धनगढी : प्रदेश सरकारले हालसम्म लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन। प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेका बेला चाँडै आयोग गठन हुनु पर्नेमा ढिलाइ भइरहेको छ।
प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ गत साउन ७ गते पारित भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आयोग गठन गर्न चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनेको छ। सदस्यमा प्रदेश सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेका छन्। तर, समितिको बैठक नै अहिलेसम्म बस्न सकिरहेको छैन।
विधेयक पारित भए लगत्तै आयोगको कार्यालय कहाँ राख्ने लगायतका सवालमा एकचोटी मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भए पनि त्यसपछि बैठक बस्न नसकेको समितिका सदस्यसमेत रहेका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए। ‘प्रदेश आयोग गठन गर्नमा केही ढिलाइ अवश्य भएको छ’, उनले भने,‘तर, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि हामी छिट्टै बस्छौं। अब चाँडै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ।’
समितिले प्रदेश आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा काम गरेका वा धेरै पटक लोकसेवा आयोग लडेका सचिवस्तरको विशिष्ट व्यक्तिको खोजीमा रहेको छ। भरसक यस्ता व्यक्ति पाएमा आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने सभामुख थापाले बताए।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले नाम सिफारिस गरेमा प्रदेश प्रमुखले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग अनिवार्य रहेकाले प्रदेश सरकारले चाँडै आयोग गठन गर्न सक्नु पर्ने प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरी बताउँछिन्। ‘सरकारले आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नु हुन्न’, उनले भनिन्,‘पहिल्यै गठन भइसक्नु पर्दथ्यो। विधेक पारित भएको हिसाबले त लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ।’
दुई हजार ३११ कर्मचारी दरबन्दी रहेको सुदूर-पश्चिम प्रदेश मातहतका कार्यालयमा अझैसम्म सबै दरबन्दी पूर्ति भएको छैन। ९७४ जना कर्मचारी प्रदेशलाई आवश्यक छ। आयोग गठन नभएकाले प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफै भर्ना गर्न सकेको छैन।
यद्यपि, कर्मचारी भर्नाको पहल भइरहेको बताइन्छ। तर, कर्मचारी भर्ना गर्ने मुख्य संयन्त्रको रुपमा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको छैन। आयोग गठनमा केही ढिलाइ भएको स्वयं समितिका सदस्यहरूले स्वीकार्नु भएको छ। अब आयोग गठनका लागि लगातार लाग्ने समितिका सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले बताए।
‘अब सम्पूर्ण रुपमा आयोग गठन मै ध्यान दिउँला’, उनले भने,‘हामी छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्छौ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका सम्बन्धमा विधेयकले स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।
‘अध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा शर्त प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी, आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू आफ्नो पद्मा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का नपर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन, भनिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्पष्ट नरहेकाले आयोग गठनमा अझै केही ढिलाइ हुन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी बताउँछन्। ‘भोलि गएर पदाधिकारीले मेरो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा के भनेर प्रश्न गर्न सक्छन्’, उनले भने,‘त्यसैले पारित भएको विधेयक नै परिमार्जन गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि आवश्यक जनशक्ति आफैले भर्ना गर्न सक्नेछ। आयोग गठनका लागि पहल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए।
‘हामीले निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेपछि लोकसेवा आयोग गठन गर्छौ’, उनले भने।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामति सेवाको पद्मा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
प्रदेश निजामति सेवाको पदवाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पद्मा पद्पूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ।
प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश संगठित सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पद्मा स्थानीय नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्शबिना गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।