|

काठमाडौं : हालै सम्पन्‍न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा र सरकार बाहिर रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)  बीच गठबन्धन भई सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएसँगै प्रदेश दुईको सत्ता समिकरण बदलिने बलियो संकेत देखिएको छ।

अहिले प्रदेश दुईमा समाजवादी पार्टी र राजपा गठबन्धनको सरकार छ। तर संघीय सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेकपासँग राजनीतिक गठबन्धनको यात्रामा राजपा भित्रिएको छ। नेकपा नेता अग्‍निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख चयन गर्ने प्रकृयामा होस्‌ या राष्ट्रियसभा चुनावमा-प्रदेश दुईमा सत्ता गठबन्धनकै प्रतिष्पर्धी राजपा नेकपा सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। 

यसबीच राजपाबाट प्रदेश सरकारकी भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पलकुमारी झाले मंगलबार मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष राजीनामा बुझाएकी छिन्‌। सरकारमा बस्‍नुको औचित्य नभएको आशय व्यक्त गर्दै राजपाकी नेतृ नै सरकारबाट बाहिरिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादीमाथि दबाब बढेको छ।


समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।

यही माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपाका दुई र राजपाका दुई गरी चारैजना निर्वाचित भए। यो विजयलाई प्रदेश दुईका जनताले नेकपा-राजपा गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेको प्रमाण भन्दै नेकपाकै नेताहरुले यसको निरन्तरतामा जोड दिईरहेका छन्। गठबन्धनको जितसँगै प्रदेश दुईको सरकार अल्पमतमा परिसकेको तर्क समेत नेकपाका नेताले गर्न भ्याएका छन्‌। राष्ट्रियसभा निर्वाचन लक्षित यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिनुले अब प्रदेश दुईमा समाजवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर राजपा नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ। 

नेताहरुको अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा सत्तारुढ नेकपाले राजपालाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद दिने र प्रदेश दुईको सरकारलाई अल्पमत पारेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। संघ र बाँकी छ वटा प्रदेशको सत्तारुढ नेकपाले प्रदेश दुईमा हाल कायम राजपा-समाजवादीको संंयुक्त सरकार ढाल्ने र नेकपा-राजपा गठबन्धनको सरकार बनाउन चाहेको छ। तराईको क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएका राजपा र समाजवादीबीच निकै कुशलताका साथ खेलिरहेको नेकपाले राजपालाई नै मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि प्रदेश दुईमा राजपा-समाजवादी गठबन्धन टुटाउन चाहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्‌। 

नेकपाका स्थानीय नेता के भन्छन् ?

प्रदेश दुईको प्रतिपक्षी नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल भ्रष्टाचारमा फसेकाले समाजवादी-राजपाको सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्छन्‌। उनी भन्छन्‌,'प्रदेश दुईमा सरकार फेरबदलको सम्भावना र आवश्यकता दुवै देखिन्छ, नेकपा-राजपा सरकार बन्‍ने सम्भावना छ।' 

पार्टी नेता एवं संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि प्रदेशमा सरकार बन्‍ने बताएको उल्लेख गर्दै मण्डलले मोडालिटीबारे केन्द्रकै नेताहरुले निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिए। मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी र प्रदेशमा पनि ठुलो पार्टी भएकाले मुख्यमन्त्री नेकपाकै हुनुपर्ने उनको तर्क छ। 

प्रदेशको पार्टी पङ्तिले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेपनि नेकपाका केन्द्रिय नेताहरुले भने अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्‌। तर, केन्द्रमा नेकपासँगको सहकार्य तोडेकाले प्रदेशमा पनि समाजवादीलाई सत्ताभन्दा बाहिर राख्‍ने नेकपाको तयारी रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिनासाथ सरकारको चर्को विरोध गरिरहेको राजपालाई नेकपाले राजनीतिक सहकार्यको मैदानमा भित्र्याएको थियो। 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा दुवै दलका नेता, कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति इमान्दार रहकोले  हार्दिकता बढेको भन्दै नेकपा नेता मण्डलले केन्द्रमा गरिएको गठबन्धन तल्लो तहसम्म विस्तार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको दाबी गरे। यद्यपि : राजनीतिक सहकार्य कुन तहसम्म विस्तार हुने भन्‍ने विषय केन्द्रमै रहेकाले प्रदेशस्तरमा राजपा र नेकपाका नेताहरुबीच औपचारिक कुराकानी भने भएको छैन। 

समाजवादीको अर्कै तयारी

प्रदेश दुईमा समाजवादी र राजपा गठबन्धनको सरकार छ। दुवै दलबाट ३–३ जना मन्त्री र ३–३ जना राज्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको तयारीमा जुटेको बुझिएको छ। उनी राजपाका तीनजना मन्त्रीको कामप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफूलाई मन नपरेका मन्त्रीहरुलाई हटाएर राजपाले नयाँ अनुहार सरकारमा पठाओस् भन्ने चाहेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले राजपाका नेतालाई पुराना मन्त्री बोलाएर नयाँ नाम पठाउन पत्र पठाएकाे स्राेतले बतायाे। यद्यपि : राजपाले समाजवादीबाट यस सम्बन्धमा कुनै पत्र नआएको दाबी गरेको छ।


प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत।

प्रदेश दुईको सरकार भ्रष्टाचारलगायतका आरोपले विवादित बनिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपाले प्रदेश दुईमा ठूलो अनियमितता भएकाले यसको नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राउतले लिनुपर्ने बताएको छ। नेकपा इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलका अनुसार सरकारले गतबर्ष उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको र करिब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

उनी भन्छन्‌, ‘प्रदेशभर गठन भएका उपभोक्ता समितिहरुले ऋणधन सापटी लिएर काम चलाएका छन्, त्यसमा के-कति अनियमिता भयो भन्‍नेबारे सभामुखकै अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले छानवीन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो पारित भईसकेको छ।' काममा चरम अनियमितता भएको भन्दै अहिले सो प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारका केही फाईल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको छ।

यसैबीच, राज्यमन्त्री डिम्पल झाले राजीनामा दिएपछि प्रदेश दुईमा 'बाघ कराउनु, बाख्रो हराउनु' जस्तो स्थिति देखिएको छ। राजपाले मूख्यमन्त्री राउतकै आग्रहबमोजिम मन्त्रीहरुलाई बोलाएको हो या समाजवादीलाई अल्पमतमा पार्दै सरकारबाट बाहिरिन खोजेको हो भन्‍ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.