दोस्रो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले लिएन गति

|
फाइल फोटो

सुर्खेत : अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्‍न बहानामा बजेट खर्च गर्न नभएको भन्दै आएको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार निकै सुस्त देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण र कानून निर्माण भइसकेकोले यो वर्ष बजेट खर्च तीव्र गतिमा गर्ने भनेको थियो। तर ६ महिनामा जम्मा ३.३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रथम चौमासिकमा १.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।

दोस्रो चौमासिकको दुई महिनामा थप १.६९ प्रतिशत खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए।

तर हालसम्मको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको गति भने उत्साहसजनक छैन। पहिले बजेट भएन भनेर चिन्तामा हुने कर्णाली अहिले बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। 

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पुस मसान्त सम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब ९५ करोड ९४ लाख ६७ हजार चार सय रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

जसमा पुँजीगततर्फ ७० करोड १६ लाख ९३ हजार आठसय रूपैयाँ छ भने चालुतर्फ एक अर्ब २५ करोड ७७ लाख ७३ हजार ६ सय रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१ करोड ८२ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ।

जसमा चालुतर्फ ४३ करोड ४२ लाख ३ हजार रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १८ करोड ४० लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

जुन खर्च मन्त्रालयको जम्मा बजेटको १३.१५ प्रतिशत हो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको जम्मा ५१ करोड १९ लाख ५७ हजार रूपैयाँ मध्ये चालुतर्फ १० करोड ८७ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ ४० करोड ३१ लाख ८२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजटेको ४.७८ प्रतिशत हो। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

तीन करोड १८ लाख ६६ हजार खर्च गर्दा मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई करोड ४३ लाख ७७ हजार र पुँजीगततर्फ ७४ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड २९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ १५ करोड ५६ लाख छ भने पुँजीगततर्फ चार करोड २४ लाख चार हजार छ। यो ५.६२ प्रतिशत हो। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २४ करोड ५७ लाख ६५ हजार अर्थात् कुल बजेटको ८.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालुतर्फ १९ करोड १३ लाख ७१ हजार तथा पुँजीगततर्फ पाँच करोड ४३ लाख ९४ हजार खर्च भएको हो।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा दुई करोड ७३ लाख ८८ हजार खर्च गरेको छ। चालु तर्फ दुई करोड ५१ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ लाख चार हजार रहेको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा चार करोड ३९ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ। चालुतर्फ चार करोड ५१ हजार र पुँजीगततर्फ ३९ लाख ४५ हजार खर्च भएको हो। 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४५ लाख ७० हजार खर्च गर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकाले चार करोड ९३ लाख १९ हजार, प्रदेश योजना आयोगले ५७ लाख २८ हजार खर्च गर्दा स्थानीय तहले भने २२ करोड ७७ लाख खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जुन मन्त्रालयले बढी विकासमा खर्च गर्नु पर्ने हो, त्यो मन्त्रालयले झन कम खर्च गरेको छ।

कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको भन्दै आएको प्रदेश सरकारले कर्मचारी पनि भर्ना गर्न सकिरहेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.