सिमरा मालपोतलाई आयो अर्को जवाफ
सिमरा मालपोतलाई आयो अर्को जवाफ
बारा (सिमरा) : सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाले तयार गरेको पत्र कीर्ते भएको स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत अभिलेख शाखाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय सिमरालाई यसअघि पठाएको पत्र कीर्ते भएको अदालत जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएर सार्वजनिक जग्गा प्रद्युम्नराज पाण्डेको नाममा कायम गर्न अभिलेख शाखाले यसअघि पठाएको पत्र कीर्ते भएको जनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाले २०७५ असोज १९ गते मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएर साविक रामपुरटोकनी गाविस वडा नम्बर २ को कित्ता नम्बर ६१ हाल कित्ता नन्मबर ३६२ को १ बिगाहा १० कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा प्रद्युम्नराज राज पाण्डेका नाममा कायम गर्न पत्र पठाएको थियो।
पत्र कीर्ते भएको आशंकामा मालपोत कार्यालय सिमरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन गर्नुका साथै थाहाखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतले शाखाले पठाएको पत्र कीर्ते भएको भन्दै पुनः बिहीबार सिमरा मालपोतलाई अर्को पत्र पठाएको हो। तर, सर्वोच्चको अभिलेख शाखाबाटै कीर्ते गरेर सिमरा मालपोतमा कसले पत्र पठायो भन्ने विषय भने सार्वजनिक भएको छैन।
पाण्डेले एक दर्जन बढी कित्ताका सार्वजनिक जग्गा (२० बिगाहा) को विषयमा मालपोतको निर्णयको खारेजको मागदावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनउपर अदालतको अभिलेख शाखाले कित्ता नम्बर ६१ लाई मात्रै केन्द्रित गरेर पाण्डेको नाममा कायम पत्र पठाउनुले नै त्यो पत्र शंकास्पद रहेको ठहर मालपोतले गरेको थियो।
‘अभिलेख शाखाको यसअघिको पत्र किर्ते हो वा होइन भनेर प्रमाणित गर्न हामीले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएका थियौँ, त्यसमो जवाफमा सर्वोच्चले सो मितिमा अभिलेख शाखाबाट कुनै पत्र दर्ता चलानी नै नभएको जवाफ पठाएको छ’ सिमरा मालपोत प्रमुख आचार्यले भने। सर्वोच्च अदालतले माघ ३ गते पठाएको पत्र मालपोत कार्यालय सिमरामा बिहीबार आइपुगेको हो।
‘सम्बन्धित सक्कल मिसिल हेर्दा सो चलानी नम्बर मितिको पत्र कार्यालयप्रति मिसिल संग्लन नदेखिनुका साथै उक्त पत्रको चलानी नं ०३३० यस अदालतको अभिलेख शाखाको चलानी रजिष्ट्रारबाट चलानी भएको समेत नदेखिएको हुँदा त्यहाँको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको उक्त पत्र यस अदालतवाट भएको मिसिलबाट लेखिएको नदेखिएको व्योहोरा जानकारी गराउदछु’ सर्वोच्च अदालतले मालपोतलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
समान्यतया सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको पूर्णपाठ सम्बन्धित कार्यालय पठाउँदा फैसलाको मिसिल र अभिलेख शाखाको पत्रसँगै पठाउने प्रवाधान छ। तर, पाण्डेले हड्प्न खोजेको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र अभिलेख शाखाको पत्र छुटाछुट्टै आएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।
‘अभिलेख शाखाको पत्र सर्वोच्चबाट बनाएर पाण्डेका मान्छे आफैँले बोकेर ल्याएको हुनुपर्छ’ आर्चायले भने। तत्कालीन अवस्थामा अदालतकै कर्मचारीले अभिलेख शाखाले तयार गरेको वास्तविक पत्र लुकाएर कीर्ते पत्र सिमरा मालपोत पठाएको हुन सक्ने उनले बताए। उनका अनुसार २०७५ असार ३ गतेको लुकाइएको अभिलेख शाखाको पत्र पनि सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय सिमरालाई पठाइदिएको छ।
सिमरा मालपोतको करोडौँ रकम राजस्व हिनामिना गरी व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरी ठूलो आर्थिक अनिमितता गर्ने तत्कालीन मालपोत प्रमुख मदन गुप्ताले पाण्डेको जग्गाको कीर्ते पुर्जा बनाउने प्रकिया सुरु गरेका थिए। गत फागुन अन्तिम साता अख्तियारले सिमरा मालपोतमा छापा मारेपछि फरार रहेका गुप्ता हाल राजस्व हिनामिनामा हाल कैदमा छन्।
अदालतको फैसलामा के थियो?
कीर्ते पुर्जा बनाएर पाण्डेले भोगचलन गरेको सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय कलैयाले २०६६ असोज १ गते सार्वजनिक भनी निर्णय गरेको थियो। मालपोतको निर्णयउपर पाण्डेले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवला दिँदै मालपोतले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्पेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिए।
मालपोत कार्यालय कलैया, मालपोत विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयविरुद्ध पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ अशोज १ गते मालपोतले गरेको निर्णय शून्य हुने भन्दै पुनः निवेदकलाई बुझी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्न विपक्षी मालपोत कार्यालय बाराको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
‘मालपोतको २०६६ अशोज १ गतेको निर्णय र सोको आधारमा भएका पत्राचार, काम कारवाही माथि उल्लेख भएअनुसार शून्य अवस्थामा रहेको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपदफा २ र नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपदफा २ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ’ फैसलामा उल्लेख छ ‘अब विवादित जग्गाको सम्बन्धमा प्रमाणलाई अन्यथा गर्ने आधार र प्रमाण भए प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निवेदकलाई बुझी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यलय बाराको नाममा परमादेश आदेश जारी गरिएको छ।’
२०७४ मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाउपर सोही अदालतको अभिलेख शाखाले २०७५ अशोज १९ गते मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएर पाण्डेले माग दावी गरेका एक दर्जन किक्ता नम्बरमध्ये किक्ता नं ६१ को १ बिगाहा १० कठ मात्रै पाण्डेको नाम मोठ श्रेस्ता कायम गर्न पत्र पठाएको थियो। अभिलेख शाखाले पाण्डेको नाममा किटान साथ उल्लेख गरेको कित्ता नम्बर ६१ पथलैया-वीरगञ्ज औधोगिक करिडोरको मूल सडकसँग जोडिएको करोडौँ मूल्यको जग्गा हो।
जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रकिया सुरु
मालपोत कार्यालय सिमराले पाण्डेले कीर्ते पुर्जा बनाएर भोगचलन गरेको २० बिगाहा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रकिया शुरु गरेको छ। फिल्डबुकमा खोला, बगर, चउर नहर भनी उल्लेख भएका बाराको विभिन्न ठाँउको १ सय ३० ओटा कित्ताको १ सय २५ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पुर्जा बनाउन पाण्डेले विभिन्न आयोगबाट प्रयास गरेकोमा २० विगाहा सार्वजनिक जग्गा भने पाण्डेको नाममा कीर्ते पुर्जा बनिसकेको छ।
पाण्डेले कीर्ते पुर्जा बनाएर भोगचलन गरेको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न सिमरा मालपोतले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। ‘पाण्डेले कीर्ते पुर्जा बनाइसकेको २० बिगाहा जग्गा हामीले सरकारको नाममा ल्याउन पकिया शुरु गरिसकेका छौँ’ सिमरा मालपोत प्रमुख आर्चायले भने ‘अब ३५ दिनभित्र पाण्डे पक्ष आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित नभए स्वत सरकारको नाममा कायम हुन्छ।’
मालपोत कार्यालय सिमराले २ साताअघि सार्वजनिक रूपमा निकालेको सूचनाका विषयमा पाण्डेको वारेसवाला हुँ भन्दै शुरेस तिमिल्सिनाले निवेदन दिएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ। ‘उहाँहरूको दावी यो जग्गा हाम्रो हो हामीले भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ’ आचार्यले भने। हाल पाण्डेको नाममा कीर्ते पुर्जा बनेको सो जग्गामा चित्रगुप्त प्रेटोलपम्म, डावर नेपाल, नारायणी छालालगायत केही उद्योग र व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन्।
कसरी बन्यो पुर्जा?
पाण्डेले हकदावी गरेको सार्वजनिक जग्गा राजपरिवारवाट प्राप्त गरेको दावीसहित विभिन्न आयोगहरूबाट कीर्ते पुर्जा बनाएका हुन्। ‘पाण्डेले विभिन्न आयोगबाट बारम्बार पुर्जा बनाउने प्रयास गर्दा कति पटक पुर्जा बन्ने अन्तिम पक्रियामा गएर काम रोकिएको थियो’ आचार्यले भने ‘पाण्डेले २०५५ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निर्णय गराएर २०६७ सालको आयोगबाट पुर्जा बनाएको देखिन्छ, त्यसमा २० बिगाहा नै समावेश नभए पनि महत्वपूर्ण जग्गाहरू समावेश छ।’
विस २०५५ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट नबनेका पुर्जाहरू २०६७ सालको नारायण क्षेत्री अध्यक्ष रहेको आयोगले पुर्जा वितरण गरेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ। आयोगले विवादित जग्गाको पुर्जा वितरण गरेको भन्दै ती पुर्जाहरू भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।