काठमाडौं : सङ्घीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन्। बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन। बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो।
सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको छ । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताएकाे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सदस्यहरूले कानुन समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख कहिले चयन हुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे। जवाफमा नेम्वाङले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार र चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिए।
नेम्वाङले भने, “संविधानमा सभामुखविहीनताको लामो समय परिकल्पना नै भएको छैन। सभामुख नहुँदा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षताको विषय संविधानमा स्पष्ट छ तर अन्य विषयमा मौन रहेकाले कामकाज गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद भयो । अब नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्छ।” सदस्यहरूले सभामुखमा सहमति किन नभएको भन्नेसमेत प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा नेम्वाङले सभामुख चयन राजनीतिक सहमति नभई संसद्को प्रक्रिया भएको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।