थाहा खबर: ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको रक्षा गर्न सेना पठाउनुपर्छ’

अ अ अ

काठमाडौं : भारतले दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको र नेपालसँग सीमा जोडिएका अन्य ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा गरेको विषयमा नेपालले निर्णायक र सफल प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले थप सीमा अतिक्रमण नहोस् भनेर सरकार सचेत भएर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बढाउनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन्।

काठमाडौंमा 'जन सरोकार अभियान'ले आयोजना गरेको ‘सीमा विवाद र समाधान’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दार्चुलाबाट निर्वाचित संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला र वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भारतसँग सरकारले प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

वर्तमान सीमा जोगाउन तत्काल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नुपर्ने धारणा राखेका उनीहरूले भारतीय सरकारसँग नेपालको सरकारले तथ्यमा आधारित रहेर वार्ता थाल्नुपर्ने बताए। उनीहरूले नेपाल सरकारले कूटनीतिक कर्मचारीहरूको तहबाट होइन प्रधानमन्त्रीको तहमा सिमानाको समस्या समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव पेस गरेका छन्।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कालापानी क्षेत्रलाई काठमाडौंको सरकारले समयमा नै गम्भीर रूपमा नउठाएकाले समस्या बल्झिएको बताए। उनले सिमानाबारे जति काठमाडौं अनभिज्ञ रह्यो त्यति उसले मिच्न सकेको धारणा राखेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘प्रेमसिंह धामीले 'काठमाडौंलाई किन कालापानी दुख्दैन?' लेख लेखेपछि कालापानी राष्ट्रिय चर्चामा आएको हो।‘

‘अहिलेको अवस्थामा कालापानी समस्या समाधान भएन भने नेपालमाथि कलंकको टीका लाग्नेछ। कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्नु राष्ट्रकै लागि ठुलो समस्या हो’, भनेका उनले थपे, ‘२०५४ सालमा कालापानीमा मार्च गरेका थियौँ। म जिल्ला विकास समितिको निर्वाचित सभापति थिएँ। त्यति बेला भारतीय अर्ध सैनिकले र प्रहरीले भारत विरोधी काम गरेको भनेर मलाई कस्टडिमा लगेको थियो। भारतबाट कञ्चनपुर आउन दिएन र हिँडेर नेपालकै बाटो आउनुपर्‍यो।‘

सांसद ठगुन्नाले भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानीसम्मका अतिक्रमण गरेका ठाउँका जनतालाई विशेष दर्जा दिएर प्रलोभनमा पारेको बताए। उनले भने, ‘भारतले ४ गाविस आफ्नोमा कब्जामा लिएको छ। त्यहाँका जनतालाई सुविधा दिएर र विशेष स्टायटस दिएर आफ्नो बनाएको छ। कानुन मात्रै होइन जनतालाई पनि आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने उसले नीति लिएको छ। अब हामीले त्यहाँका जनतालाई हाम्रो राज्यसँग जोड्नुपर्छ।‘

अहिलेभन्दा थप नेपाली भूमि मिच्न नदिनका लागि नेपालले सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने सांसद ठगुन्नाको भनाइ थियो। उनले भने, ‘अहिले मिचिएको भन्दा थप भूमि मिच्न नदिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई तत्काल खटाउनुपर्छ।‘ दार्चुला खलंगाबाट तिंकर हुँदै कालापानी पुग्ने सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो।

वि. सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरामा भारतको बाँदर पनि थिएन!

वि. सं. २०१८ सालमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना गराएका पुराना पत्रकार भैरव रिसालले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता गराउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सराहना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक कार्यक्रममा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने बताएका थिए। उनले नक्सा छाप्ने होइन भूमि फिर्ता लिने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए।

रिसालले भने कालापानी क्षेत्र मिचिएकोबारे २०५५ सालमा नै औपचारिक रूपमा आफूहरू लागेको जानकारी दिए।

तत्काल कालापानीको विषयमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान नहुने र त्यो विवाद वार्ताबाट नै समाधान गर्नुपर्ने रिसालको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सीमा विवादको कुरा सुरुमा नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन। यसको समस्या समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ। लम्ब्यायो भने गाह्रो हुन्छ, अहिले अवस्था अनुकूल छ। लाग्नुपर्छ। दुवैतिर अनुकूल राजनीतिक वातावरण छ। अहिले सरकारसँग जनशक्ति छ, यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसमा उत्तेजना ल्याउन हुन्न।‘

भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै रिसालले भने, ‘भारत ठुलो दाइ हुँ भन्छ, सानो भाइलाई थिच्नु मिच्नु हुन्न भनेर हामीले भन्नुपर्छ। कूटनैतिक तह (परराष्ट्रका कर्मचारी)बाट होला भनेर धेरै कुर्नु हुँदैन। राजनीतिक तहमा समाधान खोज्नुपर्छ।‘

भक्तपुर जिल्लाको तीन गुणा क्षेत्र भारतले कब्जामा लिएको रिसालको भनाइ थियो। उनले भारतले नेपालमाथि अन्याय गरेको र अब त्यसबाट हात झिक्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारलाई सुझाव दिए, ‘अहिले जनतामा सिमानाको विषयमा तरंग आएको छ। यसमा बादल लाग्ला र दुरुपयोग होला, ख्याल गर्नुपर्छ। हामी पछि हट्नुपर्ने कारण छैन, यसको मतलब बन्दुक लिएर जानुपर्छ भन्ने होइन।‘

वि. सं. २०१८ सालमा जनगणना गराउँदाको कालापानी क्षेत्रको वातावरणबारे उनले भने, ‘२०१८ सालमा जनगणना गराएको थिएँ। अब कसले गराउला भनेर हेर्न चाहन्छु। त्यस बेला कसरी गराएको? भनेर प्रश्न गर्छन्। तर, त्यति बेला लिम्पियाधुरामा हिन्दुस्तानको बाँदर पनि थिएन, ढेडु पनि थिएन।‘

‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको अन्तिम विकल्प’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालले आन्तरिक रूपमा बलियो आधार खडा गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर बाझ्ने काम अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सरकारी अधिकारीले सीमाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र नेपालभित्र भारतलाई खेल्न नदिए सीमा समस्या नेपालको पक्षमा हुने डा. संग्रौलाको दाबी थियो। उनले भारतले सेना फिर्ता नलिएको अवस्थामा पनि फिर्ता गराउने तथ्य र प्रमाण नेपालले बलियोसँग जुटाएर उससँगको वार्तामा राख्नुपर्ने बताए।

संसदको आकस्मिक बैठक बोलाउने, न्यायालय र सरकारले पनि सीमाबारे सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने संग्रौलाको माग थियो।

सीमा विज्ञ र इन्जिनियरहरूलाई काममा लगाएर सरकारले लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो भन्ने प्रमाण जुटाएर बलियोसँग राख्नुपर्ने सुझाव संग्रौलाले सरकारलाई दिएका थिए। भारतले इन्टरनेटबाट कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण रहेका अनलाइन स्रोतहरू बन्द गरिदिएको र अहिले पनि प्रमाण नष्ट गर्न भारत सरकार लागेको आफूले पाएको उनले बताए।

प्रमाण तयार पारेर भारतसामू राखे उसले कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न बाध्य हुने संग्रौलाको भनाइ थियो। ‘लिम्पियाधुराबाट बग्न नदी नै कालापानी हो भन्ने हामीले प्रमाणित गरेको दिन भारतले सेना फिर्ता लिनुपर्छ। हामीले इन्डिया त्यहाँबाट हट भनेर मात्रै हट्दैन’, उनले थपे, ‘त्यो अवस्थामा भारतले मानेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा यो मुद्दा उठाउन सक्छौँ। विकल्प वार्ता मात्रै हो।’

संग्रौलाले नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रका नागरिकको रक्षा गर्न सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पठाउनुपर्ने पनि बताए। यसअघि नेपालले अतिक्रमण सहेरै बसेका कारण उसले अहिले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामै राखेको संग्रौलाको भनाइ थियो।

भारतले नेपालको सिमाना नभई सार्वभौमिकता मिचेको भन्दै संग्रौलाले उक्त क्षेत्रमा तत्काल सेना खटाउन माग गरेका थिए। उनले भने, ‘यो विषय सीमा मिचेको र सुरक्षा खतरामा पारेको मात्रै होइन। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको हो। सार्वभौमिकता इन्चमा नापिन्न, त्यसैले यसको रक्षा गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्छ।’