फिरङ्गीहरूले २ डिसेम्बर १८१५ को तथाकथित सुगौली सन्धिलाई प्रचारका भरमा वैध बनाउन शुरु गरेको अभियानलाई राजा गिर्वाणयुद्धले सन् १८१६ मा सकारीदिए। श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले सन् १९६० मा र श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेर जबराले सन् १९२३ मा विजेता गोर्खा जातिको पहिचानलाई पाखा लगाउनका लागि त्यही अपमानजनक सन्धिको धागोले बाध्य पार्यो। यसरी विजित मानसिकता बोकेर उक्त सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिएको इतिहास जिउँदै छ।
सुगौली सन्धिपछि गोर्खा शब्दलाई फिरङ्गीले जबर्जस्ती आफ्नो बनाए भन्ने हिनताबोधको सोच राख्ने श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेर जबराले वि.सं. १९९७ मा विकल्पका रूपमा गोर्खा राज्य, गोर्खा जाति र गोर्खा भाषालाई फरक पहिचान दिने सोच बनाए।
गोर्खा नरेश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी गोर्खा साम्राज्यमा विलय गराएको दार्जिलिङमा भएको नेपाली साहित्य सम्मेलनबाट संस्थागत रूपमै खोतानी भाषा, सिञ्जाली भाषा, खस भाषा, पर्वते भाषा, लोक भाषा, राज भाषा, पार्वती भाषा, केवल भाषा, गोरक्षावली भाषामाथि पैरवी गरियो।
गोर्खाली भाषा र गोर्खा भाषा नाम हुँदै आएको गोर्खा जातिको साझा गोर्खा भाषालाई नेपाली नामकरण गर्न बाध्यतात्मक अवस्था सृजना गरियो। सायद गोर्खा शब्द नै फिरङ्गीहरूले जबरजस्ती जुठ्याएर आफ्नो बनाए भन्ने सोचेर पनि पहिलोपटक नेपाली शब्दलाई चोखो ठानेर भाषाको नाम नेपाली बनाउन बाध्य भएको हुनसक्छ (हामरी नेपाली भाषा, माधवी पत्रिका काशी वि.सं. १९६५)।
स्मरण रहोस्-यदि गोर्खा शब्द फिरङ्गी लगायतका पराईहरूले लगे भन्ने ठानेर नेपाली शब्दलाई मान्यता दिएको हो भने नेपाली शब्द पनि सन् १९९२ मा भारतले लगेर संवैधानिक बनाएको तथ्य पनि भुल्ने विषय भएन।
उनै जुद्ध शमशेरले सन् १४७४-७६ भन्दाअगावै नेपालका राजा यक्ष मल्लले अस्तित्व समाप्त पारी मारिसकेको नेपाल नामको देशलाई बौराएर गोर्खाहरूका खुन पसिनाले निर्माण भएको गोर्खा साम्राज्यको नाम (सन् १९३१-३२) बदली नेपाल देश नामकरण गरेको तथ्यपूर्ण इतिहासलाई होइन भन्ने आधार नै छैन। गोर्खा भाषालाई नेपाली भाषा र गोर्खा राष्ट्रलाई नेपाल देश नामकरण गरिए पनि जातीयतामा गोर्खा राष्ट्रका मानिसहरू आफूलाई गोर्खा नै ठान्दथे र गोर्खा नै हाैँ भनी गर्व गर्दथे।
नेपाल खाल्डो बाहिरका मानिसहरू पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी, बूढानीलकण्ठ, स्वयम्भू आदि देवीदेवताको दर्शन गर्न नेपाल आउथे। यसको अर्थ नेपाल खाल्डोबाहेक सन् १८६० को इष्ट इण्डिया कम्पनीसँगको सन्धिले कायम भएको सिमानाभित्रका सबै भूभागहरू गोर्खा राष्ट्रका थिए-नेपालका थिएनन्।
गोर्खा राष्ट्रका भूभागहरूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू नै थिए, नेपाली थिएनन्। यो अवस्थामा श्री ३ महाराज पद्म शमशेर जबराले भारत र ब्रिटिस सरकारसँग सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि गरी यो देश निर्माण गर्ने गोर्खा शक्तिलाई भाडामा दिएको बहानामा घुमाउरो तरिकाले बेचिदिएको इतिहास छँदै छ।
यसपछि भने नवनामकरण गरिएको नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै भारतले दिएको प्रजातन्त्र मात्र भित्रिएन,प्रजातन्त्रका साथमा भारतले राजाको सल्लाहकारका रूपमा खटाइ पठाएका भारतीय दूत गोविन्दनारायण सिंहको हालीमुहाली भएका समयमा नेपाल नागरिकता ऐन २००९ जारी भएपछि गोर्खाहरूलाई नेपाली नागरिक बनाइएको हो।
उनै गोविन्दनारायण सिंहका कूटनीतिक फन्दामा परेको तात्कालीन नेपाल सरकारले आफ्ना देशको उत्तरतर्फको सिमानाका १८ ठाउँमा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट राख्ने स्वीकृति दिन बाध्य भएको इतिहास भुल्नु हुँदैन।
वि.सं. २०२६ तिर राजा महेन्द्रको कूटनीतिक प्रयासबाट १८ मध्ये १७ चेकपोष्ट हटाइए पनि बाँकी रहेको लिपुलेक कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतले हटाएन। यसकाे नागरिकस्तरबाट विरोध मात्र नभई सरकारको नेतृत्वमा समस्या सल्टाउनुपर्नेमा नेपाल सरकार मौन बस्नुपर्ने बाध्यता के छ? अनुमानबाहेक यसभित्रको गुदी कुरा अझै खुल्न सकेको छैन। जनस्तरबाट भारतविरुद्ध व्यापक विरोध भइरहँदा पनि सरकारले कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दा उठाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सकेको छैन।
विजेताले ब्रह्मास्त्र चलाउन सक्छ, विजितहरूले चलाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्य साश्वत देखिएको छ। अहिले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरामा सिमाना मिचियो भन्ने विषयमा चर्किएको विरोधबाट जनस्तरको ध्यान हटाउन अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई अघि सारिएको छ।
'हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ' भनेझैँ नागरिकले उठाएका एउटा मुद्दालाई सिध्याउन अर्को मुद्दा सतहमा ल्याइदिने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू गर्भमा नै बिलाउँदै जाने र नयाँ-नयाँ विषयहरू जन्मँदै जाने क्रमले निरन्तरता पाउने जोखिम निम्त्याएको छ।
यतिखेर नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट सत्तारूढ सरकारलाई सत्तोसराप गर्दै धारेहात लगाउनुबाहेक विवेकपूर्ण ढंगले अन्य उपयुक्त र कानुनी विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।