कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। दलित, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी, बादी, राउटे, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तेस्रो लिंगी लगायतका सीमान्तकृत समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समुदायमा आधारित सामुदायिक संस्थाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सञ्जालको बैठकले माग गरेको हो।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले बञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई समाजको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि सशक्तिकरणसँगै क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं सञ्जालका संयोजक इश्वर सुनारले बताए।
'सीमान्तकृत समूहका समस्या सम्बोधन, छिटो छरितो पुनर्स्थापना गर्न, समानुपातिक समावेशी पद्धतिका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न बैठकले निर्णय गरेका छ' उनले भने, ‘समुदायका माग पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न पैरवी गर्दै आए पनि सीमान्तकृत समुदायका माग सम्बोधन हुन सकिराखेका छैनन्।’
साझा मुद्दामा सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकारलाई सहयोग गर्न, समाजिक समूहलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन एउटा साझा कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने उदद्श्य राखिएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदीलाई सीमान्तकृत वर्गको क्षमता अभिवृद्धी गर्न र समुदायका माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आब २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट विनियोजित दुई लाख ३० हजार बजेट लक्षित समुदायमा खर्च हुने गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी, हाल तराईका जिल्लामा बढदै गएको शीलतलहर र पहाडका जिल्लामा भएको हिमपातका कारण मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी, बादी, राउटे, अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित हुन पुगेकाले तत्काल न्यानो लुगा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीलाई समेत सञ्जालका पदाधिकारीले चालु आब २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन गरेकोले उक्त रकम पछाडि पारिएका समुदायका महिलालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्ष पत्र बुझाइएको छ।
दुवै मन्त्रीलाई राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल, डडेल्धुरा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलाली, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क कैलाली, कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, सर्वाङ्गिण अपाङ्गता विकास समाज नेपाल, बादी उत्थान प्रादेशिक समिति, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, दिगो विकास समाज भजनी, कैलाली, सिविओ विकास केन्द्रका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
पत्र बुझ्दै दुवै मन्त्रीले सीमान्तकृत समुदायका माग सम्बोधन गर्न र तालिमका माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।