बनाउनेभन्दा भत्काउने जमात ठूलो
भलै उनले उद्घोष गरेका वा तय गरेका सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्नताको बिन्दुसम्म पुगेका छैनन्। आफ्नो नेतृत्वमा दोस्रोपटक सरकार बनेपछि केही दूरगामी परिणामकारी, केही विकासका मानक थालनी र कामको गतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने केही परियोजनाहरू निर्धारित समयअघि सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नियत र गतिको परिचय दिएका छन्। देशको कुनै बस्ती हुरीले उडाइदिँदा ५ महिनामै जनतालाई नयाँ बस्ती बसालेर सरकारले नै दिन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा सानो उदाहरणले उनको नियत र कामको गति मापन गर्छ।
दशकौंदेखि तदर्थवादको शिकार भएको देशमा उनले त्यसलाई तोडेर थालेका केही मानक अभियानका कारण एकथरीले त उनलाई अधिनायकतिर उन्मुख भनेर डाम्ने विषय नै त्यसलाई बनाएका छन्। ओलीको सरकारले गरेका कामको सूचि उनैको प्रचार संयन्त्रले बाहिर ल्याउला वा नल्याए पनि हाम्रा सञ्चारमाध्यमका अदेखा वा विपरीत प्रचारले तिनको महत्व घट्ने होइन। उनको सरकार गरेका प्रयास र त्यसले गरेका संकेतहरू तथा त्यसमाथि सामाजिक अवरोधको पाटो मात्रै यस आलेखको विषय हो।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम विकास र सुशासनको निश्चित सिद्धान्त, दिशा र प्रतिबद्धतामा इतिहासमै जोडतोडसँग लागिरहँदा समाजको ठूलो तप्का उपलब्धिप्रति बेवास्ता गर्दै नकारात्मक र कृत्रिम वातावरण सिर्जना गर्न कसरत गरिरहेको छ। स्वाभाविक सिद्ध भएका प्रणाली र पद्दतिप्रति पनि यतिबेला किन कृत्रिम मुद्दा बनाई विरोधको स्वरलाई ठूलो पारिएको छ भन्ने खोजीको विषय हो। निरपेक्ष विरोध र यसका केही मनोवैज्ञानिक तथा संरचनागत कारण छन्। यस छोटो आलेखमार्फत केही पक्ष र प्रवृत्तिको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
पहिलो, जनता : शताब्दीयौंदेखि सरकार बन्ने, ढल्नेबाहेक सुशासन र विकासका कुरा मूर्तरूपमा देख्न नपाएका जनतामा स्वाभाविक रूपले राज्यप्रति प्रतिपक्षी मानसिकता स्थापित छ। चुनावमा एक भोट दिने कर्तव्य निर्वाह गरेपछि उनीहरूको भूमिका ‘सरकारले केही गर्नै गर्दैन’ भन्ने पूर्वस्थापित चेत सक्रिय हुन थाल्छ।
चाहे सरकारले जस्तोसुकै राम्रो गरोस् त्यसप्रति निरपेक्ष हुने यस्तो चेत कसरी आउँछ भने विगतमा त्यस्तै हुन्थ्यो। सरकार बन्छ, केही गर्दैन, ढल्छ। फेरि अर्काे सरकार बन्छ, ढल्छ। जनताले व्यहोरेको चक्र यही हुन्थ्यो। लाइन लागेर आफैंले मत दिएको नेताले चुनाव जितेको पहिलो घण्टाबाट आलोचना सुरु हुने कारण यही हो। यो राजनीतिले लामो समयसम्म जनतालाई दिएको कुशासन, अविकास, बेथिति र भ्रष्टाचारले उत्पन्न गराएको निराशाको परिणाम हो। यद्यपि, जनताको यो भावना स्वाभाविक र तर्कयुक्त विषय हो, समस्याको विषय होइन।
दोस्रो, मिडिया र बुद्धीजीवी : विगत २८ वर्षका हरेक सरकारहरू कमजोर थिए। त्यही कमजोरीमा टेकेर देशी विदेशी शक्तिहरूले यो मुलुकमा धेरै खेले। तिनले नेता र सत्तालाई मात्रै दुरुपयोग गरेनन्, समाज टुक्रयाउने, मुलुक बिखण्डन गर्नेसम्मका प्रयास गरे। यही लक्ष्यका निम्ति तिनले देशका सुनिने मिडियाकर्मी र कथित बुद्धिजीवीसमेत खरिद गरे, रकम चढाए अनि नेपाल र नेपाली समाजविरुद्ध दुरुपयोग गरे। तिनै देशी तप्काले नेपालमा बनेका कमजोर सरकारका बेलाको हुलमुलको लुट र भ्रष्टाचारको हिस्सा कुनै न कुनै रूपमा प्राप्त गर्थे, कतिले अझै पनि प्राप्त गरिरहेछन्। तर अहिले पूर्णकालीन ५ वर्षे बलियो सरकार बनेको छ।
नेपालमा खेल्ने विदेशी शक्ति जसले मिडिया र कथित बुद्धिजीवीलाई दुरुपयोग गर्थे, तिनका हर्कत लगभग बन्द भएको अवस्था छ। यसले हिजो खाइपाइ आएका मुलुकभित्रका सुनिने, देखिने शक्तिहरूको आन्द्रो बाँधिदिएको छ। यिनको अहिलेको छट्पटी, असहमति, असन्तुष्टिको मूलकारण र सरकारविरुद्धको अभियानको अन्तर्य यही हो। सरकारले जे जस्तो राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई गलत सावित गर्न उनीहरू आफूसँग साधनका रूपमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई दुरुपयोग गर्छन् र सुधारका कामलाई अपराधको रूपमा व्यख्या गर्छन्।
एउटा उदाहरण: करिब तीन दशकअघिको सरकारले व्यक्तिका नाममा पुर्याएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन छानबिन थाल्यो, अनि मिडियाले त्यसलाई बालुवाटार काण्ड भनेर यो स्थापित गर्न खोजे-मानौं वर्तमान सरकार बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा धमाधम पास गरिरहेको छ। दुष्प्रचारबाट आफू अनुकूल फ्रेम तयार गर्ने काम उनीहरू किन गर्छन् त भने बलियो राज्य र सुशासन हुनु उनीहरूको लुटका लागि बाधक बन्छ। यो एउटा गम्भीर समस्या हो।
तेस्रो, प्रतिपक्षी दलः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको दुईतिहाइ भन्दा बढी समय शासन गरेको वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पहिलो पटक स्पष्ट र स्थायी रूपमा कमसेकम ५ वर्षको निम्ति सत्ताबाट बाहिरिएको छ। ऊ आफ्नै दलको जीवन मरणको लडाइँ पनि यसैबेला लड्दैछ। उसको छट्पटी यो सरकारले राम्रो काम गरे भविष्य झन् अन्धकार हुने दृष्यबाट सुरु हुन्छ। र, ऊ त्यस्तो दृश्य स्पष्ट देखिरहेको पनि छ। यस सरकारलाई असफल पार्न सकिए आफू पुनःस्थापित हुन सकिन्छ भनेर देशमा जसले उत्पात र उग्रता सिर्जना गर्छ र गरिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा त ऊ आफ्नै मान्यताविरुद्धसमेत गतिविधि गरेको मेलो नपाउने स्थितिमा छ। विपक्षको काम नै विरोध गर्ने हो भन्ने मान्ने हो भने यो पनि स्वाभाविक हो र ठूलो समस्याको विषय मान्नुपर्दैन।
चौथो, वर्तमान सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताः कतिपय सत्ताधारी नेता कार्यकर्तासमेत आफ्नै सरकारविरुद्ध विपक्षीभन्दा चर्काे ढंगले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विगतमा लामो समय प्रतिपक्षमा थियो। अझ पार्टीको एउटा तप्का सशस्त्र युद्धलगायत कडा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा प्रष्ट छ। यसले गर्दा केही सत्ताधारी नेताहरू अझै पनि सरकार र राज्यप्रति प्रतिपक्षी मानसिकताको धङधङीबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन।
अर्काे मुख्य कुरा लामो समय देशको राजनीति लिकबाट बाहिर रह्यो र थुप्रै नेताहरूले उपयुक्त भूमिका पाएनन्। लामो समय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा तल्लोस्तरमा काम गर्नुपर्ने नेताहरू अझ पार्टीको केन्द्रमा जम्मा भए। कुनैबेला ३० जनाको केन्द्रीय कमिटी रहेको पार्टी आज ४०० सदस्यीय बनाइनुको कारण यही हो। आवश्यकताले होइन, आकांक्षीहरू सबैलाई पद पुर्याउन यस्तो गरिन्छ। यसैबेला लामो समयपछि पूर्ण बहुमतको सरकार बन्यो। यस्तो बेलामा मैले चाहिँ किन भूमिका नपाउने भन्ने आशा, र आकांक्षा र प्रश्न धेरैमा छ।
लामो समय दु:ख गरियो, अब त सुख पाउनुपर्यो भन्ने अपेक्षा धेरैको छ। यसको एउटा प्रमाण के हो भने केही समयअघि कार्यकारी अवसर नहुँदा सरकारको खरो आलोचना गर्ने केही नेताहरू मन्त्री र अन्य कार्यकारी भूमिका पाउनासाथ शान्त र सितांग भएको दृष्य यही मन्त्रिपरिषद्मा देख्न सकिन्छ।
कार्यकारी भूमिका सीमित हुन्छ र त्यस्तो पाउने नेता पनि सीमित नै हुन्छन्। तर विगत २५ औं वर्षको ब्याकलग अवसरसमेत सबैलाई अहिले नै चाहिएको छ। यसो नहुँदा आफ्नै दलका नेतासमेत सत्ताप्रति कठोर र नकारात्मक मनोबिज्ञान बोकेर बसेका छन्। बिरामी नियत भएका मान्छेहरूको हल्लाको भरमा समेत सत्ताधारी केही नेता तरंगित र उत्तेजित हुने कारण पनि यही हो। नेताहरूमा अध्ययन, चिन्तन, आदर्शभन्दा अवसरको खोजी, हैसियतको चिन्ता राजनीतिको मूलध्येय बन्न पुगेको छ। यो गम्भीर समस्या हो।
पाँचौं, कर्मचारी संयन्त्रः राणाकालीन माइन्डसेट र फ्रेमवर्कमा हुर्केको आम कर्मचारी संयन्त्र लामो समय भ्रष्टाचार, कामचोर र आफूलाई सेवक होइन, शासक ठान्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त छ। हाजिरबापत तलब, सेवा दिएबापत घुस, विकासका काम गर्नुपरे कमिसनमा रमाएको कर्मचारीतन्त्रलाई हठात् काममा फर्किनु, सदाचारी बन्नु, जनताको सेवा गर्नु बडो कठिन भएको छ।
त्यसैले यिनीहरू बलियो राज्य र सुशासनको प्रयासलाई अधिनायकीका रूपमा संकेतहरू विस्तार गर्न र आफ्नो कामचोर प्रवृत्ति फर्काउन सक्रिय छन्। यिनीहरूको परम्परागत प्रवृत्ति कायम राख्न माथिका बुँदाहरूमा उल्लेख गरेका विषयमा अन्य तप्काले सिर्जना गरेका नकारात्मक माइन्डसेटले मलजल गरेको स्थिति छ। यसले तिनले गर्ने कामको परिणाममा अवरोध स्थापित गरेको छ। यो पनि एउटा गम्भीर रोग हो। यद्यपि, यो समयकालसँगै बदलिँदै जाने विषय हो।
यी सबै परिस्थितिका बाबजुद मुलुकलाई प्रगति, समृद्धि र सुशासनको बाटोमा डोर्याउने अठोट र नियति वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँको टिममा देखिन्छ। सरकारले दिन खोज्ने सन्देश, उसले तय गरेको दिशा, गति र काम सकारात्मक हुँदा पनि यसप्रति तीव्र रोष, घृणा, विरोध भइरहनुमा माथि उल्लेखित पाँचवटा पक्ष मुख्य देखिएका छन्।
केही सकारात्मक कदम चाल्नासाथै विरोधको स्वर किन चर्काे हुन्छ भने माथिका यी सबै प्रवृत्तिहरू एकैपटक जाइलाग्छन्। उनीहरूको नियत र प्रयास मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर लैजाने, कमजोरबाट बलियोतिर लैजाने होइन कि पहिलेको जस्तै अकर्मण्यताको गोलचक्करमा फर्काउने देखिन्छ।
आम सञ्चार, बौद्धिक जगत, कर्मचारी, राजनीतिज्ञको बदनियतपूर्ण दुष्प्रचार जाँच्ने एउटा उदाहरण एमसीसी प्रकरण पनि हो। जस्तो त्यही सम्झौता हुँदा सन् २०१७ मा त्यसबारेको मिडिया, राजनीतिकर्मी, बौद्धिक जगत भनिएको मत के थियो? लगभग सबै चुपचापकै दशामा थिए। सकारात्मक मात्रै चर्चा थिए, जसरी आज त्यही विषयमा नकारात्मक चर्चा गरी त्यसलाई गलत सावित गर्न खोजिँदैछ। यो विषयवस्तुको भन्दा पनि माथि उल्लेख गरिएका पाँच प्रवृत्तिहरूको सिकार बन्नुपरेको अवस्था हो। देश बनाउने प्रयासमा अवरोधको एकमुष्ट अभियान हो। व्यक्तिगत वा समूहगत लाभहानीको हिसाबकिताब गर्ने पक्षबाहेक मैले देखेको वर्तमान अवस्थाको मूल चित्र यही हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।