख्य सचिव के एडम्स, कुमाउका कार्यवाहक कमिश्नार र काठमाडौँस्थित बृटिश रेसिडन्सलाई लेखेको पत्रमा पनि कालीवारिको भूभाग नेपालको हो भनेका प्रमाण छन्।
यी सबै सत्य प्रमणले काली नदी नेपालको सीमा हो। जून लिम्पियाधुराबाट निस्किएको हो। १८५६ पछि यो सम्झौतालाई तोडमोड गर्ने कोशिश भएको छ। काली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नभइ छेउको लिपुलेकबाट निस्किएको भनेर भ्रम छोड्न खोजिएको छ। केही समयपछि काली नदी वारि नेपालतर्फ आएर अर्को एउटा नक्कली खोला खडा गरेर नक्कली सीमा नदी खडा गर्ने कोशि पनि भएकै हो। यो तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक पत्रले यसलाई अस्वीकृत गरिसकेका छन्।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनिले जारी गरेको नक्साले नै यो कुरा झुट हो भन्ने प्रमाणित गर्छन्। त्यसबेलाका पत्राचार र सन्धिले नै यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्। सम्पूर्ण तथ्यहरू विपरित दाबीलाई नेपाल सरकारले मान्न सक्दैन। यसका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक अन्य पहल पनि हुन्छ।
सरकारले वार की पार गर्छ त अब?
म यो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न।
भारतसँग निर्णायक वार्ता हुन्छ भनौं त ?
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा जसरी आव्हान गर्नुभएको छ, यो ठूलो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट जसरी विषयबस्तुलाई गम्भीरताका साथ उठाउने र निर्णायक तहमा पुर्याउने दृढता देखिन्छ। यसले गर्दा अब पुनः सीमाको विषयमा आवाज नउठ्ने गरी समाधान गर्छौ भन्ने आशा पलाएको छ ।
सीमा अतिक्रमणबारे निचोड निकाल्ने मौका आएको छ। अब सरकारले के गर्छ ?
यस विषयमा हाम्रो तर्फबाट सम्झौताको कुनै गुन्जायस छैन। किनभने हामीले कसैको एक इन्च भूमि दाबी गरेका छैनौँ। नेताहरुले भनिसकेका छन्, कसैको भूमिलाई हामी दाबी गर्दैनौँ। भावुक भएर फाइदा छैन, यदि भावुक हुने भने त पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको साम्राज्य त्यति धेरै फैलिएको थियो। सुगौली सन्धिले के निर्धारण गर्यो भने हामी खुम्चिएर बसेका छौँ। आधा भन्दा बढी भूभाग गुमाएर पनि सन्तुष्ट बनेर बसेका छौँ।
ऐतिहासिक सन्धिहरुले जे कुरा निर्धारण गरेका छन्, त्यसको पालना गर्न हाम्रो आग्रह छ। हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि बाधा व्यवधान हुने छैन। कहिले पनि बाधा थापेका छैनौँ। थिचोमिचो सहेर पनि दुई देशको सम्बन्ध सहज होस भन्ने कुरालाई महत्व दिँदै आएका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सीमा मिचिने, सीमास्तम्भ सारिने हुँदाहुँदा नक्कली खोला खडा गरिन्छ भने नेपालको लागि ती कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ?
वर्षौँदेखि तराईमा पनि समस्या छ। ठाउँ ठाउँमा सीमा मिचिएको छ। पूर्वमा समस्या देखिएको थियो, त्यो कसरी समस्याको समाधान भयो ?
नेपाल-भारतबीचमा पूर्वको मेची नदीमा सीमाको समस्या आएको थियो। त्यहाँ नेपालले गरेको दाबी सही साबित भएर त्यतिबेलाको सिक्किम सरकार र नेपाल सरकारबिचमा सहमति गरी समाधान भएको थियो। यस्ता केही ऐतिहासिक तथ्य र अनुभवहरु पनि हामीसँग छन्। त्यस्ता प्रमाणले पनि हामीले उठाएका आवाज गलत होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। हामी स्वभाविक रुपमा भारत भन्दा सानो भूगोल भएको राष्ट्र छौँ। हामीलाई थाहा छ, भूगोलका हिसाबले भारतसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। हामीले भारतलाई चिढ्याउने गरी केही भनेका छैनौँ । हामीले मात्रै जमिनको सुरक्षा चाहेको हौँ। यसमा भारत संवदेनशील भइदेओस भन्ने हाम्रो कुरा हो। भारतले हामीप्रति दया गरोस् भन्ने पनि होइन। आफैँले पालना गरेका नियम र पूर्वजले गरेका सन्धि, सम्झौता र सहमति पालना गरिदेओस्। हस्ताक्षरको मान राखोस भन्ने हाम्रो माग हो ।
छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउँछ, कर बढाउँछ र सीमा मिच्छ भने छिमेकीको सम्बन्ध के ले तय गर्छ?
सम्बन्धका विभिन्न आयामहरु हुन्छन्। सबैभन्दा संवेदनशील विषय भूगोल हो। यसले धेरै मानिसलाई छुन्छ, धेरै देशका मानिसलाई यसले छुने गर्छ। सबैभन्दा माथि देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान हुन्छ। यसमा कुनै हालतमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। सम्झौताको कुनै गुन्जायस छैन। यसबाहेक व्यापारिक सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भ्रमण, विकास निर्माणका अरु पाटो पनि छन्।
ठीकै ढङ्गले अगाडि बढेर सम्बन्ध मजबुत भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको तहबाट समाधानको उपाय खोजिएका छन्। विकास निर्माणले गति लिएका छन्। विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयनका गति अगाडि बढेका छन्। समयसीमासहित कार्यान्वयनको गति अगाडि बढिरहेको छ। सबै सकरात्मक कुराहरु मात्र छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च सम्मान गरेका छन्।
प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन्। धन्यवाद पनि दिएका छौँ। भारत आफैँमा कुनै धनी,सम्पन्न देश होइन, धरै गरिब नागरिक बस्ने देश पनि हो। भारतमा बिहान खाए बेलुका खान नपाउने र बेलुका खान पाए बिहान खान नपाउने १९ करोड जनसंख्या छ।
गरिबी,अशिक्षा भोकमरीमा पिल्सिरहेको एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या रहेको आफ्नो देशको नागरिकको गाँस कटाएर हामीलाई गर्ने सहयोगको लागि त धेरै आभारी छौँ। हामी त्यस कर्मका लागि ऋणी नै छौँ। नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिरहेको नै छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई सीमामा पटक पटक दु:ख दिने, यसो यताउता हेरेको बेला कोही छैन भनेको जस्तो परेपछि सीमा दुई चार मिटर यता सारिहाल्ने, हुँदाहुँदा हाम्रो सीमा भित्र घुसेर सुरक्षा फौज राख्ने। अतिक्रमण गरेर सुरक्षा फौज राखेपछि आफ्नो जमिन हो भन्दै नक्साबाट सार्वजनिक गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिलाउने कोशिश भइरहेको छ। यसलाई हामी कदापि स्वीकार्न सक्दैनौँ। यसलाई कुनै हालतमा मान्न सक्दैनौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।