काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबारे मुख खोलेका छन्।
निकै विवादित एमसीसीबो लामो समय मौनता साँधेका गृहमन्त्री थापाले अन्ततः एमसीसीका केही प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीका नेता/कार्यकर्तासँग सुर्खेतमा कुरा गर्दै थापाले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताइदिएका छन्। थापाले मुख खोलेसँगै अब सत्तारुढ नेकपाभित्र हुबहु एमसीसी सहायता लिनुपर्ने भन्ने पक्षधर किनारा लाग्ने निश्चितप्रायः छ।
'एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ,' उनले भने, 'तर कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरूमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरू मान्य छैन, संशोधन हुनुपर्छ ।'
गृहमन्त्री थापाले एमसिसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए त्यो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए।
नेता थापा समसामयिक विवादित मुद्दामा लामो समयसम्म मौन बस्ने र निर्णायक क्षणमा मात्रै आफ्नो मत प्रकट गर्ने गर्छन्। यसअघि तत्कालीन माओवादी र हालको नेकपाभित्रका विवाद समाधान पनि बादलकै लाइनअनुसार हुने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।