काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भन्सारमा बस्ने कर्मचारीको मानसिकताले वस्तुको मूल्यांकन तथा वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको बताएकी छन्।
६८औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले भन्सारमा रहेका कर्मचारीको माइण्ड सेटका कारण समस्या हुने गरेको बताएकी हुन्। उनले व्यक्ति परिवर्तन हुँदा वस्तुको मूल्यांकन र वर्गीकरणमा समस्या देखिने गरेको बताइन्।
‘एउटा मूल्यांकन, एउटा वर्गीकरण र अर्को माइण्ड सेटमा पनि हामी जहिले पनि कुरा गर्छौं किनकि व्यक्ति व्यक्तिमा फरक पनि हुँदो रहेछ भन्सारमा को बस्नुहुन्छ' उनले भनिन् 'कहिलेकाहीँ केन्द्र र स्थानीय भन्सारमा अलिकति फरक पनि देखिन्छ र माइण्ड सेटमा पनि त्यहाँको व्यक्तिको त्यहाँको हाकिमको माइण्ड सेटमा पनि फरक पर्ने देखिएको छ त्यसलाई पनि केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छकी।’
वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिवर्तन भइरहने र ब्राण्ड, गुणस्तर र खरिद गरिएको परिणामअनुसार फरकफरक मूल्य हुने भएकाले पनि एउटै वस्तुको मूल्य फरकफरक हुने गरेको उनले बताइन्। उनले कतिपय वस्तुमा विदेशी कम्पनीले निर्धारण गरेको कोड र नेपालको भन्सार कोड नमिल्ने गरेकोले समेत व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेको बताइन्।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यवसायीले आफूले आयात गरेको वस्तुको वास्तविक मूल्य नदिएकाले समस्या आएको बताए। उनले एउटै वस्तु एउटै ब्राण्ड र एउटै गुणस्तरको वस्तुको फरकफरक मूल्यमा ल्याएको देखाउँदा मान्य नहुने बताए। उनले व्यवसायी इमान्दार भएर मूल्य खुलाएमा कुनै समस्या नहुने समेत बताए।
‘हामी क्लियर छौं, हामी तत्मर छौं, व्यवस्थित गरौं, विधिसम्बत गरौं, हामीलाई पनि त्यस्तो खालको अन वान्टेड रेगुलेशन गर्ने चाहना छैन। तर, सबै जनाले गरौं आफ्नो मालवस्तुलाई व्यवस्थित रुपमा आफ्नो परेको मूल्य घोषणा गरौं त्यसले गर्दा भोलिपर्सि समस्या पर्दैन' उनले भने 'तर, यहाँ एउटा हामी बीचमा परिराखेका छौं, ल्याउने पनि तपाईंहरू हुनुहुन्छ धेरैमा ल्याउने पनि तपाईंहरू हुनुहुन्छ, कममा ल्याउने पनि तपाईहरू हुनुहुन्छ। अब बीचमा फैसला गर्नुपर्ने हामी बनिरहेका छौँ। त्यसकारण फैसला गर्ने काम हामीलाई नदिनुहोस आफैँ गर्नुहोस भन्ने हो।’
सचिव ढुंगानाले उत्पादनशील संरक्षित क्षेत्रमा भन्सारले संरक्षण गर्ने र विकसाको लागि आधार दिने तथा निर्यातमा सहयोग गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीले भनेजस्तो ब्याक ट्रयाकमा नीतिहरू नफर्किने बताए। उनले सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिन सक्ने, बैंक कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन सक्ने, बिजुलीको दरमा छुट दिन सक्नेलगायतका काम गर्न सक्ने तर स्थापित भइसकेको १३ प्रतिशत भ्याटबाट फोरी ब्याक हुन नसक्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।