|

डडेल्धुरा : संविधानमा राजनीतिक संगठन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा आरक्षण कोटा तोकिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुने गरेको छैन। चुनावी प्रतिस्पर्धामा सीमान्तकृत दलित वर्गका महिलाहरू निर्वाचित भएपनि उनिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुन नसकेको हो।

यस क्षेत्रका प्राय दलित महिलाहरू स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचित भए पनि उनीहरूले निर्णय लिने, योजना माग गर्ने, योजना कार्यान्वय गर्ने प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको दलित महिला संघ (फेडो) केन्द्रिय महासचिव रेनु सिजापतिले बताइन्।

शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित सीमान्तकृत महिलाहरूको विकास सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना कार्यक्रमको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले महिलाहरू अझै सशक्त हुन नसकेकाले अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताइन्।

सीमित महिलाको उपस्थितिलगायत शिक्षा, ज्ञान, सिपको कमी भएका कारण उनीहरुको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिलाई ऐन, कानूनबारे जानकारी नहुनु तथा महिला भएकै कारण हिचकिचाहट हुने भएकाले पुरुष जनिप्रतिनिधीहरुले नै उनीहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताइन्।

‘निर्वाचित दलित एवं सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरु सबैमा नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता पनि छैन’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक ज्ञानको पनि कमी छ। त्यसकारण उनीहरुले निर्णय गर्ने, योजना छनौटगरि सिमान्तकृत वर्गको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैन्न।'

निर्णय गर्ने, योजना छनौट गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उनीहरुको उपस्थितीमा पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले नै काम गरिरहेकाले महिलाहरूलाई अझै सशक्त बनाइनुपर्ने सिजापतिले बताइन्।

‘सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि जातिय विभेद कायमै छ’ उनले भनिन्, ‘दलित महिलालाई एउटा त महिला भएका कारण विभेद गरिन्छ भने अर्को दलित भएका कारण। सबै महिला शिक्षित छैन्न। संविधानले दलित महिला अनिवार्य तोकेपछि निर्वाचनमा खडा गरियो। तर उनीहरुको अर्थ पुर्ण सहभागिता भने अझै हुन सकेको छैन।’

त्यस कारण सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अझै पनि चेतना मुलुकदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन्।

दलित महिला संघ डडेल्धुराले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिमान्तकृत महिलाहरुको विकास सहभागिता परियोजना यहाँका दुई स्थानीय तह अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाँउपालिकामा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने पाँच वटा जिल्लामा पाइट कार्यक्रमका रूपमा परियोजना सञ्चालन गरिन लागेको छ।

परियोजनाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केहि रकम जुटाइ चेतनामूलक साथै आर्थिक आयआर्जनका गतिविधि गर्ने दलित महिला संघले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.