चिनी मिल मालिकले टेरेनन् सरकारलाई, किसानको पैसा नतिरी 'फरार'

काठमाडौं : 'यदि किसानका माग सम्बोधन गर्ने सरकारको चहाना हो भने प्रधानमन्त्री उद्दार कोषको रकम हामीलाई भुक्तानी गरिदिनुस्। उद्योगीबाट पैसा उठाएर तपाईंहरूले ल्याउनुस्', १८ पुसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एक किसानले भनेका थिए।

त्यसबेला सरकारको उधारो बाचालाई स्वीकारेर किसानले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकारी प्रतिवद्धताबाट खुसी नभए पनि पुसको झरीमा आन्दोलन गर्दा भिजेका किसानहरूले पाँच बुँदे सहमति गरेपछि चिनी मिल मालिकबाट पैसा पाउने आशा गरेका थिए। 'पुसको झरित खाइयो, मागको सिरेटो खान नपरोस्,' उनीहरुले त्यसबेला यसो पनि भने। 

सहमति अनुसार चिनी मिल मालिकहरुले माघ पहिलो सातासम्म सबै वक्यौता तिरिसक्नुपर्ने थियो। यही सातासम्म बक्यौता रकम पाउने आशमा घर फर्किएका किसानको प्रतिक्षाको समय पनि सकिएको छ।

तर उनीहरुले वक्यौता रकम मिल मालिकाबाट पाउन सकेनन्। उद्योग वािभागमा महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाका अनुसार सरकारले सम्झौता गरेपछि १७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ। जबकि मिल मालिकले किसानलाई तिर्न एक अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाकीँ छ।

बरु यहीबीचमा उद्योगी र किसानबीच आपसी सहमति भएको सिटौला बताउँछन्। 'केही उद्योगीले यो बीचमा किसानसँग सहमति गर्नु भएको हरेछ', उनले भने, 'अघिल्ला वर्षहरूको भुक्तानी सेड्युल बनाएर तिर्ने र यो वर्षको अर्को वर्ष तिर्ने गरी सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।'

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा, वाणिज्य सचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालललाई साक्षी राखेर १८ दिनको समय दिए पनि केही उद्योगी किसानलाई फकाउन केन्द्रित भए। केही उद्योगी सम्पर्कमा नै आएनन्। यता कयौँ किसानहरुले ठूलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

अहिलेसमसम अन्‍नपूर्ण, इन्दिरा र बागमती सुगर मिलका सञ्चालक स‌ंचालक सम्पर्कमा आएका छैनन्। यी तीन मिलले किसानलाई तिर्नुपर्ने ५२ कोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ।

अन्‍नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल एकै उद्योगी राजेश अग्रवालको हो। यिनका दुई मिलबाट मात्रै ४२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गराउन बाँकी छ। त्यस्तै बागमती स्टर्न सगर मिलले साढे आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

अग्रवालले उद्योग मन्त्रालयमा आएर फाुगन मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सरकारले माग ७ भित्र भुक्तानी भइसक्ने प्रतिवद्धता किसानलाई दिएको थियो। 

महालक्ष्मी सुगर मिलले १८ करोडमध्ये ११ करोड बुझाइसकेको छ। अहिले उखु क्रसिङ गर्न पनि सुरु गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ। श्रीराम चीनी उद्योगसँग किसान आफैंले सम्झौता गरेर काम गर्न सुरु गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ। 

सम्पर्कमा नआएका दुई उद्योगीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। 'सम्पर्कमा नआएका उद्योगीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ,' सिटौलाले भने। 

उता उखु किसानहरूले उखुको क्रसिङ नभएको भन्दै चिन्ता दायार गरेका छन्। 'सरकारले सहमति गर्दा पनि हामीले बक्यौता रकम पाएका छैनौँ, अहिले पनि उखु बेच्न धेरै किसानले पाएका छैनन्,' उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले थाहासँग भने, 'अझै क्रसिङ भएन भने हामी उखु जलाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ।'

उनले महालक्ष्मीले जस्तै गरी अरु उद्योगहरूले पनि रकम तिर्ने सेड्युल निकाले उखु क्रसिङ गर्नुपर्ने बताए। किसानहरुले सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु किसानलाई दिन ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा ७९ करोड निकासी भएको दाबी गरे पनि किसानहरूले अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्।