पाँचौँ अधिवेशनबाट राजधानी र नाम जुर्ने
पाँचौँ अधिवेशनबाट राजधानी र नाम जुर्ने
बुटवल : सत्तारूढ दलका नेताबीचमै मत विभाजन हुँदा प्रदेश-५ को प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन।
मुख्यतः दाङ र बुटवललाई लिएर भेगीय हिसाबले सत्तारूढ दलकै नेताबीच मतभिन्नता देखिँदा प्रदेश संसद बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी तोक्न नसकेको हो।
तर, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने कुरा उल्लेख गरिए छ। यस्तोमा पाँचौ अधिवेशनबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने नैतिक दबाद मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश सभामा छ।
यता, संसदीय विषेश समितिले नामकरण र राजधानीका बारेमा तयार पारेको सुझाब प्रतिवेदन प्रदेश सभामुखलाई बुझाइसकेको छ। त्यसैले माघ ५ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने निश्चित छ।
मुख्यमन्त्रीको गुहार
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा निर्वाचनका समयमा दाङलाई नै प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने चुनावी नारा बनाएका थिए।
‘बुटवल-भैरहवा पर्यटकीय क्षेत्र, कोहलपुर-नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र दाङ प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र’, घोराही उपमहानगरपालिकामा आयोजित एक चुनावी सभामा पोखरेलले भनेका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मात्रै होइन, दाङबाट निर्वाचित कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री कपिलवस्तुका चक्रपाणी खनाल 'बलदेव', पार्टी महासचिव बुटवलका विष्णु पौडेल र बाहलवाला मन्त्री घनश्याम भुषालले पनि आ-आफ्ना चुनावी क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने आश्वासन दिएका थिए। चुनावी आश्वासन र भेगीय हिसाबले नेताबीचमा भिन्न मत हुँदा प्रदेशले राजधानी नपाएको हो।
पोखरेल मुख्यमन्त्री नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई बनायो। प्रदेशको केन्द्र दायाँबायाँ बनाउन प्रदेशसभाको दुईतिहाई सहमति जुट्न पर्ने देखियो।
नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादीका ५, राजमो र राजपाका एक/एक सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाभित्रै पनि एक मत नहुँदा मुख्यमन्त्रीले चाहेजस्तो प्रादेशिक केन्द्र दाङ वा अन्तै लैजान असम्भव प्रायः थियो।
नेकपाका प्रदेश-५ इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत पुस २ गते नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी शीर्ष नेतृत्व तहले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै लिखित प्रस्ताव राखे।
राजधानी र नामकरण अनिर्णयको बन्दीमा परेका कारण निकास निकाल्न प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले बताउँछ।
यद्यपि, कतिपयले भने बुटवलबाट राजधानी सार्न दुईतिहाइको सहमति चाहिने हुँदा प्रदेशसभाले बुटवलबाट राजधानी सार्न सक्ने अवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन्।
‘शीर्ष नेतृत्वको निर्णयबिना बुटवलबाट राजधानी दायाँबायाँ हुने सम्भावना छैन। मुख्यमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वमा गरेको प्रस्तावको कारण त्यहीँ हो’ रुपन्देहीका सत्तारूढ दल नेकपा एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन्।
बागमती प्रदेश (प्रदेश-३) को मार्गदर्शन
गत पुस १३ को नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश-३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्ने निर्णयलाई प्रदेशसभाले वैधानिकता दिइसकेको छ।
राजधानीको विवाद टुङ्ग्याइदिन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको आग्रहअनुसार शीर्ष नेतृत्वले निर्णय लिएको थियो।
बागमती प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रक्रियाले प्रदेश-५ लाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन्।
‘प्रदेशको राजधानी जस्तो कुरालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन’ प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश-३ को विवाद सकियो। हाम्रो प्रदेशमा पनि सहमतिमा हुन सकेन भने शीर्ष नेतृत्वको निर्णयलाई मानेर भएपनि विवाद सुल्झिनु पर्छ।’ प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत पुग्ने भएकाले शीर्ष नेतृत्वको निर्णय हावी हुने पक्का देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गरेरै भए पनि राजधानी तोकेमा नेपाली कांग्रेसलाई टाउको दुखाइको विषय नहुने बताउँछन्।
‘सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी बनाऔँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो’ सचेतक हमाल भन्छन्, ‘नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले जुनसुकै निर्णय गरे पनि वैधानिकता दिनसक्ने मत नेकपासँग छ। अर्कोतर्फ हेटौँडामा पनि देखिहाल्यौँ। यो विषय केन्द्रको बनिसकेको छ।’
प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने काममा एउटा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व हावी हुनु संघीयताको मर्मविपरीत हुन जाने संघीयताका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्ध थापा बताउँछन्।
‘केन्द्रले नै निर्णय गर्ने भए प्रदेशसभाको के काम? संघीयताको के काम?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेशसभामा बहस गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ।’
प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल समाजवादी पार्टीले पहिचानका आधारमा थरूहट-मगरात नाम हुनुपर्ने बताउँछ।
समाजवादीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले प्रदेश-५ थारू र मगर समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश भएकाले थरूहट-मगरात नाम हुनुपर्ने बताउँछन्। त्यस्तै, नेपाल मगर संघ, आदिवासी जनजाति महासंघलगायतले पनि प्रदेशको नाम थरूहट-मगरात राख्नुपर्ने माग राख्दै आएको छन्।
पाँचौं अधिवेशनमा नाम र राजधानी
आउँदो अधिवेशनमा संसदीय विषेश समितिको नामकरण र राजधानीको विषयमा सुझाव प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभामा दाङ र बुटवलले राजधानीको रूपमा प्रवेश पाउनेछन् भने नामको रूपमा लुम्बिनीले प्रवेश पाउने सरकारका प्रवक्ता चौधरी बताउँछन्।
‘यो अधिवेशनले राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउँछ’ उनले भने, ‘त्यसपछि राजधानीले गर्दा उत्पन्न भएको गतिरोध हटेर जान्छ।’
प्रदेश-५ सँगै २ नम्बर प्रदेशले पनि राजधानी र नामकरण गर्न सकेको छैन। प्रदेश-१ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन। बाँकी ४ प्रदेशहरूले नाम र राजधानीको नाम टुंगाइसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।