झोलामा हाजिर, ३५ हजारको जागिर!

गुल्मी : प्रदेश-५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका सहजकर्ताहरूले झोलामै हाजिर गरेर ३५ हजारसम्म तलब बुझ्‍ने गरेको पाइएको छ। प्रदेश-५ को मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका २६ जना सहजकर्ताहरूले ७३ वटा गाउँपालिका हेर्नेगरी झोलामै हाजिर कापी राखेर हिँडेका हुन्छन्।

एकजना सहजकर्ताले २ देखि ३ वटा गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको छ। उनीहरूले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा काम गर्छन् सोहीअनुसार  आफ्नै हाजिरी कपीमा लेख्‍ने  र महिनाको अन्तिममा सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रमाणित गराउने  र जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ।

गाउँपालिकामै हाजिर गराउन के ले रोक्यो?

यसरी हेर्दा  सहजकर्ताहरूले  कुन दिन कुन गाउँपालिकामा काम गरे भन्ने रेकर्ड गाउँपालिकालाई थाहा नहुने र सिधै हाजिरी प्रमाणित गर्ने काम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले गर्ने गरेका छन्। सहजकर्ताहरूलाई जुन गाउँपालिकामा जान्छन् सोही गाउँपालिकामा हाजिरी गराउँदा उपयुक्त हुने गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भण्डारीले बताए।

काम गरेको रेकर्ड मिलाएका छौँ

यता, मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेका अनुसार एकजना सहजकर्ताले दूई वा सो भन्दा बढी गाउँपालिका हेर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर नगराएको दाबी गरे। एउटा गाउँपालिकामा मात्र हाजिर गराउँदा अर्को गाउँपालिकामा नजाने र काम पनि नगर्ने भएकाले उनीहरूलाई एउटा हाजिरी कपी दिएर पठाइएको उनको भनाइ छ।

कुनकुन गाउँपालिकामा जति दिन काम गर्छन् सोहीअनुसार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गराएर तलब दिने व्‍यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हाजिरी आउने भएकाले सोहीअनुसार मासिक ३० हजार र पाँच हजार यातायात खर्च गरी कुल ३५ हजार सम्‍बन्धित सहजकर्ताको बैंक खातामा तलब पठाउने व्‍यवस्था मिलाएका छौँ।'

केहो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम

प्रदेश-५ ले प्रदेशभित्र रहेका ग्रामीणस्तरका जनताहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको योजना हो।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाहरूका घरपरिवार वा व्‍यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरू तथा सामाजिक संरक्षणका र जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू यस योजनामा समेटिएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०७५ भदौ ३१ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री  ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७५ लागू गरेको हो।

सो कार्यक्रम हेर्नका लागि जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा  ७ सदस्यीय जिल्ला व्‍यवस्थापन तथा समन्वय समिति र गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यन्वयन समिति रहेको छ।

कुन गाउँपालिकामा सुरु गरियो त पहिलो कार्यक्रम?

सुरुमा आर्थिक  तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर भएका गाउँपालिकाहरूलाई लक्ष्‍य गरी यो कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको छ। नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा, रुपन्देहीको मर्चवार, सम्मरीमाई र कोटीहीमाई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ।

त्यस्तैगरी पाल्पाको निस्दी, माथागढी र रैनादेबी गाउँपालिका, गुल्मीको कालिगण्डकी, मालिका र मदाने गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिका, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको बंगालाचुली, राजपुर  र बबई गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम सञ्‍चालन भइरहेको मुख्‍यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तैगरी प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती गाउँपालिका, रोल्पाको सुनछहरी, थर्वाङ र दूइृखोली गाउँपालिका, रुकुमपूर्बिमा पुथाउत्तरगंगा, भुमे र सिस्ने गाउँपालिका, बाँकेको नरैनापुर, डडुवा र जानकी गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामासमेत कार्यक्रम सञ्‍चालन छ। २०७५ सालमा  प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरियोको थियो।

 २०७६ सालमा आएर प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका ७३ वटै गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ।  प्रत्येक गाउँपालिकामा  एक आर्थिक वर्षमा ५२ लाख बजेट  मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक गाउँपालिकाको खातामा पठाउने गरेको छ।