समाज

२७० दिनमा उत्खनन् गर्नुपर्ने नदीजन्य सामग्री डेढ महिनामै 'चैट'

पसाहा र बालगंगा खोलामा उत्खनन् रोक्न समन्वय समितिको निर्देशन

माघ १०, २०७६

    बारा : ठेकदारले चरम लापरबाही गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले तत्काल बाराको बालगंगा र पसाहा खोला उत्खनन कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला  समन्वय समितिले शुक्रबार पसाहा र बालगंगा खोला अनुगमनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए)विपरीत ठेकदारले ठूला-ठूला खाल्टा बनाएर वन क्षेत्रसम्म उत्खनन गरेको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।

    ‘खोलामा ठूलाठूला खाल्टा बनाएर मनपरी उत्खनन भएको देखेपछि  हामीले तत्काल उत्खनन् रोक्नुस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ तर अब उहाँहरूले उत्खनन् रोक्नुहुन्छ/हुदैन् हेर्न बाँकी छ’ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेलले भने।

    अनुगमनका क्रममा चरम ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा लापरबाहरी गरेको भेटिएको जीपुरसिमार उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए। ‘अनुगमनका क्रममा चरम लापरबाही भएको छ, तर अब के गर्ने के नगर्ने हामी दोधारमा छौँ’ उनले भने।

    बालगंगा र पसाहा खोला उत्खनन्मा चरम लापरबाही हुदाँसम्म जिल्ला समन्वय समिति मौन बसेको भन्दै चौतफी आलोचना भएपछि शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति सभापति नवलकिशोर सिंहको नेतृत्वमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय बाराको प्रतिनिधिसहित वडाध्यक्षले खोला अनुगमन गरेका हुन्।

    यसअघि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन्मा चरम लापरबाही भएको भन्दै  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्न सम्बन्धित पालिकाहरूलाई  लिखित पत्र पठाएका थिए। तर, सो पत्रको बेवास्ता गर्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले मनपरी उत्खनन् गरेर ठेकदारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिको बुझाइ छ।

    २७० दिनमा उत्खनन गर्नुपर्ने नदीजन्य पदार्थ डेढ महिनामै निकालियो

    बाराको  पसाहा र बालगंगा खोलामा  ठेकदारले २७० दिनमा निकाल्नुपर्ने नदीजन्य साम्रगी (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल)  डेढ महिनाको अवधिमै उत्खनन् गरिसकेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ। अनुगमन समितिका संयोजकसहित जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्राविधिक टोलीले बुधबार बालगंगा खोलामा  स्थलगत अनुगमनमा ठेकेदारले तोकिएको मापदण्डअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिसकेको भेटिएको हो। अनुमगन समिति संयोजक  तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगर-१५ का वडाध्यक्ष  रामप्रसाद लामिछानेले सम्झौतामा उल्लेख भए बराबरको  परिणामको  साम्रगी  उत्खनन् भइसकेको जनाए।

    ‘ठेकेदारले सम्झौताअनुसार २७० दिनमा निकाल्नुपर्ने सामग्री डेढ महिनामै निकालिसके, अब ठेक्का रद्द गर्दा फाइदा हुने देखेर  ठेक्का रद्द गर्न उल्टै हामीलाई धम्की दिइरहेका छन्’ लामिछानेले भने ‘हामीले नियमविपरीत उत्खनन् नर्गनूस् भन्दा उल्टै हामीलाई नै धम्काउछन्, टेरपुच्छर लगाउदैनन्।’

    दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाका ठेकेदारले नगरपालिकालाई भ्याटसहिट ३ करोड ५७ लाखमध्ये ३३ प्रतिशत पहिलो किस्ताको रकम मात्रै बुझाएका छन्। कुल रकमको ५ प्रतिशत बैक ग्यारेन्टी राखेका छन्। उत्खनन् भएको नदीजन्य साम्रगीको अनुगमन नै नगरी ठेक्का रद्द गर्दा नगरपालिकालाई ठूलो नोक्सान हुने अनुगमन समिति संयोजक लामिछानेको दाबी छ।

    बुधबार नापजाँच सामग्रीसहित खोला पुगेका नगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्जिव रुपाखेतीले डेढ महिनाको अवधीमा खोलामा अधिकांश नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइसकेको बताए।  ‘अनुगमनको क्रममा ३ फिट गहिराई खन्नुपर्नेमा १० फिट र ४० मिटर चौडाइमा उत्खनन हुनुपर्नेमा सय मिटरभन्दा बढी क्षेत्रबाट उत्खनन भइरहेको छ’ ईन्जिनियर  रुपाखेतीले भने ‘पसाहा र बालगंगा खोलाबाट लगभग अधिकांश सामग्री निस्किसक्यो।’

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरअन्तर्गतको तीनवटा खोलाहरूमध्ये बालगंगा र पसाहा खोलामा ठूलाठूला खाल्टा बनाएर चरम उत्खनन भइरहेको छ भने दुधौरामा भर्खर उत्खनन सुरु भएको छ।  ठेकेदारले  खोलामा प्रयोग गरेका  दुईवटा एक्साभेक्टरमध्ये एउटा ठूलाठूला खाल्टा बनाए उत्खनन गर्न र अर्को हतार हतारमा खाल्टो पुर्न प्रयोग गर्ने  गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।

    कुन खोलाबाट कति उत्खनन गर्न पाइन्छ, मापदण्ड के छ?

    इआइएप्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार दुधौरा खोलामा दैनिक १० हजार घनफिट र चालु आबको अश्विनदेखि जेठ मसान्तको २७० दिनमा २७ लाख घनफिट उत्खनन गर्न पाइनेछ। खोलाको इआइए गरेका पाँचवटा प्लटहरूमा ४२० मिटरदेखि एक हजार १३७ मिटर क्षेत्रफलमा मात्रै उत्खनन गर्न पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    उत्खनन् गर्दा सावेल डोको, बेल्चा कोदालो, गैची ट्याक्टर स्काभेटर र टिपर  प्रयोग गरी १ मिटर गहिराइ र २० देखि ३० मिटर चौडाइमा मात्रै उत्खनन गर्नुपर्नेछ। दुधौरा खोलाका पाँचवटा प्टहरूबाट ५० देखि ८० प्रतिशत मात्रै साम्रगी उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    त्यसैगरी, बालगंगा खोलाको हकमा दुईवटा प्लटबाट दैनिक ७ हजार ८ सय र वार्षिक २१ लाख १० हजार घनफिट उत्खनन् गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि प्लट नं  १ बाट एक हजार ८७४ मिटर क्षेत्रफलमा ३० मिटर चौडाइ र १ मिटर गहिराइबाट ८० प्रतिशत प्लट नं  २ को १ एक हजार २९२ मिटर क्षेत्रफलबाट १ मिटर गहिराइ र ३० मिटर चौडाइमा ५० प्रतिशत मात्रै साम्रगी उत्खनन् गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    पसाहा खोलाको  हकमा भने इआइए प्रतिवेदनअनुसार तीनवटा प्लटबाट  दैनिक १६ हजार ८ सय  र वार्षिक ४५ लाख ४६ हजार  घनफिट  मात्रै उत्खनन् गर्न सकिनेछ।

    त्यसका लागि प्लट १ को एक हजार ७४० मिटर लम्बाइ ५० मिटर चौडाई र १ मिटर गहिराइमा ८० प्रतिशत उत्खनन् गर्नुपर्नेछ।  पसाहा खोलाको प्लट  नं २ मा एक हजार १०२ मिटरको क्षेत्रफलको ४० मिटर चौडाई र १ मिटर गहिराईबाट ७० प्रतिशत र प्लट ३ बाट १७७६ मिटर क्षेत्रफलमा ८० सेन्टिमिटर गहिराइ र ४० मिटर चौडाईको भागवाट ५० प्रतिशत मात्रै नदीजन्य उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    तर,  ठेकेदारले उत्खनन् सुरु गरेको डेढ महिनामै ९० देखि १०० प्रतिशत नै साम्रगी निकालिसकेको अनुगमन समितिको छ। ‘इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्लटभन्दा बाहिर पनि यहाँ धमाधम उत्खनन् भइरहेको छ’ इन्जिनियर  सञ्जिव रुपाखेतीले भने।

    पसाहा खोला अनुगमन समितिका संयोजक नवराज खड्काले  पनि मापदण्डमा तोकिएको प्लट र परिणमभन्दा बाहिर गएर ठूलो परिणाममा उत्खनन् भएको बताए। ‘यिनीहरुले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परियणाम जति त उत्खनन् गरि नै  सके’ उनले भने ‘मनलाग्दी गरेर उत्खनन् गरिरहेका छन् त्यसो नगर  न भन्यो भने  ठेकदारले  उल्टै हामीलाई धम्काउछन्।’

    उत्खनन कति भयो ? तथ्यांक छैन् नगरपालिकासँग

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला उत्खनन् शुरु भएको डेढदेखि २ महिनाको अवधीमा कति परिमाणमा नदीजन्य साम्रगी उत्खनन् भयो भन्ने विवरण नभएको जनाएको छ। नगरपालिकाले पसाहा खोला ओम सप्लार्यस, बालगंगा न्यु पाथिभरा सप्लार्यस र दुधौरा खोला श्रेष्ठ विर्ल्सस् प्रालिलाई  ठेक्का दिएको छ। तर, ती ठेकदार कम्पनीहरूले हालसम्म खोलामा उत्खनन र भण्डारण के कति परिणममा गरेका छन् भन्ने विवरण नगरपालिकासँग नभएको स्वयं प्रशासकीय प्रमुख स्वीकार्छन्।

    ‘हामीले १५/१५ दिनमा उत्खनन र भण्डारणको सम्पूर्ण विवरण  पेश गर्नुस् भनेका छौँ, तर के गर्ने कसैले विवरण बुझाउँदैनन्’  प्रशासकीय प्रमुख सेढाइले भने। 

    नगरपालिकाले हालसम्म ठेकदारलाई बुझाएको रसिदको मात्रा हेर्दा पनि शंकास्पद देखिन्छ। चरम लापरबाही गरेर सबैभन्दा धेरै  उत्खनन भएको पसाहा खोलाको ठेकेदारले  शंकास्पद  ढंगले  १० ठेली मात्रै रसिद (प्रतिठेली सय पिस) लगेको देखिन्छ भने बालगंगाले २५ र दुधौराले ३० ठेली रसिद नगरपालिकाबाट बुझेका  छन्।

    जितपुरसिमरा उपमहानगर राजस्व शाखाका नवराज ढुंगानाले  उत्खनन्को मात्रासँग तुलना गर्दा पसाहा खोला ठेकदारले लिएको रसिदको मात्रा शंकास्पद देखिएको बताए। ‘कि उसले नक्कली बिल प्रयोग गरेको हुनुपर्छ होइन भने यति कम परिणाममा बिल प्रयोग कसरी भयो, शंका  गर्ने ठाँउ छ’ राजस्व शाखा ढुंगानाले भने।

    मंसिर १६ गते नगरपालिका र ठेकदार बीच भएको सम्झौतामा नदीजन्य साम्रगी संकलन तथा उत्खनन् कार्य गर्दा/गराउँदा इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्तहरू पूर्ण रुपमा पालना गनुपर्ने उल्लेख छ। तर, ठेकेदारहरूले दैनिक सयौँको संख्यामा टिपर र ट्याकटरबाट  अधिकांश साम्रगी निकालेको र हाल आएर सम्झौता रद्द गर्न धम्की दिने गरेको वडाध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन्।

    ‘यिनीहरूको ठेक्का रद्द गर्ने हो भने पनि हालसम्म तोकिएको मात्राभन्दा कति बढी उत्खनन् गरेका छन्। त्यसको सबै भुक्तानी नगरपालिकाले लिएर मात्रै ठेक्का रद्द गनुपर्छ’ वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले भने।

    विवरण नभए पनि कसरी गरिन्छ खोलामा नापजाँच?

    ठेकदारले उत्खननका क्रममा क्षेत्रधिकार मिचेर बनाएका खाल्टा  हतार हतारमा पुरे पनि नापजाँचका क्रममा कति उत्खनन भयो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ। अनुगमन समितिका संयोजकसहित नगरपालिको इन्जिनियर टोलीले बुधबार बालगंगा खोलाको उत्खनन क्षेत्र नाप्ने क्रममा ३ फिट गहिराई हुनुपर्नेमा १० फिटसम्म  र  ‘खोलाको च्यानलाइज’  गर्न ४० मिटर चौडाई भनिएकोमा सय मिटरसम्म उत्खनन् गरेको भेटिएको जनाएको छ। ‘यहाँ त इआइए नगरेको प्लट, वन क्षेत्र र खोलाको चारैकुनामा मनलाग्दी गरेर उत्खनन गरेको भेटियो’ इन्जिनियर रुपाखेतिले भने, ‘जति मनलाग्दी गरेर उत्खनन् गरेर पुरे पनि  हामीले नापजाँच गर्दा पत्ता लगाउन सक्छौँ।’

    प्रमाणित गरेर देखाउन ठेकेदारको चेतावनी

    पसाहा र बालगंगा खोलाका ठेकदारले २७० दिनमा उत्खनन गनुपर्ने गिटी, ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल डेढ, दुई महिनाभित्र उत्खनन् गरिसकेको भए प्रमाणित गरेर देखाउन नगरपालिकालाई चेतावनी दिएका छन्।

    पसाहा खोलाका ठेकदार ओमशंकरले खोलाबाट शतप्रतिशत सामान उठाएको भए प्रमाणित गरेर देखाउन नगरपालिकालाई चेतावनी दिएका हुन्। ‘पसाहा खोलाको तीनवटा प्लटमध्ये मैले अहिलेसम्म एउटा प्लट मात्रै उत्खनन् गरेको छु, नगरपालिकाले देखाओस न मैले कति सामान उठाएँ’ ओमशंकरले भने।

    शंकास्पद ढंगले ठूलो परिणाममा उत्खनन गरेर रसिद भने थोरै परिणाम देखाएको भन्ने प्रश्‍नमा ठेकदार शंकरले यस विषयमा आफूले नगरपालिकासँग छलफल गर्ने जवाफ दिए।

    बालगंगा  खोला  ठेकदारका प्रतिनिधि रमेश थापाले  सम्झौतामा  उल्लेख भएअनुसारको खोलाबाट सामग्री उठाएको भए  नगरपालिकाले प्रमाणित गर्नुपर्ने दाबी गरे। ‘गाविसको पालामा खनेका खाल्टाको हिसाब हामीसँग गरेर हुन्छ, सामग्री नपाएर खाल्टो  खनेकै आधारमा यति सामग्री निस्कियो भनेर कागजमा  हिसाब  गर्ने, उहाँहरूले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्‍यो’ थापाले भने ‘ठेक्का लगाएको ५० दिनमा २७० दिनको सामान कसरी निस्कन्छ?’

    हामीले ‘समय’ होइन खोलाको ‘क्वान्टिटी’ बेचेका हौँ  : प्रशासकीय प्रमुख

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाइले नगरपालिकाले विगतमा जस्तो खोलामा समय नभएर उत्खनन्को साम्रगीको ‘क्वान्टिटी’  मात्रै  बेचेको बताए।

    ‘हामीले खोलामा समय बेचेको होइन नदीजन्य पदार्थको परिणाम बेचेको हो’ प्रशासकीय प्रमुख सेढाइले भने ‘यसपटक हामीले खोलाको क्वान्टिटी बेचेका छौँ, वातावरण प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनमा कुन प्लटबाट कति साम्रगी उत्खनन गर्न पाइने भन्ने उल्लेख छ, सोही आधारमा परिणाममा मात्रै उत्खनन गर्न पाइनेछ।’

    उनले खोलामा मनपरी गर्ने ठेकदारलाई चाबी खोसेर कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई दिइएको बताए। ‘ठेकेदारलाई मैले कान समातेर ल्याउन सक्दिन, वडाध्यक्षलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उहाँहरू जिम्मेवारी लिन खोज्नुहुन्न, मैले कसो गरूँ’ उनले भने ‘उहाँहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको थोरैथोरै मात्रामा विस्तारै वन, वस्ती र  जंगललाई नोक्सान नहुने गरी झिक्नुपर्ने  हो।’

    अख्तियारद्वारा अनुगमन

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीले बाराको पसाहा खोलामा बिहीबार अनुगमन गरेको छ। थाहाखबरमा  पसाहा खोलामा चरम दोहन भएको समाचार आएपछि आयोगको टोलीले बिहीबार खोला अनुगमन गरेको हो।

    आयोग हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले आयोगको टोलीले पसाहा खोलाको  अनुगमन गरेको बताए। ‘यस सम्बन्धमा हामीले सम्पूर्ण कागपत्र नगरपालिकासँग मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’ आयोगका हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी रेग्मिले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]