डोल्पा : डोल्पामा एकै पटक चार सय ५० घर बन्ने भएका छन्। कर्णाली जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पामा “क” क्षेत्रमा १ सय ५० घरधुरी र “ख” क्षेत्रमा तीन सय घरधुरी गरी चार सय ५० घर बन्ने भएका हुन ।
जसअन्तर्गत “क” निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा ८५, जगदुल्ला गाउँपालिकामा ८५, मुड्केचुला गाउँपालिकामा एक सय वटा घर बन्ने छन्। त्यसैगरि “ख” निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने ठूलीभेरी नगरपालिकामा एक सय, काइके गाउँपालिकामा ५० र शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३० वटा घर बन्नेछन्।
दलित घर परिवार भएका छवटा स्थानीय तहमा मात्र घर निर्माण गरिने लागेको हो। दलित बस्ती नभएका डोल्पो बुद्ध र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकामा घर नबनाइने भौतिक पूर्वाधार कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा दलित परिवार मात्रै नभनेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, अति विपन्न, गरिब घर परिवारका घर बनाउने भनिए पनि डोल्पामा दलित समुदायका व्यक्तिका लागि मात्र घर बनाइएको छ।
एउटै समुदायमा बस्दै आएका कतिपय गैरदलितको आर्थिक अवस्था दलितभन्दा पनि निकै नाजुक भएकाले त्यस्ता परिवारको पनि घर निर्माण गरिनु पर्ने सरोकारवालाले बताए।
डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहमा दलितभन्दा पनि नाजुक गैर दलित भए पनि राज्यको पिछडिएको वर्गको रूपमा चिनिने दलितका घर बनिसकेपछि मात्र आगामी वर्षदेखि विपन्न गैरदलितलाई समेटिने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए।
कर्णाली जनता आवास कार्यक्रममार्फत यो वर्ष बन्ने नयाँ घरका लागि शाही र प्रदेशसभा सदस्य पद्मीकुमारी बोहोराले प्रदेश सरकारसँग पहल गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत शहरी बिकास तथा भवन कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले उक्त घरहरू निर्माण गर्न लागेको हो ।
दुई कोठे घर निर्माणका लागि पटक-पटक गरेर चार किस्तामा अनुदान रकम प्रदान गरेर घर निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्राविधिक प्रवेश महताराले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत, दोस्रो ३०, तेस्रो ३५ र अन्तिम किस्ता १० प्रतिशत दिएर कन्टीजेन्सी सहित चार लाख रकम पाउने छन।
घरको नक्सा तयार सरकारले नै उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार आफ्नै जग्गामा घरधनीले घर निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।
जिल्लाका विकट गाउँबस्तीबाट सदरमुकाम पुग्दा लाभग्राहीको समय खर्च दुवै लाग्ने भएकाले सकेसम्म हरेक स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा खाता खोल्न लगाएर किस्ताअनुसार रकम पठाइ दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत प्राविधिक महताराले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।