जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको प्रस्तावित भारत भ्रमण कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
भारतका उत्तरपूर्वी केही राज्यमा नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर हाल जारी रहेको आन्दोलनका कारण सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो भ्रमण हाललाई स्थगित गर्ने योजनामा जापानका प्रधानमन्त्री आबे रहेको बताइएको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री आबेले आगामी आइतबारदेखि मंगलबारसम्म भारतको भ्रमण गर्ने योजना थियो। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उत्तरपूर्वी राज्य असमको गुवाहाटीमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।
तर, अहिले विवादास्पद नागरिकता विधेयकसम्बन्धी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दू असम राज्यमा नै रहेकाले भ्रमणमा अन्यौल बढेको हो।
जापानी प्रधानमन्त्री आबेले असमपछि छिमेकी राज्य मणिपुरमा शान्ति संग्रहालयको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। मणिपुरमा दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा जापानी सेना र पश्चिमा मुलुकका सेनाबीच इम्फाल युद्ध नाम दिइएको भीषण युद्धका क्रममा ठूलो संख्यामा जापानी समेतका सैनिकको मृत्यु भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा पनि हाल आन्दोलन जारी छ।
जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेले भनेको छ– 'प्रधानमन्त्रीले आसन्न भारत भ्रमणका विषयमा सोचविचार गरिरहनु भएको छ।' साथै उक्त टेलिभिजनले 'उहाँको अर्को भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा शुक्रबार नै अबेरसम्ममा प्रधानमन्त्री आबेले जानकारी दिनुहुने छ' भनेको छ ।
भारतको गुवाहाटीमा पनि जारी आन्दोलनका क्रममा शहरमा दुबै नेताको स्वागतार्थ टाँगिएका ब्यानरहरू पनि आन्दोलनकारीले च्यातेका छन्। ती दृश्यहरू भारतीय टेलिभिजनले देखाइरहेका छन्। यस दृश्यका कारण पनि प्रधानमन्त्री आबेले सो भ्रमणका बारेमा पुनर्विचार गर्न लागेका हुन्।
शुक्रबार पनि भारतका विभिन्न राज्यमा आन्दोलन जारी छ। त्यस क्रममा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले आन्दोलन जारी रहेको बताइरहेका छन्। भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले गत बुधबार पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा बंगलादेश र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका गैर-मुस्लिम व्यक्तिलाई मात्र भारतीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त विधेयकले भारतीय संविधानको मर्मविपरीत मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरेको नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र पूर्वोत्तर भारतका जनताको आरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।