स्थानीय सरकार संचालन ऐन मिचेर बिनाटेण्डर विद्यालयको जग्गा उद्योगलाई

चितवन : पूर्वी चितवनको एक विद्यालयको जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया पूरा नगरी निजी उद्योगलाई भाडामा दिएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। राप्ती नगरपालिका-७ मा रहेको वीरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको ३ विघा जग्गा टेण्डर नगरी राप्ती कंक्रिट इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई २० वर्षका लागि भाडामा दिएपछि तनाव भएको हो। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी बिनाटेण्डर २०७६ जेठ १५ गतेदेखि २०९६ जेठ मसान्तसम्मका लागि निजी उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएपछि सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन्। जग्गा ठेक्का सम्झौतामा उद्योगले विद्यालयलाई प्रतिवर्ष प्रतिकठ्ठा ४१०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, राजमार्गले छोएको उक्त जग्गालाई अहिले प्रतिकठ्ठा ८ देखि १० हजारसम्म पर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

सरोकारवाला पक्षको आपत्ति

उक्त सम्झौतापश्चात अहिले कम्पनीले संरचना निर्माणका कामलाई तीव्र पारेको छ। टेण्डर आव्हान नगरी विद्यालयको जग्गा उद्योगलाई दिएपछि सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष गोविन्दप्रसाद कंडेलले सम्झौता रद्द गरी सम्पूर्ण काम रोक्न माग गर्दै राप्ती नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन।

उक्त निवेदनमा बिनाटेण्डर ‘बडाबड’ नगरी जग्गा दिनु गैरकानुनी भएको र कंक्रिट उद्योग उक्त स्थानमा संचालन हुँदा विद्यालय, क्याम्पस र स्थानीयलाई समेत असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राप्ति नगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिलाई यहि मंसिर ८ गते लेखिएको उक्त निवेदनमा विद्यालयलाई दूरगामी असर पार्ने सम्झौता रद्द गरी निर्माणका सम्पूर्ण काम रोक्न माग गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उल्लंघन

सम्झौताका क्रममा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पनि उल्लंघन भएको पाइएको छ। ऐनमा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नगरपालिकाको हुने उल्लेख छ। तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकलौटीरूपमा निर्णय गरेर निजी उद्योगलाई बिनाटेण्डर भाडामा दिएका हुन्।

गएको जेठ १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनस्याम कंडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालयको जग्गा उद्योगलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सोही वडा ‘वडा न ७’ का वडा अध्यक्ष सुमिता डल्लाकोटीको उपस्थितिमा गरिएको थियो। डल्लाकोटी हाल समितिका कार्यसमिति सदस्य पनि रहेकी छिन्।

ऐन उल्लंघन भएको छैन, टेण्डर नगर्दा समस्या भयो : वडा अध्यक्ष डल्लाकोटी        

वडा अध्यक्ष डल्लाकोटीले आफूहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ उल्लंघन नगरेको बताएकी छिन्। स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा विद्यालयको संरक्षण, व्यवस्थापन नगरपालिकाको अधिकार भए पनि नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनले विद्यालयको जग्गा प्रयोगमा खुल्ला गरिदिएको पाइएको छ। नगर शिक्षा ऐनमा विद्यालयको जग्गा संरक्षण अथवा प्रयोग गर्ने कुरा स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निहीत रहने उल्लेख छ। नगर शिक्षा ऐनले नगरपालिकाको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बाँडेर खुकुलो पारेको वडा अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताइन्।

यसअघि टेण्डर गर्दा समय मात्रै लम्बिएको, सम्झौताका लागि खासै चासो नदेखिएको लगायत विगतका विभिन्न नजिरलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयको हितमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘टेण्डर आव्हान गरेको भए यस्तो विवाद, असन्तुष्टि आउने थिएन, अहिले महसुस भएको छ। कहिले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि नराम्रो भइदो रहेछ।’

जग्गा ठेक्का सम्झौतापछि उक्त जग्गामा राप्ती उद्योग वाणीज्य संघले महोत्सवसमेत आयोजना गरेको थियो। संघले जग्गा भाडामा लिने राप्ती कंक्रिट इण्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक खिलप्रसाद घिमिरेसँग सीधा सम्झौता गरी (दशैं र तिहारको बीचमा) महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो। सो समयमा पनि कसैले केही नभनेको तर अहिले निर्माणको कामअघि बढेपछि विवाद आएको डल्लाकोटीले बताइन्।

टेण्डर गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर छौँ : नगरपालिका

निवेदन आएपछि नगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर दुईपटक छलफल पनि गरेको छ। सो क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्यामले आफूहरूले नजानेर गल्ती गरियो भन्दै माफी मागेका थिए। मेयर प्रभा बरालले यसअघिको सम्झौता रद्द गरी टेण्डर आव्हान गर्न सम्बन्धित समितिलाई आग्रह गरेकी छिन्। उनले भनिन् ‘बिनाटेण्डर सामुदायिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन पाइँदैन। यसलाई सच्याएर फेरि टेण्डर आव्हान गर्नुपर्छ हामीले त्यहि भनेका छौँ, टेण्डर गर्नुपर्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मिचिएको बारे मेयर बरालले यसतर्फ नगरपालिका गम्भीर रहेको बताइन्। विद्यालयले आफूखुसी निर्णय लिनेगरेको पाइएकाले यसलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बरालको भनाइ छ। 'यसअघि नगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा केन्द्रित भएका थियौँ, अब सामुदायीक विद्यालयको जग्गामा पनि ध्यान दिइरहेका छौँ' मेयर बरालले भनिन्।

विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न नगरस्तरीय योजना बन्दै

नगरपालिकाका उपमेयर एवं सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण समितिका संयोजक इमान सि लामाले विद्यालयको ठेक्का सम्झौता र निर्माणका काम रोक्न माग गर्दै एउटा निवेदन आएको बताए। उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको र चाँडै नै समस्या समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

'यस विषयमा केहि प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकाले सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन' उपमेयर लामाले भने, ‘नगरपालिका कानुन अनुसार अघि बढ्ने छ।’ लामाले नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयको जग्गालाई व्यवस्थितरूपमा संस्थाको हितमा सदुपयोग हुनेगरी नगरस्तरीय योजना बनाइरहेको पनि बताए।

समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय कार्यदल गठन

समस्या समाधानका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार हरिप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। जसको सदस्यहरूमा घनश्याम कंडेल, केसवमणि सिग्देल, ससी थपलिया महत्तो र गोविन्द कंडेल रहेका छन्।

कार्यदल गठनभएपछि विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भए पनि बैठक बस्न नसकेको सदस्य गोविन्द कंडेलले बताए। कार्यदलले थप अध्ययन, छलफल गरी नगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

अदालसम्म पुग्ने चेतावनी

निवेदक गोविन्दले नगरपालिकाबाट यो समस्या समाधान हुननसके अदालसम्म पुग्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले भने, ‘गलत गरेपछि माफी मागेर मात्रै हुँदैन, कानुनी कार्वाही हुनुपर्छ, टेण्डर पनि आव्हान गर्नुपर्छ।’ नगरपालिकाबाट समाधान नभए न्यायका लागि अदालसम्म पुग्ने गोविन्दले चेतावनी दिए।

कम मूल्यमा भएको सम्झौतामा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै स्थानीयले विरोध गरेको गोविन्दले बताए। ‘नगरपालिकाले टेण्डर गर्नु भनेर भनिसके पनि निर्माणका काम अझै रोकिएको छैन, यदि नरोकिए आक्रोशित स्थानीय तोडफोडमा उत्रिनसक्छ’ गोविन्दले भने।

टेण्डर गर्न तयार छौँ

उता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम कंडेलले आफूहरू जग्गा टेण्डरका लागि तयार रहेको बताएका छन्। ‘यसअघि सो जग्गाको टेण्डर गर्दा लामो समय खाली रहेपछि उद्योगले इच्छा देखाएकाले दिएका हौँ, यसअघिको समितिहरूले पनि गरेको निर्णयहरूको आधारमा हामिले निर्णय गरेका थियौँ, केहि प्रक्रियागत त्रुटि भए सच्याएर अघि बढ्न तयार छौँ’ घनस्यामले भने।

४१०० प्रतिकठ्ठा भाडा तिर्ने सहमति भए पनि विद्यालयले तिर्नुपर्ने जग्गाको ५ सय बराबरको कर उद्योगले नै तिर्ने भद्र सहमति भएकाले उद्योगले प्रतिकठ्ठा ४६०० तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, पाँच सय कर पनि तिर्नेबारे भने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरीएको छैन।

असन्तुष्टहरूले भनेजस्तो उद्योगमा आफूहरूको कुनै सेयर नरहेको घनश्यामको भनाइ छ। उद्योगसँग कुनै स्वार्थ नजोडिएको भन्दै उनले आफूहरूमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप पुष्टि भए कार्वाही भोग्न तयार रहेको बताए।

उद्योग सञ्चालक अन्योलमा

सम्झौता भएको ६ महिनापछि उत्पन्न भएको विवादले उद्योग सञ्चालक अन्योलमा परेका छन। उद्योगका सञ्चालक खिलप्रसाद घिमिरेले आफूहरूले उद्योग सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर लगानी गर्न सुरु गरेपछि तनावसँगै अन्योलमा परेको बताए। उनले अब विद्यालयसँग भएका सहमति र अन्य कागजपत्रका आधारमा अघि बढ्ने बताए।

उद्योग सञ्चालनका क्रममा अवरोध आए विद्यालयले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख रहेको र आफूहरूले उद्योग दर्ताका लागि नगरपालिकालाई ५१ हजार रुपैयाँ तिरीसकेको घिमिरेको भनाइ छ। उद्योगले विद्यालयलाई भाडाबापत १ वर्षको ४९ हजार २०० बुझाइसकेको उनले बताए। ३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको सो उद्योगमा पाँचजना सेयर सदस्य रहेका छन। अहिलेसम्म २५ लाख बराबरको संरचना निर्माणमा खर्च भइसकेको खिलराजको भनाइ छ।

भुपु सैनिकहरूले जमिनदारसँग लडेर जोगाएका थिए

यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष भीम पुनले स्थानीयको ठूलो मिहेनतले जोडेको विद्यालयको सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। पुनका अनुसार करिब ५० वर्ष पहिले तत्कालीन जमिनदारले हडप्न लागेको जमिन स्थानीय तीन सयभन्दा बढी भुतपूर्व सैनिकहरूले मुद्दा लडेर विद्यालयको नाममा ल्याउन सफल भएका थिए।

उनका अनुसार विस २०२० सालमा राप्ती पारीबाट वीरेन्द्रनगर बस्ती सर्‍यो। सो समयमा नापी नभएको जग्गा जमिनदारले हडपेका थिए। पछि स्थानीय भुपु सैनिकहरूले मुद्दा लडेर जितेपछि २०२७ सालमा नापी भयो।

२०२३ सालमा स्थापन भएको विरेन्द्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयको नाममा २७ विघा जमिनको पुर्जा आएको पुनले बताए। उनले भने ‘वर्षौसम्म मुद्दा लडेर, संघर्ष गरेर जोडेको विद्यालयको सम्पत्तीमा मनपरी गर्ने अधिकारी कसैलाई छैन, भुपु सैनिकले नलडेको भए त्यैबेला जमिनदारले आफ्नो बनाउने थिए।’

पुनका अनुसार सम्झौता गरिएको सो जग्गामा तीन वर्ष पहिले प्रतिकठ्ठा ४१०० भाडा तिरेर कृषकले खेती गर्दैआएका थिए। अहिले बढेर ८ देखि १० हजारसम्म पुगेको उनको भनाइ छ। विद्यालयको जग्गामा बनेको ४२ सटर भाडामा छ भने क्रसर उद्योगलगायत विभिन्न ५ उद्योग भाडामै सञ्चालनमा रहेका छन्।