सूचनाको पहुँचमा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून

डडेल्धुरा : सूचनाको पहुँचमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून रहेको छ। समयसँगै प्रविधिले फड्को मार्दासमेत सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन।

अशिक्षा, अज्ञानतालगायतका कारण सूचनाको पहुँचमा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखीय हुन नसकेको हो। लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक भित्रको धारा २७ मा व्यवस्थापन गरिएको सूचनाको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने र माग्ने हक हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। तर, सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन।

ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराले शुक्रबार जिल्ला सदरमुकामा आयोजना गरेका ‘सूचनामा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सूचनामा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिको भनाइ थियो।

सीमान्तकृत वर्ग दलित, महिला, जनजातिका लागि विनियोजित रकम र निर्माण गरिएका योजनाका बारेमा नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट जानकारीसम्म नहुने उनीहरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका थुप्रै हक अधिकार उल्लेख गरिएका छन्। तर, तिनको पूर्णरूपमा प्रयोग हुन नसक्दा उनीहरूको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहेको अमरगढी नगरकार्यपालिका सदस्य राम परियारले बताए। सूचनाको पहुँचमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सोचजस्तो उल्लेखीय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिका प्रविधिमैत्री बनिरहेका छन्। सेसी नेपालको आर्थिक सहयोग तथा सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिका र ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराको सहकार्यमा सूचना तथा प्रविधि केन्द्र (टेक्नोहव) स्थापना गरिसकिएको छ। तर, त्यहाँसम्म सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्न सकेका छैनन्।

‘नगरपालिकाबाट मोबाइलमा म्याजेस त आउँछ। तर, हामीलाई पढ्न आउँदैन’ अमरगढी नगरपालिका–६ की गोविन्दा ताम्राकारले भनिन्, ‘सूचना तथा प्रविधिको बारेमा ज्ञान नहुँदा राम्रा कुरा हामी कहाँ पुग्दैनन। नराम्रा मात्रै पुग्छन्।’

‘दलित महिलाका लागि आएका योजना छनोटका लागि सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गर्छन्’ उनले थपिन्, ‘जुन स्थानमा महिला जान सक्ने अवस्थामा रहँदैन।’

डोटेली भाषामा सूचना प्रवाहको माग

स्थानीय सरकारले स्थानीय डोटेली भाषामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने नवदुर्गा गाउँपालिकाकी कृष्णा नेपालीको माग छ। ‘सूचना सर्वाजनिक ठाउँमा लगाइन्छन्। हाम्रा त्यहाँ जाने समय हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक सूचना गाउँमै टाँसिदिनुपर्छ। अनि हामीले सूचना पाउँथे।’

सीमान्तकृत वर्गको सूचना पहुँच निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय भाषामा नै विभिन्न सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने जिल्ला बार एशोसियसन डडेल्धुराका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता आरति जोशीले बताइन्।

अमरगढी नगरपालिकाकी महेश्वरी सार्कीले आफूले महत्पूर्ण सूचना नपाउने र निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नहुने गुनासो गरिन्।

स्थानीय सरकारले सीमान्तकृत वर्गका लागि आएका योजना लक्षित वर्गका नाममा केही टाठाबाठालाई बोलाएर दिने गरेको र वास्तविक लक्षित वर्ग सो योजना तथा सुविधाबाट बञ्चित रहेको द्धारिकादेवी ताम्राकारले बताइन्।

‘सीमान्तकृत वर्गका समुदायको विभिन्न योजनामा सहभागीता गराउँछन्, तर योजना कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ सो विषयमा भने हामीलाई जानकारी नै हुँदैन' उनले भनिन्।

सूचना सुशासनको मेरुदण्ड

सूचना सुशासनको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले स्थानीयले सहजरूपमा सूचना पाउनु भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा टेक्नोहव स्थापन गरेको बताए।

अबका दिनमा सार्वजनिक ठाउँमा मात्रै सूचना नटाँसेर गाउँगाउँमा समेत सूचना टाँस गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सबै नागरिकले सहज ढंगले सूचना पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

विभिन्न जानकारी तथा सूचना मोबाइल एपमार्फत दिने गरेको अमरगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता भण्डारीले बताइन्। अमरपालिकामा मोबाइल एप, म्यासेज सिस्टम लागू गरिएको जानकारी दिइन्। पढ्न नजान्नेका लागि अडियो म्यासेज पठाउने गरिएको उनको दाबी छ। स्थानीय डोटेली भाषामा सूचना दिनसमेत आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

तर, नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका टुल्स प्रयोग गरि सूचना प्रवाह गरिरहेको भए पनि सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिले एसएमएसमार्फत आएका सूचना हेर्न नसक्ने, मोबाइल एप्स संचालन गर्न नसक्ने भएकोले वास्तविक सीमान्तकृत समुदाय सूचनाको पहुँच बाहिर नै रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष प्रेम महरले बताए।

ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराका अध्यक्ष सिद्धराज भट्टले सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा पहुँच बढाउनका लागि संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरिररहेको बताए। सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा पहुँच कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीरता पूर्ण सोच्नुपर्ने बताए।

किन पुगेन सूचनामा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच?

सूचना पाउनु पर्ने वर्ग अशिक्षित हुनुका साथै सचेत नभएका, बजेट बारे थोरैमा जानकारी भएपनि सबैमा जानकारी नहुने, योजना छनोट प्रक्रियामा केही अगुवाको मात्र सहभागिता रहेको, लिखितरूपमा सूचना माग गर्दा लेख्न नसक्नेका लागि कठिन भएको, स्थानीय स्तरमा योजनाबारे केहीलाई जानकारी भए पनि सबैलाई जानकारी नहुने गरेको छ।

सीमान्तकृत समुदाय सूचनाबाट निकै टाढा रहेको पुगेको सूचना पनि न्यूनरूपमा मात्र पुग्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। सूचना प्रवाह गरिए पनि सम्वद्ध पक्षले वेवास्ता गर्ने गरेको, सूचना पढ्ने बानीको विकास हुन नसकेको जानकारीमा आएको सूचना पनि एकले अर्कोलाई नभन्ने गरेको, मोबाइलको प्रयोग सूचनाको लागि नभइ मनोरञ्जनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको विष्टले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।