समाज

महिला जनप्रतिनिधि भन्छन् : हाम्रो काम निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै

पुस १०, २०७६

    डडेल्धुरा : निर्णय प्रक्रियामा डडेल्धुराका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ। संविधानको मर्मअनुरूप हरेक क्षेत्रमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गको सहभागिता हुनु अनिवार्य छ। तर, नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता पुग्न सकिरहेको छैन।

    अशिक्षा, अज्ञानतालगायतका कारणले नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागिले बताएका छन्। ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराले बिहीबार जिल्ला सदरमुकामा आयोजना गरेको ‘महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्व तथा प्रजातान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागिताले लक्षित वर्गको सहभागिताबिना नै निर्णय हुने गुनासो गरेका हुन्। 
     
    महिला निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै!

    सीमान्तकृत वर्ग तथा महिला लागि विनियोजित रकम र निर्माण गरिएका योजनाका बारेमा नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट जानकारीसम्म नहुने उनीहरू बताउँछन् । निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिता हुन नसकेको अमरगढी नगरकार्यपालिका सदस्य धौलीदेवी नेपालीले बताइन्।

    ‘हामीहरूलाई योजनाका बारेमा समेत जानकारी हुँदैन। प्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरूले आफैँ निर्माण गर्छन्’ उनले भनिन्, ‘हामी महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधपुछ पनि गर्दैनन्। हामीले हस्ताक्षर मात्रै गर्नुपर्छ।’

    सुशासन परियोजनाले जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका र नवगुर्दा गाउँपालिकामा मंसिर २५ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताबारे अध्ययनसमेत गरेको थियो। परियोजनाको अध्ययनले पनि महिला तथा सिमान्तकृतको सहभागिता निर्णय तहमा न्यून रहेको देखाएको छ।

    लक्षित वर्गहरु बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागिता बढेपनि निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता न्यून रहेको पनि पाइएको छ। लक्षित वर्गको उपस्थिती निर्णय प्रक्रियामा गराउनका लागि आफूहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको सुशासन परियोजनाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक मेनुका शाहीले बताइन्।

    देश संघीय संरचनामा गएसँगै देशमा तीन वटा सरकार संचालनमा रहेको उल्लेख गर्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढेको दाबी गरे। निर्णय प्रक्रियामा भने महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको सहभागिता कम हुने गरेको उनले स्वीकारे। 

    ‘कानूनतह भनेका ठाउँमा महिलाहरूको सहभागिता बढेपनि गुणात्कम रूपमा भने सहभागिता बढ्न सकेको छैन,’ नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले भने, ‘उहाँहरूको अझै पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन।’ महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनको लागि आफूहरू पनि लागिपरेको उनको भनाइ थियो। 

    यी हुन् समस्या र चुनौती

    महिला तथा सिमान्तकृत समुदायका मानिस निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको कार्यक्रमका सहभागिले बताए। समस्या र चुनौतिमा प्रचलित कानून, नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको ज्ञान नहुनु, पुरुषका साथै पहुँचवाला वर्गको एकाधिकार कायमै रहनु, प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमताको अभाव, घरायसी कार्यबोझ र व्यस्तताका कारण सहभागितामा कठिनाइ, नेतृत्व क्षमताको अभाव, पुरातन साेच रहेको कार्यक्रमका सहभागिको भनाइ छ।

    त्यस्तै आरक्षण खोज्ने प्रवृती, शिक्षा, चेतना, क्षमता र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या विद्यमान रहनु र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति र कानून कार्यान्वयन पनि यसको अर्काे  समस्या रहेको उनीहरूको भनाई छ। क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे मात्रै उनीहरु निर्णय तहमा पनि पुग्ने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।  

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]