|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। उनै देउवालाई दबाब दिन काठमाडौंमा भेला भएका जिल्ला सभापतिसँग आफ्नै निवास बूढानिलकण्ठमा भेटवार्ता गर्दै देउवाले सहमतिको लागि आफू लचिलो भएर अघि बढ्न तयार रहेको बताएका हुन्।  

पार्टीमा आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले जिल्ला सभापतिहरूलाई परामर्शको लागि भन्दै काठमाडौं बोलाएका थियो। झण्डै ५० जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरू भेला भएर देउवाविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका थिए।  

तीन दिनको छलफल सकेपछि बिहीबार जिल्ला फर्कने तयारीमा रहेका सभापतिहरूलाई देउवाले बिहीबार बिहान ११ बजे आफ्नै निवासमा आउन निम्तो दिएका थिए। बूढालिकण्ठ पुगका जिल्ला सभापतिहरूसँग देउवाले गत पुस ११ गते केन्द्रीय समितिको बमुहतले गरेका निर्णय परिमार्जन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएको नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। 

‘हामीले पार्टीमा गुटउपगुटको अन्त्य गरौँ। पेलेर निर्णय गरेर पार्टीलाई हानी हुन्छ भन्ने कुरा राख्यौँ,’ केसीले भने, ‘उहाँले १४औँ महाधिवेशन एकमतका साथ सम्पन्‍न हुन्छ। भन्नु भयो। उहाँले पुस ११ गतेको निर्णयहरू पनि परिमार्जन तयार रहेको बताउनु भएको छ।’ 

जिल्ला सभापतिहरूले तीन दिनको परामर्शपछि तयार पारेको पाँचबुदे ज्ञापनपत्र सभापति देउवालाई पनि बुझाएका छन्। जिल्ला सभापतिहरूले देउवालाई विधान कार्यान्वयन नगरेको बारे पनि प्रश्‍न गरेको केसीले बताए। ‘सभापति गुटको होइन। पार्टीको बन्नु‍होस भनेर जिल्ला सभापतिहरूले भनेपछि उहाँले कांग्रेस पार्टी सबैको हो मिलेरै जाउँ भन्नु भयो,’ केसीले भने। 

देउवाले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानको लागि गठन भएको वार्ता कमिटि पुनः सक्रिय हुने पनि बताएको केसीले जानकारी दिए। केही समयअघि कांग्रेसको विवाद समाधानको लागि देउवाको पक्षबाट पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह संयोजक रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। 

देउवाले पुस ११ गतेको निर्णय सच्याउने विषयमा नबोली आफू लचिलो रहेको केसीले जानकारी दिए। ‘निर्णय सच्याउनेबारे उहाँले केही भन्नु भएन। तर, लचिलो भएर केही परिमार्जन गर्न छलफलको माध्यमबाट तयार रहेको बताउनु भयो,’ केसीले भने। यद्यपि, जिल्ला सभापतिहरूले पुस ११ गतेको सबै निर्णय नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.