आलमलाई थुनामै राखेर कार्वाही गर्ने जिल्लाको आदेश उच्चद्वारा सदर

पर्सा : इँटाभट्टामा जिउँदा मानिसलाई जलाएर कर्तव्य ज्यान गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रौटहटका कांग्रेस नेता मोहमद अफताव आलमको मुद्दामा जिल्लाकै आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले सदर गरिदिएको छ।

त्यसैगरी सो मुद्दाको वादी नारायण सिंह राजपुतसहित नेपाल सरकारसमेतले मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई र साक्षी सुरक्षालगायतमा असर पर्ने भन्दै पर्सामा सार्न चाहेको वादी पक्षको मुद्दा भने खारेज भएको छ।

मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने भन्दै वादीका तर्फबाट रौतहटका नारायण सिंह राजपुतसहित नेपाल सरकारले पर्सामा मुद्दाको सुनुवाई सार्न उच्च अदालत वीरगन्जमा निवेदन दिएका थिए। त्यसैगरी, प्रतिवादी आलमले पनि रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कार्वाही गर्न दिएको निर्णय बदर गरी थुनामा नराखी मुद्दा चलाउन माग गरी उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा नै अर्को निवेदन दिएका थिए।

दुवै निवेदनउपर संयुक्त सुनुवाई गर्दै शुक्रबार वादीको निवेदन खारेज र प्रतिवादीको निवेदन उपर पनि जिल्लाको निर्णय नै सदर गर्ने आदेश भएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले जनाएका छ। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकोले थुनामा नै राखेर मुद्दाको थप कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउन आदेश भएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्ट्रार ठाकुर खरेलले बताए।

दुवै निवेदनउपर गएको माघ २ गते नै बहसपछि किनारा लगाउने भनी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधिशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको संयुक्त इजलासले गएको पुस १७ गते नै आदेश दिएको थियो।

तर गएको माघ २ गते अगावै प्रतिवादी आलमकै तर्फबाट समय माग हुँदै दुई पटकसम्म म्याद माग हुँदै आएकोमा शुक्रबार भने दुवै वादी प्रतिवादीका निवेदनउपर सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुकै इजलासले मुद्दाको निर्णय अगाडी बढाएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगनजका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले बताए।

वादी राजपुतसहित नेपाल सरकारले सार्न चाहेको भन्दा अगाडि नै प्रतिवादी मोहमह अफताव आलमका तर्फबाट रौतहट जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश आफ्नो हित अनुकूल नभएको भनी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन परेको थियो।

त्यसैगरी, वादी राजपुतसहित नेपाल सरकारसमेतको पनि फरक माग भए पनि सम्बन्धित सक्कल मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रस्तुत निवेदनमा माग भएअनुसार आदेश स्वीकृत हुने नहुने एकै साथ निर्णय गर्ने भनी गएको पुस १७ गते नै दुवै न्यायाधीशकै संयुक्त इजलासले आदेश भएको उनको भनाइ छ।