'भूमि जोगाउन मार्च गर्दा कस्टडीमा परेँ'
'भूमि जोगाउन मार्च गर्दा कस्टडीमा परेँ'
कालापानी क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेपछि मुलुकभरका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले जनताबीच एकता खँदिलो बनाएको छ। यो अझै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सरकारले नेपाली माटोमाथि भएको थिचोमिचो र अतिक्रमणका विरुद्धमा दरिलो ढंगले आफ्ना धारणा वार्तामा राख्नेछ। सरकारलाई यी आन्दोलनले टेवा पुग्नेछ।
पञ्चायतकालमा यो मुद्दा दबिएको थियो। स्थानीयस्तरमा पनि यो मुद्दाको खोजबिन थिएन। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिले भारतले नेपाली भूमि मिचेको कुरा उठाए। जब स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, उहाँले यो मुद्दालाई संसद, सडक र सार्वजनिक मञ्चमा उठाउनुभयो। उहाँले 'कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन?' भन्ने शीर्षकको चर्चित लेख प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसपछि यसले भावनात्मक रूपमा नेपाली जनतालाई जोड्ने अवसर प्रदान गर्यो।
अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा सबै जनता, राजनीतिक दल र सरकार एक ठाउँमा छ। सबै एक ठाउँमा उभिएकाले मलाई 'यही मौका हो हामीले यस मुद्दाबाट किनारा पाउनुपर्छ' भन्ने लागेको छ। अहिले हामीले यो मुद्दालाई समाधान गर्न सकेनौँ र समस्याकै रूपमा थाती राख्यौँ भने नेपाली जनताले लामो समयसम्म पराधीन महसुस गर्नेछन्।
निकै जटिल परिस्थितिमा पनि नेपाल कसैको उपनिवेश भएन। कसैको गुलाम भएर नेपाली जनता बस्नु परेन। आफ्नो सार्वभौम सत्ताको उपयोग जनता आफैँले गरे। यस्तो गौरवपूर्ण विगत भएका हामीले अहिले यो मुद्दाको समाधान गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रमाथि कलंकको टीका लाग्नेछ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत अन्य ठाउँमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। अहिले बल्झिरहेको मुद्दा लिम्पियाधुराको हो। भारतले अतिक्रमण गरेमध्ये सबैभन्दा ठुलो भूमि यो नै हो। नेपाल आफैँमा सानो मुलुक छ। हाम्रो जस्तो मुलुकको झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर भूमि विदेशी अतिक्रमणमा पर्नु राष्ट्रिय समस्या हो।
कालापानी मार्च गर्दा 'कस्टडी'मा परेँ
२०५४ सालमा म जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ। त्यो बेला हामीले दुई पटक यो मुद्दालाई उठाएर कालापानीसम्मको मार्च गर्यौँ। दोस्रो पटकको कालापानी मार्चपछि दिपायलमा राष्ट्रियसभाको चुनावमा भोट हाल्न आउनुपर्ने थियो। दार्चुलाबाट नेपाल भएर सडक यातायात जोडिएको थिएन। त्यति बेला दिपायल आउने समय कम थियो। भारतको धारचुला भएर कञ्चनपुर आउने र दोस्रो दिन दिपायल गएर मतदान गर्ने तयारी गरेका थियौँ।
गाडी चढ्न धारचुला जाँदै थियौँ। भारतको प्रहरीले चेकपोस्टमा मलाई रोक्यो। भारतीय प्रहरी र अर्ध सैनिक बलले 'तपाईं यहाँबाट जान सक्नुहुन्न। तपाईंमाथि अनुसन्धान हुन्छ, भारत विरोधी क्रियाकलाप गरेको हुनाले मुद्दा चल्छ' भने। मैले 'ठीक छ मुद्दा चलाउनुस्' भने। यहाँ उनीहरूको भावना कस्तो छ भन्ने जोड्न खोजिरहेको छु।
मलाई कस्टडीमा लिएपछि हल्ला भयो। जिविस सभापति भारतको कस्टडीमा पर्यो भन्दा नेपाल र भारतका अफिसर आएका थिए।
नेपालबाट गएको अफिसरले 'उहाँ हाम्रो जिल्ला विकास समितिको सभापति हो, यस्तो गर्न मिल्दैन' भन्यो। तर त्यहाँको प्रहरीले के भन्यो भने, 'जोसुकै होस्, तपाईंका सभापति होस् कि मन्त्री र भारतका गृहमन्त्री नै भए पनि देशभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। यो हाम्रो राष्ट्रको कुरा हो, सिमानाको कुरा हो। भारतको गृहमन्त्रीले त्यसो गरेको भए पनि हामी पक्राउ गर्नेछौँ।'
मलाई उसको राष्ट्रप्रतिको भावनाले छोयो। ऊ आफ्नो राष्ट्रप्रति बफादार थियो। हाम्रो विरुद्धमा भए पनि ऊ आफ्नो राष्ट्रको लागि प्रतिबद्ध थियो। त्यसपछि लामो छलफल भयो र भारतको बाटो मैले प्रयोग गर्न नपाउने सर्तमा छोडियो। त्यसपछि रातदिन गरेर नेपालको बाटो हिँडेर दिपायल आउनुपर्यो।
यो अनुभव किन सुनाएको भने राष्ट्रको अगाडि कुनै पनि कुरा ठुलो हुँदैन। सबै गौण हुन्छ। हाम्रो अगाडि पनि भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न खडा भएको छ। यसको अगाडि अन्य कुनै पनि समस्या गौण हुन्। त्यस कारण सिंगो राष्ट्रले भूमि अतिक्रमणको विरोध र सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ।
जनतालाई भारतीय प्रलोभन
कालापानीको गर्ब्याङसम्मै वि. सं. २०१८ सालमा नेपालले मालपोत उठाएका प्रमाण छन्। अहिले पनि ती प्रमाण मालपोत विभागमा छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका चार गाउँबाट त्यति बेला नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्ने, सरकारले तालुकदार तोक्ने, जग्गाको सम्पूर्ण काम गर्ने र जनगणना गरेका प्रमाण हामीसँग छन्। पछिसम्म पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यहाँ नेपालको शासन चलेको देखिन्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने नक्सा भूमि कोरेर शासन हुँदैन। शासन भनेको कानुनले मात्रै निर्धारण गरेर हुँदैन। त्यहाँका जनताको माया र ममता राष्ट्रसँग जोडिनुपर्छ। त्यहाँका जनताहरू कुन राष्ट्रसँग जोडिए त्यसले महत्त्व राख्छ। त्यहाँका जनताले मानेनन् भने सीमा मात्रै राखेर अर्थ राख्दैन।
त्यो क्षेत्रमा ब्यासी सौका समुदाय बस्छन्। नेपालको लागि विशिष्ट समूहमा पर्ने समुदायको त्यहाँ बसोबास छ। उनीहरूको छुट्टै बोली, भाषा, रहनसहन, संस्कृति र इतिहास छ। भारत र नेपालतिर बस्ने समुदाय एउटै हो।
भारतले त्यो क्षेत्र अतिक्रमण गरेलगत्तै उनीहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा समावेश गर्यो। उनीहरूलाई प्रशासनदेखि सबै ठाउँमा आरक्षण गर्यो। शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा विशेष सुविधा दिएर प्रवेश गरायो। सिमानामा उनीहरूका लागि सस्तो सामान उपलब्ध गरायो। जसका कारण उनीहरूको भावना नेपालभन्दा पनि भारततिर जोडिँदै गएको हो।
भारतको चरणबद्ध अतिक्रमण
दार्चुलामा भारतले चरणबद्ध अतिक्रमण गरेको छ। पहिलो चरणमा लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म अतिक्रमण भयो। त्यतिबेला तीनवटा गाउँ उता पारिए। दोस्रो चरणमा लिपुलेकदेखि कालापानीसम्म अतिक्रमण भयो। कालापानी भन्ने त अहिलेको अन्तिम स्थान हो। त्यहाँ हामी पनि जान सक्छौँ। त्यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल र इन्डो टिबेटियन फोर्स छ। त्यसको सहयोगका लागि भारतीय सेना तैनाथ छ।
भारतले लिपुखोलालाई पनि महाकाली भनेर अतिक्रमण गरेको थियो। सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो। भारतले लिपुखोलाबाट पनि यता आएर अहिलेको कालापानी स्थापना गरेको हो। हाम्रो गाउँघरमा अहिलेको भारतले भनेको कालापानीलाई त खोला पनि भन्दैन, कुलो भन्छौँ।
अहिले भारतले एक कुलो पानी भएको सानो खोल्सोमा मन्दिर बनाएर तेस्रोपटक अतिक्रमण गरेको हो। अहिले त्यही कुलोलाई 'यो कालापानी हो' भनेर अतिक्रमण गरेको छ। उनीहरूले पहिले कुटियाङ्दीलाई नमानेर लिपुखोलालाई महाकाली भनेर त्यहाँसम्म आए। अहिले सानो कुलोलाई कालापानी भनेर त्यहाँसम्म आएका छन्। खुला आँखाले हेर्दा पनि पत्याउन सकिन्न। यस्तो अवस्थामा भारत कुनै पनि आधारमा नेपाली भूमिमा टिक्न सक्दैन।
सुगौलीसन्धिमा लिखित महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्नेवाला हो। पानीको बहाव, तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले जारी गरेका नक्सा र नेपाल-भारतसँग भएका नक्साहरू प्रमाण छन्। लिपुलेक, कालापानी नेपालका लागि अन्तिम बिन्दु होइनन्। ती त भित्रका दोस्रो, तेस्रोपटक अतिक्रमित भूमि हुन्। मुख्यरूपमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटियाङ्दी (महाकाली) सीमा नदी स्थापना गर्न सक्यौँ भने सबै समस्या समाधान हुनेछ।
त्यो क्षेत्र भारतका लागि सैन्य रणनीतिक महत्त्वको हो। त्यस कारण भारतीय सैनिकको उपस्थिति व्यापक छ। हाम्रोतर्फ कुनै पनि उपस्थिति भएन। अहिले मात्रै होइन विगतमा नै नभएका हुन्।
विगतका शासकलाई नंग्याऊँ
कुन कुन कालखण्डमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्यो भनेर इतिहासविद्हरूले खोज्नुपर्यो। गोलमटोलमा कुरा गरेर र हल्ला गरेर समस्या समाधान हुन्न। नेपाल राष्ट्रको भूमि अतिक्रमण कुन कुन समयमा भयो र तत् तत् बेला को को शासनमा थिए? त्यो जिल्लामा को प्रशासन प्रमुख थिए? गम्भीर गल्ती त्यति बेला भएको छ। उनीहरूले देशको सीमा अतिक्रमण हुँदा रोक्ने आवश्यक पहल किन गरेनन्? यो कुरा सुरुमा सार्वजनिक हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म यो बाहिर आएको छैन र गोलमटोल कुरा मात्रै भएको छ। उनीहरूलाई जनताको बीचमा नंग्याउनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ। सँगसँगै सरकारले भूमि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ।
सरकारले कूटनीतिक तहबाट सीमा समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा भारतले पनि नेपाल-भारतबीचको कालापानीमा सीमा विवाद भनेर स्वीकार गरेको अवस्था हो। दुवै देशको संयुक्त टोलीले विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तहमै छलफल हुने गरेको छ। भलै उनीहरूले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि दुई देशबीचका हरेक तहका वार्तामा उनीहरूले- त्यो क्षेत्रमा सिमांकन विवाद छ भन्ने स्वीकार गरेका छन्।
भारतले सुगौली सन्धि नमाने अल्मोडासम्म नेपालको दाबी
कञ्चनपुरयता नेपाल-भारत सीमा पिल्लरले निर्धारण भएको छ भने त्यसमाथि महाकाली नदीले सीमा छुट्याएको छ। सुगौली सन्धिमा नै महाकाली नदीको पश्चिम भारत र पूर्व नेपाल हुने लेखिएको छ।
भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी अल्मोडा, पिथौरागढसम्म दाबी गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। सुगौली सन्धि भारतलाई पनि बाध्यकारी छ। सुगौली सन्धिले नै नेपाल खुम्चिएको हो, त्यो नै नमान्ने हो भने त नेपाल त्योभन्दा अगाडि दाबी गर्नसक्छ। उसले सुगौली सन्धि मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यो भारतको अहित र नेपालको हितमा हुनेछ। सुगौली सन्धिबाट क्षति भएको नेपाललाई हो र भारतले भूमि बढाएको हो।
कुटनीतिक पहलबाट पनि भारतले नेपाली अतिक्रमित भूमि छोड्न मान्दैन भने हामीले पनि छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यसपछि नेपाल सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले अन्य विकल्पबारेमा छलफल गर्नुभन्दा कूटनीतिक पहलबाट र विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट, विगतमा भएका नेपाल-
भारतबीचका औपचारिक वार्तामा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
थप अतिक्रमण रोक्न सेना परिचालन होस्
अहिले जति भूमि अतिक्रमण गरिएको छ, त्यसलाई फिर्ता लिन पहल त गर्नैपर्छ। थप भूमि अतिक्रमण रोक्न त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको राख्न जरुरी छ। सरकारका सम्बन्धित निकायमा त्यहाँ सेना राख्नेबारे कुरा राखेको छु। सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र छिट्टै निर्णय हुन्छ भनेको छ।
त्यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी राख्यो भने नेपालीको मनोबल बढ्छ। अर्कातिर थप अतिक्रमण पनि रोकिनेछ। नेपाल सीमाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियतहमा पनि जानेछ।
त्यहाँ भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। द्वन्द्वका क्रममा ती बन्द भएका थिए। अहिलेसम्म पुनर्स्थापना भएका छैनन्। त्यहाँका नेपाली जनताले नेपाल भएर सदरमुकाम आउजाउ गर्न पाउने सुनिश्चित गर्न सडक निर्माण तीव्र पार्नुपर्छ। त्यहाँका जनता ६ महिना सदरमुकाम खलंगा र ६ महिना त्यो क्षेत्रमा बस्छन्।
सुरक्षाकर्मीलाई विशेष सुविधा दिएर राख्नुपर्छ। सडक संचालन गर्नका लागि सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ। जसका कारण सडक छिटो त बन्ने नै छ साथै रणनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी गयौँ भने सीमा रक्षा गर्न सकिन्छ।
(जनसरोकार अभियानले काठमाडौंमा सोमबार गरेको ‘सीमा विवाद र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दार्चुलाबाट संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद ठगुन्नाले भारतीय अतिक्रमित भूमिबारेमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।