'चुनावमा जनतासँग गरेका वाचा भुलेका छैनौं'
'चुनावमा जनतासँग गरेका वाचा भुलेका छैनौं'
बागलुङ : जिल्लाको मध्यभागस्थित गल्कोट नगरपालिकाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा अन्य ९ वटा स्थानीय तहको नजर पर्ने गरेको छ। यो नगरका नागरिकको आर्थिकस्तर, यहाँको उत्पादन र भौगोलिक बनावट तथा पर्यकीयस्थलका कारणले जिल्लालाई चिनाउन गल्कोटको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै गल्कोट क्षेत्रका साबिकका केही गाउँ विकास समितिलाई समेटेर ११ वडा रहेको गल्कोट नगरपालिका बनेको छ। वडाका हिसाबले यो बागलुङपछिको दोस्रो ठूलो नगरपालिका हो। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नगरप्रमुख बनेका भरत शर्मा गैरेले नगरको विकासका लागि गरेका काम, त्यसको प्रभाव र आगामी योजनाको विषयमा थाहाकर्मी तारानाथ आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गल्कोटको विकास लागि के-के गर्नुभएको छ?
पहिलो कुरा त हामी निर्वाचित भएर आएको बेलामा यहाँ केही पनि थिएन। हाम्रो नयाँ नगरपालिका हो। पूर्वाधार थिएन, कर्मचारी थिएनन्। म आउँदा दुईजना कर्मचारीले मात्रै कार्यालय सम्हालेको अवस्था थियो।
त्यसका बाबजुद पनि हामीले अत्यन्तै मिहिनेत गरेर गल्कोटको समृद्धिको लागि, यहाँको आर्थिक सामाजिक र सांकृतिक विकासका लागि प्रयत्न गरेका छौं। जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भनेर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब-करिब स-साना समस्या समाधान गरेका छौं। धेरै काम जनचाहनाअनुसार भएका छन्।
सडकबाहेक के के पूर्वाधार बनाउनुभयो त?
हो, सडक र सिँचाइ बाहेकका संरचना पनि हामीले बनाएका छौँ। जस्तो पर्यटनको विकासका लागि सहश्रधारा झरनामा हामीले क्यानोनिङ खेल सञ्चालनका लागि परीक्षण गरेका छौं। दुईपटक परीक्षण गर्दा सफल भएको छ। यो पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ।
हामीले त्यहाँ पर्यटनको विकासका लागि थप पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्दैछौं। अर्को कुरा हामी निर्वाचित भएर आउने बेलामा घुम्टे जानको लागि टेउवासम्म मोटरबाटो पुगेको थियो। त्यसको तीन किलोमिटर अघि बाटो थपेका छौं। थप चार किलोमिटर अघि बढाउने योजनामा हामी छौं।
पहिलो नगरसभामै घोषणा भएका गौरवका योजना हराए कि छन्?
हो प्रत्येक वडामा हामीले एक/एक योजना लिएका थियौं। जुन योजनाहरू नगरका गौरवका योजना भन्यौं। जस्तो वडा नम्बर १ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने भनेका थियौं। त्यसका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा नै छौं। यो प्रक्रिया अत्यन्तै अव्यावहारिक र उपयोगी नभएकाले हाम्रो काम रोकिएको छ। हामी अझै जग्गाको विषय टुंगो लगाउने प्रयासमै छौं। वडा नं २ मा सभाहल बनेको छ। वडा नं ३ मा हटिया बजारदेखिको मैदान जाने सडक स्तरोन्नति भएको छ।
वडा नं. ४ मा परीक्षणको रुपमा कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएका थियौं। जुन कालोपत्रे नमुनाकै रूपमा भएको छ। वडा नं. ५ मा बजारएरिया ढलान गरेका छौं। ६ नम्बरमा नगरदेखिमाथिको सडक नालीसहितको बनाएका छौं। वडा नं. ७ मा राम्चे ढुंगाको पर्यटन विकासको योजना थियो। जहाँ यो अहिले पर्यटकीयस्थल बनेको छ।
९ नम्बरमा हामीले जग्गाकै कुरा थियो तर कानुनी अड्चन नै हाम्रो बाधक बन्यो। जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण हामी मर्कामा परेका छौं। वडा नं १० सिद्धथानदेखि भाटी बजारसम्मको सडक सहज बनाएका छौं।
११ नम्बर मल्मदेखि रिघा जाने सडक स्तरोन्नति गरेका छौं। हामीले गौरवका योजना छनोट र तीनको विकासमा गरेको लगानी काम लागेको छ भन्ने छ। गल्कोटमा पूर्वाधारको विकासका लागि यस्ता योजनाले थप सहयोग गरेका छन्।
निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता त भुल्नुभयो होला है?
होइन यहाँका समस्या निर्वाचनका बेला पनि त्यहीँ थिए र अहिले पनि त्यहीँ छन्। त्यसैले हामीले भुल्ने कुरै भएन। जनताबीचमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नकै लागि हामी लागिरहेका छौं। मैले मात्रै होइन प्रतिस्पर्धीले गरेका प्रतिबद्धता र सहयोद्धा सबैले गरेका प्रतिबद्धता करिब साझा छन्। हामीले त्यसकै लागि मिहिनेत गरिहेका छौं।
राजनीतिक रूपमा त तपाईं चिरपरिचित हो तर जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कस्तो फरक पाउनु भो?
पहिले गाविस हुँदा म वडा नं ३ को सर्वसम्मत वडाध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। पहिलेको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा फरक छ। त्यो बेला जनउत्तरदायित्व कम हुन्थ्यो। जनताको राजनीतिकमा पहुँच कम थियो। अहिले जनताको हरेक कर्मसँग हामी जोडिनुपर्छ।
हरेक क्षण हरेक, समय जनताका दुखेसो, गुनासा सुन्नुपर्छ। जनताको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले नलागेर सुखै छैन। प्रत्यक्ष जनतासँग रहनुपर्छ। पहिले त्यस्तो थिएन। अहिले स्थानीय सरकार छ, पहिले निकाय मात्रै थियो। सरकार माथि थियो त्यसको निकायका रूपमा तल काम हुन्थ्यो।
वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुखले अधिकार दिनुभएन, सबै आफैँ गर्न खोज्नुभो भन्ने आरोप लाउँछन् नि?
गल्कोटमा त्यस्तो समस्या छैन। वास्तवमा म के भन्छु भने वडा सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गर्न वडा सरकारलाई कानुनी छुट छ र उहाँहरू त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा समस्या छैन भन्ने लाग्छ।
त्यही अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि?
आर्थिक अधिकारको बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको छैन। वडामा जति काम कारबाही हुन्छन् ती सबै काम उहाँहरूले स्वतन्त्र हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। बरु वडा अध्यक्षले नै गरेका निर्णय र कामहरूका गुनासा आउँछन्। बाहिरका कुरा महत्वाकांक्षी रूपमा आएका हुन्छन्।
यो नगर प्रमुख भन्ने पद त उजुरी सुन्ने अड्डा जस्तो पो भएको छ। जनताका हरेक दिन हुने कामका गुनासा हामीकहाँ आउँछन्। त्यस्तो बेलामा सहजीकरण गर्न भन्छौं। त्यसैलाई हस्तक्षेप भन्न मिलेन। अर्को कुरा कति कुराहरु वडाको अधिकारभन्दा उहाँहरूलाई हामी सम्झाएर पठाउँछौं।
यहाँहरुलाई फुर्सद पनि छैन, जनताको चित्त पनि बुझेको छैन। कहाँनेर के मिलेन?
यस विषयमा समस्या छ। जुन हाम्रा पुरानो संस्कृति छ नि त्यसमा आमूल परिवर्तन आएको छ। तर, हामी सबै त्यही हिसाबले परिवर्तन हुन सकेका छैनौं। प्रक्रिया र पद्धतिहरू नयाँ हिसाबले चलेका छन्। हामी नयाँ 'सिस्टम'सँग अनुकूल हुन मानसिक रुपमा परिवर्तन हुन सकेका छैनौँ। काम गर्ने प्रवृत्तिमा आत्मरति छ। जनताको आवश्यकता र जनताको बीचमा बसेर काम गर्नेहरूको मनस्थिति निकै साँघुरो छ।
गल्कोटको चेतनास्तर वृद्धिका लागि कुनै कार्यक्रम बनाउनुभयो?
योजनाकै रूपमा हामी सामाजिक जनचेतनाका कार्यक्रम केन्द्र र प्रदेशका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं। हामी सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनताका गुनासा सुन्ने र उहाँहरूका बढी महत्वाकांक्षी चाहना हुन भनेर सम्झाउने गरेका छौं। सत्य के हो भने चेतनाको स्तर बढ्नुनै विकासलाई सघाउ पुग्नु हो।
लक्षित वर्गले बजेट पाएनौं भन्छन् नि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
दलित, महिला, जनजाति र बालबालिकाको लागि हाम्रो नगरमा बजेट छ। उनीहरूलाई सचेतना कार्यक्रममा सहभागी बनाउने कार्यक्रम हामीले बनाएका छौं। स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम बनाएका छौं। महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम हामीसँग छ। दलित समुदायलाई समग्र रूपमा विकासको बाटोमा लैजाने प्रयासमा हामी छौं। हामीले सुत्केरी पोषण कार्यक्रम चलाएका छौं। जसको प्रभाव राम्रो छ।
चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने महिलाले त्यो सुविधा पाएका छन्। हामीले चाहेको प्रत्येकपटक दिने हो। गत वर्ष त्यसो भएन। यसपटक एकैपटक रकम होइन परीक्षणपछि दिने व्यवस्था मिलाउँछौं। हामीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन प्रेरित गर्ने र कुपोषण बच्चामा हुन नदिने हाम्रो ध्येय थियो। त्यो मात्रै होइन हामीले बाहिर जानुपर्नेलाई यातायात खर्च हामीले दिने भनेका छौं र दिएका छौं।
रोजगारी सिर्जनाका लागि केही काम भएका छन्?
हामीमा स्वदेशको रोजगारले केही हुन्छ भन्ने मानसिकता हटेको छ। हामीले स्वरोजगार बनाउन तालिम दिने प्रयास थाल्यौं तर युवाको आकर्षण छैन। सबैको ध्यान विदेशमा छ। यहाँ केही गर्छौं भन्ने मानसिकता नहुँदा समस्या भयो। सक्रिय जनशक्ति देशमै रोजगारीका लागि आतुर छैन।
यदि उनीहरू आए भने अनुदान, तालिम हामी दिन सक्छौं। महत्वाकांक्षा राखेर सिधै रोजगारीमा लैजान्छु त भन्न सकिँदैन तर वातावरण हामीले बनाउँछौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।