संसदबाट प्राथामिकताको साथ पारित हुने
संसदबाट प्राथामिकताको साथ पारित हुने
काठमाडौं : बेपत्ता आयोगमा २०७१ सालपछि परेका करिब ६५ हजार उजुरीमाथि अब छानबिन सुरु हुने भएको छ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलपछि विधेयकलाई संसदबाट प्राथमिकताका साथ पास गराएर आयोग गठन हुने भएको छ।
समितिको विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति भएपछि बेपत्ता छानबिन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो। समितिले पूर्णता नपाउँदा पीडितले गरेको उजुरीमाथि बेवास्ता भइरहेको थियो।
पीडितको विषयमा लामो समयदेखि छलफल नहुँदा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका थिएनन्। तर, लामो कसरतपछि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएसँगै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितको नाम सिफारिससमेत हुन सकेको थिएन।
लामो समयपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन ऐन संशोधनको लागि दुई दल राजी भएसँगै आयोगको पदाधिकारीमा समेत सिफारिस भएको छ।
शीर्ष नेताबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र सिफारिस गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमत भएपछि कानुन मन्त्रालयले पदाधिकारीको सिफारिस गरेको हो।
बैठकबाट कानुन मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यस्तै, सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको नामलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो। शनिबार बिहान शीर्ष नेताहरूको सहमति भएलगत्तै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसहित पाँच र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यको नाम सिफारिससमेत गरिसकेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत सरकारसमक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाइएको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा डा. गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस भएका हुन्।
छलफलमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेकपाका अर्का नेता नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए।
सत्यनिरूपण तथा द्वन्द्वकालीन विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनको लागि नेकपाको अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा पटकपटक वार्ता बसेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।