जुम्ला : देश संघीय संरचनामा आएपछि महिला तथा बालबालिकाको अधिकार खोसिएको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन्। शुक्रबार नागरिक समाज जुम्ला र पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महिला अधिकारकर्मीले यस्तो बताएका हुन्।
यतिबेला देशभरि लैंगिक हिसाको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। अभियान चलिरहँदा जुम्लाका हिंसा पीडित माहिलाको लागि न्याय माग्ने ठाउँको अन्योलता छाएको महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन, 'संघीयता आइसकेपछि महिलाका हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा गाभियो। तर स्थानीय तहमा गाभिएका महिला शाखाले पीडित महिलाको पीडा बुझ्न सकेनन्।'
पीडित महिला न्याय माग्न महिला सेवा केन्द्र गए पनि स्थानीय तहले आफूलाई न्याय नदिएको गुनासो पोख्छन्। सिंहदरवारको मर्म नागरिकको घरआँगानमा सेवा दिने हो। संघीयताले महिला विकास कार्यालय खारेज गरेर महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सौतेलो व्यवहार गरेको ज्येष्ठ नागरिक संघको गुनासो छ।
जुम्लामा लामो समयसम्मा महिलालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले कम्प्युटर, व्युँटी पार्लर सिलाइ-कटाइ जस्ता सीपमूलक तालिम दिदै आएको सीप विकास कार्यालय खारेज भएको छ।
भोट माग्दा राजधानी बनाउँछु भन्थे, जितेपछि सेवा खोसे
निर्वाचनको बेलामा भोट माग्दा जुम्लालाई राजधानी बनाउछु भन्ने नेताले मन्त्री बनेपछि नागरिकको सेवा सुविधा खोसेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए। 'हामीले बुझेको संघीयता नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा बढी सेवा दिने हो। तर अहिले आएको संघीयताले सेवा दिने भन्दा पनि खोसेको अनुभूति हामीमा छ' उनले भने, 'विगत एक दर्शकदेखि युवालाई बिभिन्न सीप विकासका तालिम दिने सीप विकासको कार्यालय खारेज भएर सुर्खेतमा गएको छ। महिलाको आयआर्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी डिभिजन पनि खारेज भएको छ।'
पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन कार्यालय पनि खारेज भएको छ। भू तथा जलाधार, भौतिक पूर्वधार, अञ्चल प्रहरी कार्याललगाएका कार्यालय खारेज गरेको जुम्लाबासीले शुक्रबार राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण गराएका थिए।
अन्यायबिरुद्ध आवाज उठाउन तयार : राजनीतिक दल
जुम्लाका नागरिकको अन्यायबिरुद्ध आवाज उठाउन तयार रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला अध्यक्ष बीरबहादुर कुँवरले बताए। 'जुम्लावासीलाई परेको अन्यायबिरुद्ध सम्बन्धित नियकाय सम्म पहल गर्ने छौं। देश संघीय संरचनामा गएपछि केही जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गएकाले जिल्लाको सेवा खुम्चिएको हो', उनले भने, 'समग्रमा नागरिकले सेवा पाउन नसकेको प्रति हामी सबै पार्टीसँग हातेमालो गरेर आगाडि बढ्न तयार रहेका छौं।'
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचिव तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले जुम्लाका नागरिकले सेवा लिनका लागि सुर्खेत नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने भन्दै गाउँमा आएको सिंहदरवारले फेरि राजधानीमै धाउनु पर्ने विषयका बारेमा सोच्नु पर्ने बताए। उनले जुम्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगारीका लागि सीप प्रदान गर्ने जस्ता कार्यालय खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।