सापकोटा सभामुख बन्‍ने भएसँगै 'द्वन्द्वका बाछिटा'

|

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका छन्। अग्‍नि सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्‍ने पक्का भएसँगै प्याकुरेलको राजीनामा आएको हो।

उनले शुक्रबार आफ्नो राजीनामा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन्। नेकपाले सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेलगत्तै राजनीतिकवृत्त तरंगित भएका बेला प्याकुरेल राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिएका हुन्। 

द्वन्द्वकालमा काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा संलग्‍न भएको भन्दै सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमा लामाले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्णिमाले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमासमेत उजुरी दिएकी छन्। तर अहिले सत्यनिरुपण पदाधिकारीविहीन छ। 

सापकोटाविरुद्ध आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने व्यक्ति अरु कोही नभइ उनै सुशील प्याकुरेल थिए। २०६८ सालमा प्याकुरेलले सापकाटोविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजालसले यस मुद्दामा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्याकुरेल त्यसबेला इन्सेकका अध्यक्ष थिए।

प्याकुरेल त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट थिए भने सापकोटा माओवादीका नेता थिए। मानवअधिकार हननबारेमा इन्सेकले माओवादीका धेरै माओवादीका नेताविरुद्ध अदालत र मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हालेको थियो। 

तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा बनिसकेपछि सापकोटा सभामुख बन्दैछन्। प्याकुरेल राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाहकार रहेकै अवस्थामा सापकोटा सभामुख बन्दैछन्।

यस्तोमा उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पद छाडेका हुन्। हिजो आफैंले मुद्दा हालेका व्यक्तिको निर्देशन मान्‍नुपर्ने अवस्था आइरहँदा प्याकुरेलले राजीनामा दिएका हुन्।

सभामुखमा पक्का पक्की भएका  नेकपा स्थायी समिति सदस्य  सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको एउटा मुद्दा र दुई रिटमा आगामी माघ २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। यसैबीच सापकोटालाई पक्राउ गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट सर्वोच्चमा हालेका छन्। 

के थियो अर्जुन लामा प्रकरण? 

द्वन्द्वकालिन मुद्दाको डर भावी सभामुखका लागि नेकपाले अघि सारेका सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन मुद्दाले झमेलामा पार्न सक्ने अवस्था छ।

द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा मुछिएका सापकोटाविरुद्धको मुद्दा लामो समय चलेको थियो। त्यस मुद्दालाई टुंग्याउने जिम्मेवारी संवैधानिक इजालासलाई तोकिएको छ। 

गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको सोधेको थियो। उजुरी परेको भएमा त्यसको प्रतिलिपि दिन अदालतले आदेश दिएको थियो। 

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो।  

२०७२ साल चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न भनेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।  भावी सभामुख सापकोटाविरुद्ध एउटा कर्तव्य र अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको छ। 

यी दुई मुद्दाको निरुपणको तयारीमा छ संवैधानिक इजलास। त्यहीकारण अदालतले सत्यनिरुपण आयोगसँग उजुरीबारे पत्र खोजेको थियो। सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरीमा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबासका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगेको आरोप छ। 

अपहरित लामाको शव दुई महिनापछि शव काभ्रेकै बुढाखानी गाविसमा फेला परेको थियो। यही प्रकरणमा लामा पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित नेकपाका नेता सूर्यमान दोङविरुद्ध पनि मुद्दा हालेकी थिइन्। 

यो मुद्दालाई अन्तिम पटक यही असोज २९ गते पेसीमा राखिएको थियो। तर न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याइने भनेर सुनुवाइ सारेका थिए। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेका बेला सभामुखमा प्रस्तावित सापकोटमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि छ। 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि निष्कृय रहेको बेलामा सापकोटा सभामुखमा प्रस्तावित भएका थिए। सभामुखको सपथ नै नलिएको अवस्थामा सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती खडा हुन थालेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.