हेटौंडा : बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा नगर क्षेत्रभित्रै लामो समयदेखि अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट) सञ्चालन भईरहेको थियो। व्यापक जनगुनासो र सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि सोमबार भने जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ।
अवैध रूपमा सञ्चालित प्लान्टबारे केहि समयअघि थाहा खबरमा 'मकवानपुरका ७० बालुवा प्लान्ट र ३७ वटा क्रसर मापदण्डविपरित' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। सञ्चारमाध्यमहरुमै बारम्बार समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि जिल्ला अनुगमन समिति अवैध रुपमा सञ्चालन भएका बालुवा उद्योगहरुको अनुगमनमा जुटेको हो।
हेटौंडास्थित कुखरेनी खोलामा पुगेको अनुगमन समितिले सोमबार नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्यो। यो कामको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवम् अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालले गरेका थिए।
अनुगमन टोलीले कुखरेनी खोलामा कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणीधामदेखि दक्षिण मानवसेवा अश्रमसम्म खोला अनुगमन गरेको हो। यो क्षेत्रको करिब १ किलोमिटर दुरीभित्रै १० वटा बालुवा प्लान्ट अवैध रुपमा संचालन भएको फेला परेको छ। त्यस्तै सो क्षेत्रमा ४ वटा अवैध क्रसर उद्योग समेत संचालन भएको पाईएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले बताए।
मेसिन, औजार जफत
टोलीले उक्त क्षेत्रमा अवैध सञ्चालन भईरहेका बालुवा प्लान्टहरु भत्काउनुका साथै बालुवा प्लान्टका मेसिनरी औजारसमेत जफत गरेको छ।
साथै, यउो क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रण निम्ति नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख खुलालले बताए।
समूह बनाई अनुगमन गर्ने
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बकैया र बागमती गाउँपालिका क्षेत्रमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा ३ समुह बनाई नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, हेटौंडादेखि पश्चिम लोथरसम्म, राक्सिराङ्ग र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि प्रहरीको सहयोगमा ३ समुह बनाई डिभिजन वन कार्यालय मनहरीका प्रमुख दीर्घनारायण कोईरालाको नेतृत्वमा निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै, बैठकले क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई व्यवस्थित गराउन पत्राचार गरिएको भएपनि हालसम्म स्थानीयतहले विवरण पेश नगरेकाले यथासक्य छिटो तथ्यगत विवरण ल्याउन लागि स्थानीय तहरुमा पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुशीलसिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे, वन कार्यालयका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।