काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाका प्रभावशाली नेताहरुबाटै विरोध भएपछि अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसिसी) यतिबेला 'घाँटीमा अड्किएको तातोभात' जस्तो भएको छ।
मंगलबारदेखि शूरू भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको कुरा उठ्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शूरूमै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यो पारित नगर्दा नेपाललाई घाटा हुने बताएर पार्टीभित्रको विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिसकेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँग नेपालको कानुन र स्वाभिमानकै परिधीभित्र रहेर विकासका लागि एमसीसी सम्झौता गरिएको बताएपछि नेताहरु नरम हुन थालेको संकेत देखिएको हो। एमसीसीको वचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, 'यो अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिँदैन, हामी आफ्नो स्वार्थका पक्षमा कुद्ने हो, अरूका निम्ति हामी कुद्ने होइन।’
श्रीलङ्काले रोक्यो विवादास्पद एमसीसी सहयोग, नेपाल अझै अनिर्णित
एमसीसीमा आवश्यक परे पछि पनि छलफल गर्न सकिने बताएका ओलीले यस विषयमा १७ मिनेटसम्म बोले। एमसीसीलाई लिएर यसअघि गरम देखिएका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्तिसँगै नरम हुने संकेत देखाएसँगै अब विमति रहेका प्रावधान संसोधन गररै भएपनि एमसिसी पारित हुने पक्कापक्की जस्तो भएको छ।
संसदबाट एमसिसी पारित गर्न सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य साना दलले पनि समर्थन गरेका छन्। तर सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुबाट यसको विरोध भइरहँदा अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने या नगर्ने अन्यौल कायमै छ।
उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेकी डा. शिवमायाँ तुम्बाहाङ्फेले पनि एमसीसीबारे पार्टीमा अन्यौल नरहेको दाबी गरिसकेकी छिन्।
उनले भनिन्, 'एमसीसीको विषयमा पार्टीका नेताहरुले पनि छलफल गरिरहनुभएकै छ, नेकपामा यो विषय धेरै पेचिलो बन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, यो धेरै अप्ठ्यारो विषय पनि हैन। कतिपय कुराहरु हामीले अगाडि देखि गर्दै ल्याएको कुराहरू अहिले यहाँसम्म पुर्याएको छ। यसपछि कसरी जाने भन्ने बिषय मात्रै हो र यसलाई संसदले पास गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो।'
भीम रावलको प्रश्न : अमेरिकी परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि हो ?
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी कार्यान्वयन गरिरहेको भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले राखिसकेकाले यो विषय त्यति जटिल नभएको तुम्बाहाङ्फेले दाबी गरिन्। उनले भनिन्,'एमसिसी अगाडि बढाउँदा नेपाललाई घाटा नै हुन्छ भन्ने होइन, यसमा संशोधन आवश्यक परे ध्यान पुर्याउँछौं भन्नु भएकै छ, बैठकमा भने यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना छैन।' केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डामै नराखिएकाले यस विषयमा छलफल नहुने तुम्बाहाङ्फेको तर्क छ।
मंगलबार संसदमा र बुधबार केन्द्रीय कमिटि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताइसकेपछि असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने नेताहरूको बोली फेरिन थालिसकेको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाले नेकपाभित्र एमसीसी पास गर्नै हुँदैन भनेर कसैले भने जस्तो आफूलाई नलागेको बताए।
कर्णबहादुर थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष
नेकपाभित्र एमसीसी पास गर्नै हुँदैन भनेर कसैले भने जस्तो लाग्दैन। यसलाई नेपालको हीत र समृद्धिमा बढी भन्दा बढी कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो। ४०० केभिको विद्युत प्रसारणलाइन र ३०५ किलोमिटर बाटो निर्माण गर्नका निम्ति अमेरिकी सरकारले हामीलाई अनुदान दिँदैछ। यो नेपालको हीतमा छ र नेपालको दीर्घकालिन विकासका निम्ति यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ, यसकारण यो पारित हुन्छ। यसमा केही अन्यौलता तथा बुझाईमा कमजोरीहरु छन्। कतिपय नेताहरुले तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोलेका छन्। तथ्यहीन ढङ्गले बोल्नेहरुलाई यो बैठकले सहज पार्नेछ।
शेरबहादुर तामाङ, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य
एमसीसीबारे बाहिर चर्चा भएजस्तो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदैन। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले यस बिषयमा स्पष्टीकरण दिईसक्नु भएको छ। सोही स्पष्टीकरणका आधारमा यसबारे अझै बढी तानातान तथा छलफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसीसीका विषयमा जतिपनि कुराहरु आएका छन्, त्यसबारे अनुमानको भरमा बैठकमा छलफल गर्दैनौं। 'यस्तो होला रे! उस्तो होला रे! यो सँग जोडिन्छ! त्यो संग जोडिन्छ रे!' जस्ता कुरा सुनिन्छन्। तर हामी तथ्यमा आधारित भएर मात्रै छलफल गर्छौ। सरकारले एमसीसी स्वीकार गरिसकेको छ। अब यो संसद्बाट पारित गर्ने विषय हो। पार्टीमा एजेण्डा राखी भोटिङ गरेर हुन्छ र हुन्न भन्ने हुँदैन।
पार्वती थापा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य
एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छजस्तो लाग्दैन, किनकी यसलाई छलफलको एजेण्डामै राखिएको छैन। तर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमाथि दिएको प्रष्टोक्तिले निर्णायक टुङ्गोमा पुगिहाल्ने अवस्था छैन। एमसीसीबारे गहन अध्ययन आवश्यक देखिएको छ। एमसीसी के हो ? यसले देशका लागि कति फाईदा तथा कति बेफाईदा पुर्याउँछ? धेरै फाईदा हुने भए राम्रो भन्छौं, धेरै नराम्रो हुने भए नराम्रो भन्छौं। हामी अध्ययनमै छौं।
विवादित सहायताबारे केन्द्रीय बैठकमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, तर एजेण्डामै नराखिएकाले के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमतको सरकारले एमसीसी अघि बढाउन खोज्दा विवादमा तानिएका बेला यसबारे गम्भीरतापूर्वक बहस हुनुपर्ने हो।
एमसीसीबारे गृहमन्त्री थापाले मुख खोले, भने–'केही प्रावधान मान्य छैन, संशोधन हुनुपर्छ'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।