काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको भावनाअनुरूप काम गर्न नसके संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित संवैधानिक न्यायको सन्दर्भमा संवैधानिक बेन्चको चुनौति विषयसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधनिक इजलासको प्रकृति र प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताएका हुन्। उनले संवैधानिक न्यायको लागि इजलासमा न्यायाधीश र वकिलले मात्रै टुंगो लगाउन सक्ने विषय नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरूको अधिकार निलम्बित नभएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले अहिले पनि संवैधानिक इजलासको लागि थप व्यक्तिहरूको मनोनित गरेर रोस्टर गर्नुपर्ने आदेश त दियो नि!’ उनले भने। उनले संविधान सभामा संवैधानिक अदालत या संवैधानिक इजलास भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भई संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले जनताको भावना अनुरुप काम गर्न नसके यसको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा कुनै पनि विवाद नै नरहेको बताए। संविधानसभामा संवैधानिक अदालन नभई संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासको कार्यान्वयनको विकल्न नरहेको बताए।
‘संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडी जोन भन्ने विवाद नै भएन अहिले हामी समीक्षा भनेर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासको विकल्पको बारेमा संविधानसभामा व्यापकर र प्रयाप्त तलफल गर्यौँ,' उनले भने, 'त्यो व्यापक छलफल पश्चात अब देशमा संवैधानिक अदालत होइन संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ यो नै राम्रो विकल्प हो भनेर निष्कर्षमा पुगेका हौँ। अब जनतालाई चित्त बुझ्ने ढंगले प्रयाप्त रूपमा संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ।’
छलफलमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका बृहत इजलासको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।