भारतपछि अमेरिकासँग सरकार लम्पसार परेको जिकिर
भारतपछि अमेरिकासँग सरकार लम्पसार परेको जिकिर
काठमाडौँः अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) चीनलाई घेर्ने रणनीतिको एउटा अंश भएको दाबी नेपाली नेताहरुले गरेका छन्।
देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको ‘एमसिसी तथा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमाथि कब्जा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा नेताहरुले यस्तो भनेका हुन्।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्को विवादमा रहेको एमसिसीबारे फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ।एमसिसी नेपालको संविधार विपरीत र राष्ट्रघाती भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट पारित हुने तर्क गरिरहेका छन्।
नेकपाको ५ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को आलोचना भएपछि एमसिसी अध्ययनको लागि कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा एमसिसीको चर्को विरोध गर्दै आएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि छन्।
एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रावलले एमसिसीको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए। ‘एमसिसीको बिषयमा हामीले अध्ययन थालेका छौँ', उनले भने, 'त्यस बिषयमा आफुले भन्दा पनि प्रमाणलाई नै बोल्न लगाउने रणनीतिमा लागिका छौँ।’
एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकै कारणले नेपालले स्वीकार गर्न नहुने उनको धारणा छ। सरकारले ५५ अर्बको लोभमा परेर राष्टघाती निर्णयको पछि परेको उनले आरोप लगाए। नेकपाकै सेवाप्रदायक संस्था एनसेलको ६८ अर्ब मिनाहा गर्न सक्ने सरकार अमेरिकाले बिच्छ्याएको ५५ अर्बको जालमा पर्न तम्सिएको उनको जनाए।
'दुईतिहाइको सरकारले बनाएको संविधानलाई ५५ अर्बको सम्झौताले संशोधनसमेत गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता हो?', उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। देश र जनताको हितमा कुरा गर्दा आफुमाथि विभिन्न आरोपसमेत लागेको उनले उल्लेख गरे।
इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अनुसार अमेरिकाले एमसिसीको आडमा नेपालमा सेना उतार्न खोजेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका नेता सिपी गजुरेलले दाबी गरे। भारतले नेपालको सीमा मिचेर कालापानीमा आफ्ना सैनिकको अखडा राखेको उनले बताए।
नेता गजुरेलले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताए। सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सरकारले ढिला गरेको उनको आरोप छ। सीमा विवादको बिषयमा आवाज अठाउँदा उल्दै दबाब आएको उनले खुलासा गरे।
भारतले नेपाली सीमा कब्जा गर्नु युद्ध नभएकार महायुद्ध बराबर भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको भनाई छ।
'अब नेपाली जनतासामू दुईवटा बाटो छन्। कि सरकारलाई सीमा र राष्ट्रिय हितमा लाग्न दबाब दिने कि राष्ट्रियताको पक्षमा लागेर लम्पसार परेको यो सरकारलाई फाल्ने’, उनले भने।
राष्ट्रियताको विषयमा पार्टी विभाजित भएको इतिहासमै पहिलो भएको उनले जिकिर गरे। एमसिसी अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति भएको समेत प्रष्टाए।
विश्वभर कब्जा गर्ने अमेरिकाको योजनामा नेपाल पनि फस्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णजीत बुढाथोकीले गुनासो गरे। अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिमा नेपाल फस्न लागेको उनले बताए।
‘चीन घेर्ने रणनीतिमा नेपालाई अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको छ। तर, सत्तासिन दलले त्यो बुझ्न सकेन’, उनले भने, ‘एमसिसी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपा सरकार देशका लागि अहिलेसम्मकै घातक हुन्छ।’
एमसिसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रकम लिइसकेकोसमेत उनले आरोप लगाए। एमसिसी खारेज हुनुपर्ने उनको अडान छ। सरकारले एमसिसीलाई खारेज नगरेको अवस्थामा हिंसात्मक अवस्था निम्तिने पनि उनले चेतावनी दिए।
नेता खनाल र रावललाई संकट
एमसिसीलाई लिएर नेकपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलाई संकट परेको सीमा बचाऊ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले बताए।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तोकिएको कार्यदलका दुईजनालाई त्यो जिम्मेवारी तातो पिंडालु मुखमा परेका जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रमुख र विपक्षी दलले समर्थन गरेको एजेण्डालाई राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय नलिएमा उनीहरुको राजनीतिक भबिष्य नै संकटमा पर्छ।’
नेता खनाल र रावललाई एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको तर्क उनले गरे। एमसिसी भित्र बिष भएको ५५ अर्बको गुलियो वस्तुमा नेकपा सरकार लालायित भएको आरोप लगाए।
यस्तै, भारतिय सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साको विरोध गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्न नसकेको बताए। सरकार बाह्य शक्तिमा केन्द्रीत भएको आरोप समेत लगाए। दुई तिहाइको सरकार सिमा विवादलाई समाधान गर्नको पक्षमा नलागेर भारतिय इसारमा लम्पसार परेको तर्क गरे।
इन्डो प्यासिफिककै अशं
एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भएको राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अमेरिकाले नेपालमा लाद्न खोजेको एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भएको स्पष्ट छ। तर, सरकारले किन यसलाई स्विकार गर्नै पर्छ भन्ने अडान लिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा शंका पैदा भएको छ। नेताहरुले नबुझेर भन्दा बुझ्न नचाहेर यसको सर्मथन गर्दै आएका छन्। त्यसैले ठूलो गडबडी छ।’
एमसिसीमार्फत नेपालमा मिलिनिय च्यालेन्ज (कम्याक्ट) सम्झौता भएको उनले बताए। अमेरिकाले जारी गरेको सन् २०१९ को दस्तावेजमा एमसिसीको लक्ष्य चीन, रुस, उत्तर कोरियालाई घेर्ने उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ।
रक्षा मन्त्रालयको (पेन्टागन) ले निकालेको प्रतिवेदनमा एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भनिएको उनले बताए। ‘अमेरिकी मन्त्रालय, राजदूतावास र अमेरिकी मन्त्रीहरुलेसमेत त्यस बिषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्,’ उनले भने।
बौद्धिक सम्पत्तिमा कब्जा
नेपालको संविधानमा प्राकृत्तिक स्रोतसँग सम्बन्धित मात्रै सम्झौता पास गर्नुपर्ने विधानमाा उल्लेख छ। तर, एमसिसी त्यो परियोजनासँग कुनै पनि कुरामा मेल नखाने बिश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले एमसिसी संसदबाट पास गराउँनु जिद्धि गर्नुमा पनि संकाको बिषय बनेको उनको धारणा छ।
‘सम्झौको धारा ३ को २ को (च) नम्बरमा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षप हुने संकेत गरेका छो। तर, त्यस बिषयमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले र आगामी दिनमा बौद्धिक सम्पत्ति फिर्ता लिन नपाउने गरि अमेरिकी शर्त उल्लेख छ। त्यसमा नेपालको प्राकृतिक कला, संस्कृति सीप लगायतको सबै एमसिसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।’
सरकारले एमसिसीलाई स्वीकार्नु भनेको भारतले मिचेको भूमिभन्दा गम्भीरखालको गडबडी हुने उनको तर्क छ। नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकालाई सुम्पिएपछि कहिल्यै फिर्ता नपाउने उनको धारणा छ।
त्यसैले संसदबाट पास गर्नुपर्ने अडानमा अमेरिका रहेको उनले खुलाए। संसदबाट पास गरेपछि नेपालको कानुन र संविधान भन्दा माथि हुने छ,’ उनले भने, ‘संसदबाट पास गरेपछि संविधान र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुँदा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता कहाँ जान्छ?'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।