एकता अझै बाँकी, विधान अनुसार चल्ला पार्टी?
एकता अझै बाँकी, विधान अनुसार चल्ला पार्टी?
काठमाडौँः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताको करिब २१ महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौंमा ५ दिनसम्म बस्यो। एकतापछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँच दिन लामो बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकार र शीर्ष नेताहरुको कार्यशैलीलाई लिएर असतुष्टि जनाए। केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसिसी विवाद, सीमा विवाद, यती होल्डिङ्स, बालुवाटार, वाइडबडी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारका काम, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा महिला सहभागिता, निर्वाचन प्रणाली तथा ३३ किलो सुन काण्डबारे केन्द्रीय सदस्यहरुले अनेक सवाल खडा गरे।
दुईतिहाइको सरकारको पालामा काण्डै काण्ड भएको भन्दै उनीहरुले जनताले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। उनी बैठक उद्घाटन र समापनमा मात्रै उपस्थित भए।
आगामी दिशानिर्देशमा सघाऊ
बैठकले आगामी दिनमा सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई काम गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले बताउँछन्।
सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमाथि यति धेरै प्रश्न उठेकाले आगामी दिनका लागि सरकार र पार्टीले जनताको काममा ध्यान दिने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले सोचजस्तो काम गर्न सकेको छैन। न, पार्टी नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छ’, उनले भने, ‘पार्टी सुदृढीकरणमासमेत यसले ठूलो सहयोग पुग्छ।’
अभियानलाई निरन्तरता
नेकपाको बैठकपछि जनपरिचालनका लागि तीन महिने विशेष अभियान चलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। फागनु १ गतेदेखि वैशाख अन्तिमसम्म जनपरिचालनका लागि अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। अभियानको क्रममा सरकार र पार्टीको राम्रो कामको बारेमा समेत जानकारी गराइने उनको भनाई छ।
नेकपाले २१ महिनादेखि अलपत्र पार्टी एकताको बाँकी काम अबको १५ दिनभित्र सक्ने भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले पनि १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, गर्न सकेको थिएन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछिको १५ दिनभित्र एकताप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने श्रेष्ठले जनाए।
२०७७ चैत्र अन्तिममा महाधिवेशन
कम्युनिष्ट धारको दुई दुई ठुला पार्टीहरु एक भएपछि पहिलोपटक महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। बैठकले पार्टीको एकताको महाधिवेशन २०७७ को चैत २५ देखि ३० गतेसम्म हुने निर्णय गरेको हो। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतापछि पहिलोपटक नेकपाले महाधिवेशनको मिति तोकेको छ।
बैठकबाट पार्टीको गतिविधिलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय गरेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए। केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि नेकपाले पार्टी सदस्यलाई एक दिन आम्दानी सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
यस्तै, पार्टीका सांसदहरूको लेबी, भदौदेखि मंसिरसम्म स्थानीय तह र प्रदेशको संगठनात्मक अधिवेशन सक्ने समेत निर्णय गरेको छ। पार्टीको आचारसंहितालाई पनि केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
पार्टीमा महिला सहभागितको आवाज उठाइरहेको बेलामा स्थायी कमिटी र सचिवालयमा महिलालाई सहभागी गराइने भएको छ। महाधिवेशनपछि पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्।
नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साको विरोधका लागि नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनीक गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सुस्त पहल गरिरहेको ठम्याउँदै लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनीक गर्ने सरकारलाई बिशेष अुनरोध गरेको छ।
सीमा विवादको कुरा उठेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले हालसम्म भारतसँग छलफल गर्न सकेको छैन। भारतले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेको छ। नेपालले भारत सरकारसँग कुटनितिक पहलबाट सिमा विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।
एमसिसी सकस
नेकपाभित्र अमेरिकी सहायता एमसिसीको बिषयले रडाको मच्चिएको छ। एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्दै नेकपाभित्र चर्को विवाद छ। एमसिसीको विपक्षीमा विरोध गर्दै आएको झलनाथ खनाल र भीम रावललाई एमसिसीको कार्यदलमा समावेश गरिएको छ।
विरोध गर्दै आएकाहरुको बिचमा एमसिसीलाई तत्कालै पारित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवली पनि सदस्य छन्।
पार्टीभित्र चर्को विवादमा रुमल्लिएपछि स्थायी कमिटीको बैठकदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसिसीले स्थान पायो। तर यसको अझै टुंगो लागेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने केही शर्त संशोधन गरेपछि मात्रै पास गर्न सकिन तर्क दिएका छन्। अहिले विवादित बिषयको जिम्मा विरोधीकै काँधमा पुगेपछि एमसिसीले प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य ‘यूटर्न’ हुने अवस्था छ।
यद्यपी, एमसिसीको बिषयमा गठित कार्यदलले सोमबारबाटै काम सुरु गरेको भएकाले १० भित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सचिवालयले ठोस निर्णय लिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ। यसअघि पनि स्थायी कमिटीमा विवादले चर्को रुप लिएपछि एमसिसीको जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। तर, सचिवालय स्रोतको अनुसार बैठकमा एमसिसीले प्रवेश नै पाएको छैन।
नेपाल ट्रस्टबारे श्वेतपत्र
बैठकले नेपाल ट्रस्टको बिषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ। वाइडबडी, बालुवाटार, यती होल्डिङ्स लगायतका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने भएको हो। कुन सरकारको पालोबाट सुरु भएको र अहिले विवाद कसरी उत्पन्न भयो भन्ने बिषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न केन्द्रीय सदस्यले माग गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गालगायतका विषयमा सरकारका तर्फबाट ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गामा लिजमा दिने सरकारी निर्णय कानुनी रुपमै भएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनिरहँदा केन्द्रीय सदस्यहरुले भने सरकारले यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई सरकारी जग्गा लिज र ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी विवादबारे नकारात्क सन्देश बाहिर पठाएको भन्दै चर्का आलोचना गरेका थिए।
विधान अनुसार चल्ला ?
नेकपाको विधान अनुसार प्रत्येक ६÷६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक २१ महिनापछि बस्यो। नेकपाले लामो समयपछि बसेको बैठकबाट सरकार र पार्टीको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
अहिलेसम्म पार्टीको विधान अनुसार चल्न नसकेको नेकपाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि विधान र निर्णय अनुसार चल्छ÷चल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
झण्डै दुईतिहाइको सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनको बिषयमा संका पैदा भएको छ।
तर, नेकपाको प्रवक्ता श्रेष्ठ भने पार्टीको गतिविधिलाई आगामी दिनमा पार्टीको विधानअनुरुप नै सञ्चालन गर्ने दाबी गर्छन्। ‘पार्टी एकतापछि पार्टीको संगठनलगायतमा केन्द्रित भएक थियौँ', उनले भने, 'अब त्यो प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि पार्टी आफ्नो विधान र निर्णयमा दृढतापूर्व अघि बढ्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।