गुणस्तर बढाउन मीत लगाउनेदेखि आमा समूहलाई प्रशिक्षणसम्म

|

मोरङ : देशमा राजनीतिक लडाइँका मुद्दा सकिएपछि अब समृद्धिको बेला आएको भन्दै सरकारले समृद्धिका विभिन्न सूचकहरूमा राम्रो नतिजा ल्याउने बताइरहेको छ। देशले खोजेको समृद्धिलाई आर्थिक रूपमा बढी जोड दिइएको जस्तो देखिएको बताइन्छ।

यसैबीच प्रदेश-१ ले भने समृद्धिका लागि शिक्षामा हुने गुणस्तर र प्रविधि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै विद्यालय शिक्षालाई डिजिटल बनाउन लागिपरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि अभियान चलाइरहेको छ। अभियान व्यवस्थित पार्नको लागि चारवटा बुँदामा जोड दिएर निर्देशिका जारी गर्दै शैक्षिक योजना लागू गरिरहेको छ।

इ-एजुकेसन

विद्यालयमा गुणस्तरीयता ल्याउनको लागि प्रबिधिमैत्री शिक्षणको आवश्यकता रहेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रविधिमा विशेष जोड दिएको छ। यसका लागि धेरै विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। 

गत वर्षबाट प्रविधिमैत्री शिक्षणको लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण भएका विद्यालयमा इ–एजुकेसन भित्राउने तथा प्रयोगशाला नभएका ठाउँमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत मानबहादुर देवकोटाले बताए।

प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेको ५६ सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनोट गरेर सय विद्यालयमा पूर्वाधार खडा गरी इ-एजुकेसन चलिरहेको छ। अधिकृत देवकोटाका अनुसार सबैभन्दा पहिले विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षक तालिम दिएर शिक्षकलाई नै अपरेटरको रूपमा निर्माण गरिएको थियो।

अहिलेसम्मका भएका तालिमहरू हबमा चलेका तर कक्षामा पुग्न नसकेका कारण त्यहीँबाट पाठ सिकेर एक सय  विद्यालयका प्रविधिमा चासो राख्ने शिक्षक छनोट गरेर पाँचदिने 'एम टट' तालिम दिएको र उनीहरू सूचना प्रविधि विज्ञ बनेको पनि उनले बताए। विज्ञ बनेका शिक्षक विद्यालयमा पुगेर दैनिक २ घण्टाका दरले ३ महिनासम्म अन्य शिक्षकलाई प्रविधिको बारेमा सिकाइरहेका छन्।

अहिलेसम्म २६ सय ३९ जना शिक्षकहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण गर्न सक्ने भएका छन्। ३ महिनापछि मन्त्रालयमा रहेको इन्जिनियरसहितको विज्ञ टोलीले विद्यालय र शिक्षकको परीक्षा लिने र नतिजाअनुसार विद्यालयमा अनुदान दिइने भएकोले पनि विद्यालय प्रविधिमा बामे सरिरहेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको भनाइ छ।

यस्तै, एउटा 'लिडर' स्कुल प्रविधिमा दक्ष बनेपछि उसले कम्तीमा पनि  पाँचवटा फिडर विद्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने सीप सिकाउनुपर्ने गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ बाट नियम लागू गर्न लागिएकोले पनि प्रदेशका धेरै विद्यालय डिजिटल बन्ने र मन्त्रालयको उद्देश्य पूरा हुने सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले बताए।

छनोटमा परेका एक सय विद्यालयमा स्मार्ट कक्षाको लागि केमिकलको प्रयोग नहुने र वातावरणमैत्री 'इन्टरयाक्टिभ' प्यानल बोर्डको प्रयोग गर्न लागिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षकको 'टाइप स्पिड' नखोजी शैक्षिक सामग्री खोज्न, प्रयोग गर्न र बाँड्न सक्ने बनाउन खोजेको छ।

स्रोत जुटाउन आमा समूह

सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका रूपमा आमालाई हेरिएको छ। यही कारण निर्देशिकामा आमालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकेमा मात्र बच्चा प्रविधिमैत्री बन्ने भएकाले आमालाई प्रविधिको स्रोतको रूपमा हेरिएको हो।

यो योजनाअनुसार प्रविधिको बारेमा केही पनि नजानेका आमालाई कम्तीमा पनि मोबाइलमा अंक डायल गर्न सिकाउने तथा सामान्य ज्ञान भएकालाई इमार्केटिङको बारेमा सिकाउने गरिएको छ भने सिकाउने काम शिक्षकले नै गरिरहेका छन्। यसो गर्दा विद्यालयप्रति आमाको चासो बढ्ने र सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल बन्ने सोच राखिएको छ।

अहिले टोल-टोलमा आमा समूह गठन गरेर उनीहरूलाई पनि सकेसम्म विद्यालयमा नभए पायक पर्ने स्थानमा भेला पारेर प्रविधि सिकाउने काम भइरहेको छ। प्रविधिभन्दा पहिले उनीहरूलाई स्वास्थ्य र पोषणको बारेमा सिकाइएको थियो।

पूर्वविद्यार्थीको गठन र पहिचान

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च ओहदामा पुगेका पूर्व्विद्यार्थीहरुसंग सहकार्य गरेर पूर्वविद्यार्थी समाज गठन गर्ने र उनीहरूको सहयोग लिने कामलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छ।

कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि ओहदामा पुग्नको लागि उसले पढेको आधारभूत विद्यालय बढी महत्त्वपूर्ण हुने र ती व्यक्तिहरूले पढेको विद्यालयलाई सक्दो सहयोग गर्ने भएकाले पूर्व विद्यार्थीलाई विद्यालयसँग जोडेर जाने गरी काम भइरहेको शिक्षा शाखाका अधिकृत देवकोटा बताउँछन्। पूर्वविद्यार्थीबाट स्रोत संकलन गर्ने र उनीहरूलाई नै त्यसलाई प्रयोगमा लैजाने अधिकार दिँदा पूर्वविद्यार्थीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा केही न केही योगदान दिने मन्त्रालयको ठहर छ।

यसैको एउटा उदाहरण खोटाङको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बनेको छ। पूर्व विद्यार्थीहरूको अभियानकै कारण उक्त विद्यालयमा झन्डै २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। आफूले आधारभूत तहको अध्ययन गरेको विद्यालयको जति माया क्याम्पसको नलाग्ने भएका कारण आधारभूत र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधियुक्त गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने ठानिएको छ। यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने आर्थिक पारदर्शिता र माग्ने वैधानिक प्रक्रिया पनि मिलाइएको छ।

विद्यालय मितेरी सम्बन्ध

एउटा विद्यालयका राम्रा, सफल र असल कुरा अर्को विद्यालयमा पनि सिको गर्नका लागि विद्यालय मितेरी सम्बन्धको अवधारणा अगाडि ल्याइएको अधिकृत देवकोटा बताउँछन्।

उनका अनुसार गाउँको वा सहरको, गाउँको वा गाउँको, सहरको वा सहरको, सरकारी वा निजी जुनसुकै   विद्यालयहरूले मित लगाउन वा आपसमा सहकार्य गर्न पाउनेछन्। त्यसमा विद्यार्थी, शिक्षक वा व्यवस्थापन समितिहरू समेत साटिएर काम सिक्न र सिकाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो खालको साइनो गाँस्न तयार भएका दुई विद्यालयहरूले आपसी समझदारीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा लिएर गएपछि अनुमति प्रदान हुने छ।

१० वर्षमा पेपरलेस होइन लेस पेपर विद्यालय

प्रदेश-१ ले अबको १० वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै विद्यालयलाई लेस पेपर प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरेर प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले पेपरलेसमा जाने कुरा अहिलेका लागि आदर्शको कुरा मात्र हुन सक्ने भएकाले नहुने कुरा गर्नुभन्दा लेस पेपर प्रणालीमा जाने गरी कामहरू भइरहेको बताए।

‘अब हातमा ग्रेड सिटका पाना बोकेर हिँड्ने होइन। ग्रेड सिट विद्यार्थी वा अभिभावकको मोबाइलमा हालिदिने हो’ उनले भने, ‘अहिले एन्सर सिट पनि डिजिटल्ली गर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर, कागजको वैधतालाई नकार्न पनि त मिल्दैन। हामीहरूले नै इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरलाई मान्यता त दिइरहेका नै छौँ।’

प्रदेश-१ मा सामुदायिक विद्यालय ५६ सयभन्दा बढी र निजीसहित झन्डै ७ हजार विद्यालय छन्। यीमध्ये सामुदायिक तर्फका १२ सय ५७ ओटा माध्यमिक विद्यालयबाट प्रविधिमा जानको लागि जोड गरिएको छ। स्थानीयको दबाब विद्यालयमा पर्ने गरी गतिविधि तथा शिक्षा प्रदान गरेर प्रदेशका विद्यालयलाई अब्बल बनाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको छ। 

माथिका सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश निरीक्षक समिति पनि गठन भएको छ। समितिमा मन्त्रालयका सचिव, निर्देशनालयका निर्देशक, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने र त्यसमा केही विज्ञहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ।

यो समितिले कार्य योजना पूरा गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने गरेको छ। अब मन्त्रालयमा रहेको सचिवालयमा ठूलो स्क्रिन राखेर प्रत्येक विद्यालयका कम्प्युटर ल्यावको सिसिटिभीमार्फत निरीक्षण गर्ने योजना समितिको छ।

विद्यालयमा रहेका पुराना पुस्ताका शिक्षक अल्छी भएको वा डिजिटल वातावरणमा जान नचाहेको आरोप लागिरहेको बेला सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले भने यो कुरा शिक्षकको सोचमा भर पर्ने बताउँछन्। नयाँ पुस्ताका अल्छी शिक्षकले प्रविधि चलाउन नजानेको तर पुरानो पुस्ताका शिक्षक डिजिटल मैत्री भइसकेकाले पुस्ताभन्दा पनि सोच र चाहना महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.