हेटौंडा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडामा पछिल्लो समय उजुरीको चाङ ह्वात्तै बढेको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर उजुरीको संख्या बढेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरेर प्रदेश सरकारको काममा अनियमितताको आशंका गर्दै चालु आर्थिक वर्ष२०७६/०७७ को साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा १०५ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ।
ती उजुरी कार्यालयको मातहत रहने प्रदेश ३ का नौ जिल्ला र प्रदेश २ का बारा र पर्सा जिल्लाका रहेको अख्तियारको हेटौंडास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा परेका मध्ये १६ वटा उजुरीको फर्छ्याैट भइसकेको छ भने अन्य ८९ उजुरीमाथि छानविन भइरहेको रेग्मीले बताए।
प्रदेश सरकारलाई ११८ उजुरी
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट अनियमितता भएको भन्दै ११८ वटा उजुरी परेको रेग्मीले बताए। परेका उजुरी मध्येमा ७६ वटाको फर्छ्यौट र बाँकी ४२ वटा उजुरीको चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। प्रदेश सरकारका कार्यालयले गरेका उजुरीमा ६४.६ प्रतिशत उजुरी गतवर्षमै फर्छ्याैट भएको थियो।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले प्रदेश ३ सरकारका मन्त्रालय र मातहतको मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रे, दोलखा र रामेछापमा गरी ६७ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा अनुसन्धान भएका छन्। यस्तै प्रदेश २ को बारा र पर्सा जिल्लामा गरी वितेको आर्थिक वर्षबाट जिमेवारी सरेर आएका समेत गरी ३६ वटा उजुरी परेका छन्।
बारा जिल्लामा २५ वटा र पर्सा जिल्लामा ११ वटा उजुरीको चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता : प्रदेश सरकार
यता प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउदै आएको छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सह्य नहुने बताउँदै आएका छन्। उनले अख्तियारकै एक कार्यक्रममा गत महिना प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएमा कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।
यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अनियमितता आफू पनि नगर्ने र अरुले गरे पनि कारबाही गर्ने बताएका छन्। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आएको उजुरीको संख्या हेर्दा प्रदेश सरकारको काम प्रति अनियमितता धेरै देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेसँगै अनियमितता पनि बढेको भन्दै उजुरी आएको अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।