एमसिसीबारे पार्टीमा छलफल

|

डडेल्धुराः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको समस्या ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि डोटी जाने क्रममा डडेल्धुरामा मन्त्री भट्टले ५ वर्षदेखि रहेको उखु किसानको समस्या ९० प्रतिशत समाधान भएको दाबी गरेका हुन्।

‘४/५ वर्ष अघिदेखि ‘क्रोनिक’ बनेको उखु किसानको समस्या थियो। अहिले ८०/९० प्रतिशतसम्म समस्या समाधान भा’छ। सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तिर्ने काम ९० प्रतिशत सकिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी १० प्रतिशत मात्र किसानको रकम तिर्ने काम पनि जारी छ।’ चिनी मिल र कृषकबीच बक्यौताका विषयमा एकमत नरहेकाले केही समस्या रहेको समेत उनले बताए।

‘एउटा राकेश अग्रवाल भन्ने छ। उसले २५ करोड भन्छ, किसानले ४२ करोड भन्दैछन्,’ यस्ता विवाद समाधन गर्न कार्यदल बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘कार्यदलले कुन उद्योगको अवस्था के छ, कति समर्थन मूल्य तिर्नेछ, सबै अध्ययन गरिरहेको छ, रिर्पोट आएपछि समस्या हल गरिन्छ।’

अनुदानको रकम कहिलेसम्म दिन्छ सरकारले भने संचारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री भट्टले भने, ‘७० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौँ। जिल्लामा केही समस्या भएका छ भन्ने सुन्नेको छु। केही दिन भित्र यो समस्या पनि समाधन हुन्छ।’

लामो समयदेखि चिनी मिलले उखु किसानको बक्यौता नतिरेपछि उखु किसानले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए। यसपछि मन्त्री भट्टकै रोहबरमा चिनी मिलले बुधबारसम्म सबै किसानको बाँकी भुक्तानी गरिसक्ने सहमति गरेका थिए। बुधबारसम्ममा केही चिनी मिलले बक्यौता तिरेको तर अझ पनि १ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। 

उद्योगीको बैंक खाता रोक्का

मन्त्रालयले किसानको ठूलो रकम बक्यौता दिन बाँकी ३ उद्योगको बैंक खाता बन्द गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बनी चिनी उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको मन्त्री भट्टको भनाइ थियो।

उद्योग मन्त्रालयकाअनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसैगरी लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ र इन्दिरा चिनी उद्योगले ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।

एमसिसीबारे पार्टीमा छलफल

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का बारेमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। १५ गते बस्ने नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्ममा (एमसिसी)का बारेमा समाधान भइसक्ने उनको भनाइ थियो।

'एमसिसीका बारेमा पार्टी छलफल भइरहेको छ। छलफलबाटै समाधान हुने हो। यसमा केही कमीकमजोरी छन् भने यसलाई नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘यसमा केही नकरात्मक कुरा छन् भने पार्टीभित्र नै छलफल हुनुपर्छ। अमेरिकी राजदूतले पनि १० बुँदामा प्रस्ट पनि पार्नुभएको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.