समाज : सुरक्षा/अपराध

ग्राउन्ड रिपोर्ट बारा : प्रतिवेदनमा खोला एकातिर, दोहन अर्कातिर

ठेकेदारको धम्कीले राज्यसंयन्त्र नै काँप्दै

माघ ८, २०७६

    बारा : एकसाथ दर्जनौं ट्याक्टर खोलामा हेलिएका छन्, खोलाको चारैतिर मजदुरलाई बेल्चा चलाउन भ्याईनभ्याई छ, बीच भागमा ठूला-ठूला खाल्टा बनाएर एक्जाभेक्टरले उत्खनन गरिरहेको छ। क्षमताभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री बोकेका ट्याक्टरहरु सकिनसकि गुड्दैछन्‌। ठेकेदारका प्रतिनिधि र मजदुर बाहेक तेस्रो व्यक्ति उत्खनन क्षेत्रमा भेटिँदैनन्‌। थाहा खबरकर्मी बाराको बालगंगा खोलामा स्थलगत रिपोर्टङ गर्न पुग्दा यस्तै दुरुह दृश्य देखियो।

    खोला उत्खनन भइरहेको क्षेत्रमा भेटिएका ठेकेदारका प्रतिनिधि गणेश रिजाललाई 'तपाईंहरुले खोलाको इआईए (वातावरणिय प्रभाव मुल्याकंन) रिपोर्ट अनुसार उत्खनन गर्नुभएको छ त ?' भनि सोध्दा उनले ‘हामीले ईआईए रिर्पोटमा उल्लेख भएको ५० प्रतिशत कुरा पनि लागु गर्न सक्दैनौं, खोलामा माल (गिटीबालुवा) छैन, हाम्रो साढे ३ करोड रुपैयाँ खोलामा फसेको छ, जुनसुकै हालतमा पनि रकम बराबरको माल उठाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ' भने।

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले तयार गरेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन प्रतिवेदन विपरित बालगङ्गा खोलामा मात्रै होइन, पसाहा र दुधौरामा पनि मनलाग्दी उत्खनन्‌ भइरहेको छ।

    पसाहा खोलामा उत्खनन्‌को जिम्मेवारी लिएको ओम सप्लायर्सका सञ्चालक ओम शंकरले पनि ईआईए प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्न नसकिने बताए। उनले भने ‘खोलामा हामी माटो भर्न नभई सामान उठाउन उठाउन गएका हौं, त्यसका लागि ७ फिटसम्म खन्‍नुपर्छ, ईआईए रिपोर्टका आधारमा त कामै गर्न सक्दैनौ।'

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिले तयार गरेको ईआईए रिर्पोटमा खोलाको उत्खनन गर्दा एक मिटर गहिराई र खोलाको उत्खनन क्षेत्र हेरेर २० देखि अधिकतम् ५० मिटर चौडाईसम्म उत्खनन्‌ गर्न सकिने उल्लेख छ। 

    साथै प्रतिवेदनमा दैनिक उत्खनन र भण्डारणको मात्रा पनि उल्लेख छ, तर ठेकेदारले जथाभावी खाल्टा बनाएर उत्खनन गर्दा खोला आसपासका वन क्षेत्र, वस्ती र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको तटबन्ध क्षेत्र नै उच्च जोखिममा परेको छ। 

    दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानले ठेकेदारले जथाभावी खोलाको उत्खनन गर्दा वर्षेनी खोलाको चौडाई बढ्दै गएको र वन क्षेत्र नोक्सान हुँदै गएको बताए। ‘यहाँ त वन क्षेत्र नै जोखिममा पारेर जताततै उत्खनन गरिरहेका छन्‌,त्यसो नगर न भन्यो भने ठेकेदारले ठेक्का रद्द गरिदिन्छु भन्दै धम्की पो दिन्छन्,' अनुगमन समिति संयोजक लामिछानेले भने।

    बालगंगा खोला हलखोरिया साझेदारी वन क्षेत्रभित्र पर्दछ दुधौरा खोला बस्ती नजिकै छ। त्यसैगरी पसाहा खोलामा भएको चरम दोहनले वस्ती, वन क्षेत्र र खोलाको तटबन्ध जोखिममा परेको छ। 

    ‘प्रतिवेदनमा बालगंगा खोलामा अधिकतम् ३० मिटर चौडाईमा उत्खनन गर्न पाईने उल्लेख छ, तर २०० मिटरसम्म उत्खनन्‌ भईरहेको छ,' वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘जथाभावी उत्खनन गर्दा ५/६ वर्षअघि एक/डेढ सय मिटर रहेको खोलाको चौडाई अहिले ३०० मिटर नाघेको छ।' जीतपुरसिमरा उपमहानगरले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको प्रतिखोला भ्याटसहित ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो। जसमध्ये ठेकेदारले कुल रकमको ३३ प्रतिशत पहिलो किस्ता रकम बुझाईसकेका छन् भने दोस्रो किस्ता माघ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्नेछ। 

    ईआइए प्रतिवेदनमा के छ ? 

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको छुटछुट्टै ईआइए प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तयार गरेको छ। जसमध्ये दुधौरा खोलामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको १, ४ र १४ को ५ स्थानवाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ। 

    सावेल, डोको, बेल्चा कोदालो, गैंची, ट्याक्टर, स्काभेटर र टिप्पर प्रयोग गरी १ मिटर गहिराई र २० देखि ३० मिटर चौडाईमा दैनिक १० हजार घनफिट मात्रै उत्खनन गर्न पाईने ईआइएमा उल्लेख छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको असोजदेखि जेठ मसान्तसम्मको २७० दिनमा २७ लाख २ हजार घनफिट मात्रै उत्खनन गर्न पाईने उल्लेख छ। 

    त्यसैगरी बालगंगा खोलाको हकमा जीतपुरसिमराको वडा नं १५ र १६ को २ स्थानवाट २७० दिनमा २१ लाख १० हजार ८ सय ७२ घनफिट उत्खनन गर्न सकिने छ। १ मिट गहिराई र ३० मिटर चौडाईमा दैनिक ७ हजार ८ सय १८ घनफिट परिणममा मात्रै उत्खनन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    अर्को चरम लापरवाहीका कारण विवादमा परेका बाराको पसाहा खोलामा १ मिटर गहिराइ ४० देखि ५० मिटर चौडाईमा दैनिक ४ सय ७७ घनफिट उत्खनन गर्न पाईनेछ। सो खोला उत्खननको जिम्मा लिएको ठेकेदारले जेठ मसान्तसम्म (२७० दिन) मा ४५ लाख ४६ हजार घनफिट मात्रै उत्खनन गर्न सक्नेछ। 

    तर सम्वन्धित निकायले भने राजस्व संकलन बाहेक खोलामा के कसरी उत्खनन भईरहेको छ भन्‍नेसम्मको जानकारी राखेको छैन। दुधौरा खोला बाहेक बालगंगा र पसाहा खोलामा ३ मिटर गहिराई र सय मिटर भन्दा बढि चौडाईमा उत्खनन भईरहको छ।

    खोला उत्खननका कतिओटा एक्जाभेक्टर प्रयोग गर्न सक्ने भन्‍ने ईआईए प्रतिवेदनमा कहिँकतै उल्लेख छैन। जसको चरम फाईदा उठाएर ठेकेदारहरुले मनोमानी ढंगले खोलामा एक्जाभेक्टर प्रयोग गरिरहेका छन्। 

    मिलेमतोमै अनुगमन नै हुँदैन 

    खोला उत्खननका कारण बस्ती, वन र तटबन्ध क्षेत्र नै उच्च जोखिममा भएको देख्दादेख्दै सम्वन्धित निकाय भने मौन हुनुमा मिलेमतो हुनसक्ने स्वयम्‌ वडाध्यक्ष लामिछाने जिकिर गर्छन्। ‘खै ! जिल्लामा पनि अनुगमन समिति छ, तर कुनै सरोकार राखिएको छैन, हामीले अनुगमन गर्दा चरम लापरवाही देखेपछि त्यसो नगर्न भन्दा टेरपुच्छर लगाएनन्‌।'

    जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवलकिशोर सिंहको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी प्रमुख लगायत सदस्य रहने गरी खोला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। 

     नगरपालिकाका प्रतिनिधि छिटफुट रुपमा आउने बाहेक जिल्लावाट खोला अनुगमनमा कोही नआएको बालगंगाका ठेकेदार गणेश रिजालले बताएका छन्। 
    ‘खै ! एकपटक सिडियो साब आएर चाबी खोस्‍नुभयो भन्‍ने सुनेको हुँ, त्यसबाहेक अरु कोही आएको जानकारी पाएको छैन।' रिजालले भने। 

    मनलाग्दी गर्न नदिए ठेक्का तोड्न ठेकेदारको धम्की

    बाराको पसाहा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा विभिन्‍न निकायहरुबाट अवरोध भएको भन्दै ठेकेदारले सम्झौता रद्द गर्न नगरपालिकालाई धम्कीपुर्ण पत्र पठाएको छ। 

    पसाहा खोला उत्खनन गरिरहेको ओम सप्लार्यस्ले सोमबार (माघ ६) र पुष २८ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाएर खोला उत्खनन कार्यमा घरि-घरि अवरोध भएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न धम्कीपुर्ण पत्र पठाएको हो। ‘२०७६ पुष २९सम्मको काम बराबरको भएको हुनाले ठेक्का बदर गरी भोलीसम्मको हुने रकम कटान गरी बाँकी रकम फिर्ता गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,' पत्रमा उल्लेख छ।


    ठेक्का तोड्ने धम्की दिँदै ठेकेदारले उपमहानगरलाई लेखेको पत्र।

    यसअघि दुईवटा एक्जाभेक्टर प्रयोग गरेर ठूला-ठूला खाडल बनाएर उत्खनन गरेको भन्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेलले ती एक्जाभेक्टरको चाबी खोसिदिएका थिए। प्रजिअले खोसेको चाबी २४ घन्टा नबित्दै जिल्ला समन्वय समितिले ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको थियो। 

    नगरपालिकाले शुरुमा ओम सप्लायर्सलाई दुईवटा एक्जाभेक्टर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपनि पछि चौतर्फी विरोध भएपछि एउटाको अनुमति रद्द गरेको थियो। तर ओम सप्लार्यस्का सञ्चालक ओमशंकरले भने आफुले अझैपनि दुईवटै एक्जाभेक्टर प्रयोग गरिरहेको बताए। ‘खोलामा हाम्रो साढे ३ करोड रकम फसेको छ, एउटा एक्जाभेक्टरले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, मैले अहिले पनि दुईवटा एक्जाभेक्टर नै चलाईरहेको छु, एक्जाभेक्टर प्रयोग गर्न अवरोध गर्ने भए ठेक्का रद्द गर्न भनेको छु।'

    'राजस्व मर्ने चिन्ता छ' : नगरप्रमुख डा. पौडेल

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले ईआइए प्रतिवेदन विपरित गएर जथाभावी उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारवाही गरेर अघि बढ्दा स्थानीय तहको राजस्व मर्ने चिन्ता रहेको बताए।

    ‘खोलामा अहिले धेरै अन्तरविरोध छ, ईआईए रिपोर्ट विपरित खोलामा उत्खनन भईरहेको छ त्यसलाई सुधार्न हामीले ठेकेदारलाई आग्रह गरिरहेका छौं,' नगरप्रमुख पौडेलले भने, ‘ठेकेदारहरु प्रतिवेदन अनुसार जाFदैनन् भने हामीसँग विकल्प भनेको कारवाही गरेर जाने हो, तर यसो गर्दा राजस्व मर्ने चिन्ता मात्रै लाग्छ।' 

    बारा जिल्लामा उत्खनन हुने पाँचवटा खोलाहरु मध्ये तीनवटा ठुला खोला जीतपुरसिमरा उपमहानगर अन्तर्गत पर्दछन् भने कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाअन्तर्गत बगर र धन्सार खोला रहेका छन्। नगरप्रमुख पौडेलले खोलामा ठेकेदारहरुलाई विधिसम्मत ढंगले उत्खनन गर्न पटक-पटक सचेत गराइएको बताए। 

    ‘खोलामा ठेकेदारहरुको भयंकर मनोमानी छ, विधिसम्मत जान भन्दा उल्टै ठेकेदारले ठेक्का रद्द गर्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरुको पनि ठेक्का बदर भईदिए हुन्थ्यो भन्‍ने चाहना छ।' नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘राजस्वको आशामा खोला पुरै नाङ्गै बनाएर मात्रै पनि भएन, हामी विधिको अधिनमा रहेर यसलाई निरन्तर राख्नुपर्छ भन्‍नेमा छौं।'

    नदीजन्य उत्खनन रोक्न नगरपालिकालाई बारा प्रशासनको पत्र

    बारा प्रशासनले चरम लापरवाही भएको भन्दै नदीजन्य उत्खनन कार्य रोक्न सम्वन्धित नगरपालिकाहरुलाई पत्राचार गरेको छ। 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मंगलवार (माघ ७ गते) जीतपुरसिमरा उपमहानगर, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न तथा खोला 'च्यानेलाइज' गर्नेक्रममा सम्वन्धित ठेकेदारले मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेको हो। 


    नदी उत्खनन्‌ कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई काटेको पत्र।

    ‘खोला क्षेत्रको ठेक्का लगाएर वन क्षेत्रको समेत उत्खनन भईरहेको, ठेक्का लगाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यको सम्पतिको समेत अपचलन हुन जाने हुँदा अपचलन गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई शीघ्र कारवाही गर्नुहुन तथा प्रचलित कानुन प्रदेश मापदण्ड र आईइ प्रतिवेदन कठोरसाथ अनुगमन गरी पालना गराउने व्यवस्था गर्न तथा पालना नगर्ने कम्पनीको ठेक्का तत्काल रोक्का गरी नदीजन्य पदार्थको कानुनी उत्खनन कार्यमा सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ,' पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

    बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणी पोखरेलले नदीजन्य उत्खनन चरम लापरवाही भएका कारण उत्खनन कार्य रोक्न आफुले पत्राचार गरेको बताए। जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाईले बारा प्रशासनले उत्खनन रोक्ने सम्वन्धमा पठाएको पत्र कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफलबाट निर्णय हुने बताए। 

    ‘हामी कहाँ प्रशासनको पत्र आईसकेको छैन, पत्र आएपछि कसरी अगाडी बढ्ने, उत्खनन रोक्ने नरोक्ने सम्वन्धमा छलफलवाट निर्णय हुन्छ,' प्रशासकीय प्रमुख सेढाईले भने। 

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पसाहा खोला उत्खननमा चरम लापरवाही भएको भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई कारवाहीको लागि सम्पुर्ण कागजपत्र, सम्झौता पत्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]